वीरगंज। वीरगंजका उद्योगी व्यापारी बिबिध समस्याको सूची बोकेर संघीय मन्त्रालय पुगेका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी यस क्षेत्रका उद्योग व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानको माग गर्दै संघीय राजधानी कठमाडौं पुगेका हुन् ।

भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले नयाँ मन्त्रीहरूबाट नयाँ तरीकाबाट समस्याको समाधान पाउने आशा लिएर अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भटेको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।

वीरगंजका उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायका समस्या जानकारी गराए।

वीरगंज नाकामा अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको डस्टी कार्गोको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए ।

यही जनवरी १ देखि नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट डस्टी कार्गो भित्रिइरहेको छ । भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै आउने कार्गो आईसीपीतर्फ गएपछि लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ । संघको अध्ययनअनुसार त्यसयता प्रति र्याक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्म साँघुरो सम्पर्क सडक र आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लागत बढेकाले पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाकाबाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।

एउटा गाडीले ३/४ पटक ढुवानी गर्नेमा अहिले एकपटक पनि नसकेको र यसबाट ४०० को हाराहारीमा ट्रक व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तु आईसीपीबाटै भित्र्याउनुपर्ने भएपछि आयातकर्ताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन । उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि उनले आर्थिक अभियानसित भने । बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । केही समयदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

विनासूचना विद्युत् काट्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै बरु घोषित रूपमै लोडसेडिङ गर्न उद्यमीले माग गरेका छन् । सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि कार्यान्वयन ठीक उल्टो रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।

दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान दर (१० प्रतिशत) को महसुल रहेको गुप्ताले बताए  । सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनी भुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महसुल लिने गरेको गुनासो उद्यमीले गरे ।

विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महसुल लिन थालिएको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रीद्वय पौडेल र भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूहरू हाम्रा मागमा सकारात्मक देखिनुभएको छ ।

प्रक्रिया पुर्याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने । संघका पदाधिकारीले पर्साको पोखरियादेखि ठोरीसम्ममा उपयुक्त स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनःस्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि दोहोर्याएका छन् ।