‘ऋणको ब्याज मात्र तिरे हुन्छ, सावाँ पर्दैन भन्ने मान्यता भत्कियो’, कुमार लम्सालको विचार

बिजमाण्डू
२०७९ माघ १७ गते ०९:२९ | Jan 31, 2023
‘ऋणको ब्याज मात्र तिरे हुन्छ, सावाँ पर्दैन भन्ने मान्यता भत्कियो’, कुमार लम्सालको विचार


नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले ठुलो हल्लीखल्ली मच्चायो। व्यवसायीका केही व्यवहारिक मागसमेत समेटेर हाल संशोधन पनि गरिएको छ। मार्गदर्शन पहिलो पटक लागू भएका कारण केही अलमल जस्तो पनि देखिएको छ, त्यसले गर्दा पनि सुरुवातमा विरोधका स्वरहरु सुनिएका थिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

समग्रमा मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाले बैंकिङलाई स्वस्थ बनाउँछ भने व्यवसायीलाई पनि अनुशासित बनाउँछ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले बैंकको ऋण सधैं प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने आमबुझाइ जस्तो बनेको थियो, त्यसलाई भंग गरिदिएको छ। बैंकहरुले दिएको ऋण भुक्तानी हुनै पर्छ। व्यवसायमा प्रयोग भएको ऋण तिर्ने स्रोत के हुन्छ? एउटा, जुन सम्पत्ति फाइनान्स गरेको हो, त्यो नगदमा परिवर्तन भएपछि त्यही नगदबाट ऋण भुक्तानी हुन्छ। अर्को नाफाबाट ऋण तिरिन्छ। व्यवसायलाई दिएको ऋण तिरिने स्रोत यी दुई मात्र हुन्छन्।

चालु पुँजी कर्जाभित्रको अंग ओभरड्रफ्ट हो। व्यवसायका लागि लिइएको ओभरड्राफ्ट तिर्ने स्रोत के हो? स्टक फाइनान्स (सामानको मौज्दात) मा ओभरड्राफ्ट दिइएको हो भने त्यो बेचेर पैसा आएपछि ऋण तिरिन्छ। रिसिभिबेबल (उधारो) फाइनान्स गर्न पैसा दिइएको छ भने त्यो उठेपछि ऋण भुक्तानी गरिन्छ।

मानौं तपाईले एक करोड रुपैयाँ कसैलाई ओभरड्राफ्ट दिनुभयो। त्यो ओभरड्राफ्ट लगेर उसले एक करोड रुपैयाँको सम्पत्तिमा लगानी गर्‍यो। अब तपाईको ऋण तब मात्र तिरिन्छ जब उसको स्टक (मौज्दात) शून्यमा झर्छ। तर व्यवसायमा न्यूनतम स्तरमा जहिले पनि ‘स्टक रिसिभेबल’ राख्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण १ करोड चुक्ता हुने सम्भावना हुँदैन।

त्यो न्यूनतम स्तरको स्टक अथवा रिसिभेबल बराबर फाइनान्स गरेको ओभरड्राफ्ट कहिले तिरिन्छ? त्यो तिर्न त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला व्यवसायको स्टक शून्य हुन्छ। जुन कुरा व्यवसायमा कल्पना गर्न सकिँदैन। कुनै व्यवसायको स्टक नै शून्यमा झर्‍यो भने त्यो व्यवसाय नै चल्न सक्दैन। 

उदाहरणका लागि तपाईले एक करोडको ऋण लिनुभएको छ। जसबापत एक करोडको स्टक उठाउनुभयो। तर तपाईले ५० लाखको सामान मात्र बेच्नुहुन्छ र सोही रकम बैंकलाई भुक्तानी गर्नुहुन्छ। फेरी तपाई बैंकसँग ५० लाख माग्न जानुहुन्छ। र, ५० लाखको स्टक उठाउनुहुन्छ। त्यसैलाई बेचेर तपाईले बैंकलाई भुक्तानी दिनुहुन्छ। यो चक्र चलिरहन्छ।

तर पहिलो ऋणबापत किनेको त्यो ५० लाखको स्टकको ऋण भने चुकाउनु भएको हुँदैन। यो दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जामा गणना हुन्छ। जुन कहिल्यै नतिरिने भयो। अब आफैं सोचौं कहिल्यै पनि चुक्ता नगर्ने गरी ऋण लिन मिल्छ?

मेरो विचारमा त्यसैलाई नियमित गर्न चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आएको हो।

कुनैपनि व्यवसायले सम्पूर्ण स्टक नै खाली हुनेगरी बिक्री गर्दैन। एउटा निश्चित परिमाण मात्र कारोबारमा आउँछ। र, एउटा यस्तो परिमाण हुन्छ जुन सधैं स्टकमा हुन्छ। यो सक्रिय रुपमा कारोबारमा आउँदैन। 

ओभरड्राफ्टको एक करोड लिमिटमार्फत कुनै व्यवसायले खरिद गरेको स्टक पूर्णतया एकैपटक बिक्री हुँदैन। त्यसमध्ये कुनै बेला २० लाखको सामान बिक्री हुन्छ। जुन रकम भुक्तानीमा जान्छ। अलिकित फेरी बेच्छ र भुक्तानी गर्छ। तर, भुक्तानी गर्न नै अधिकांश स्टक बिक्री गर्दैन। त्यसअघि नै व्यवसाय सञ्चालनका लागि पुन: कर्जा लिइसकेको हुन्छ। 

यसबेला बाँकी रहेको त्यो स्टकको भुक्तानी हुनुभन्दा अघि नै पुरानै कर्जा नवीकरण भइसकेको हुन्छ। यही चक्रका कारण बाँकी रहेको त्यो स्टकबापतको कर्जा भुक्तानी भएको हुँदैन। र, शून्य स्टक राखेर व्यवसायले कर्जा भुक्तानी गर्नु अव्यवहारिक हुन्छ। त्यही भएर दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण नाफाबाट चुक्ता गर भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ। नभए त ऋण नवीकरण भइरहने, घुमिरहने र बढिरहने मात्र हुने भयो। यही ‘एभर ग्रिनिङ’ का बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेको थियो।

व्यवसायमा ऋण चुक्ता हुने गरी एकैचोटी नाफा हुँदैन। त्यही भएर हरेक वर्ष अलिअलि गरेर नाफाबाट ऋणको अंश भुक्तानी गर भनिएको छ। प्रत्येक पटकको नाफा कर्जा तिर्न मात्र उपयोग हुँदैन। व्यवसायको वृद्धि पनि नाफामा नै निर्भर हुन्छ। त्यसैले सानोसानो किस्ता गरेर दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाको ऋण तिर्ने हो। 

चालु पुँजी कर्जा प्रतिको बुझाइ र अभ्यास हाम्रोमा अलिकति गलत थियो। नाफाबाट ऋण भुक्तानी हुन थालेपछि ऋणको मात्रा घट्छ र व्यवसायमा लगानीकर्ताको ‘इक्‍विटी’ को हिस्सा बढ्दै जान्छ। यदि कुनै व्यवसायले १० लाखको दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा तिर्छ भने उसको इक्‍विटी १० लाख रुपैयाँ बढ्छ। 

त्यसैले दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा अनिवार्य छ। जुन बैंकहरुले अहिलेसम्म गरिरहेका थिएनन्। पाँच वर्षअघि बैंकहरुले यो व्यवस्था अनुसार चलेको भए तरलता संकटको अवस्था नै आउने थिएन। 

एउटा व्यवसायीले आवश्यकता अनुसारको दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा लिने थियो। निश्चित समयमा भुक्तानी गर्ने थियो र त्यो रकम अर्को व्यवसायीको काम लाग्ने हुन्थ्यो। जुन अहिले भइरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट चालु पुँजी कर्जाको नाममा रकम जाने क्रम मात्रै छ। यसले गर्दा पैसाको चक्र एक ठाउँमा गएर जाम भएर बसेको छ।

यहाँ आवश्यकता भन्दा बढी उपयोग भएको चालु पुँजी कर्जाको विषय पनि छ। जसलाई किस्ता किस्तामा गरेर राष्ट्र बैंकले अढाई वर्षको अवधिमा तिर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायीले आवश्यकताभन्दा बढी लिइएको कर्जा जसलाई व्यवसायमा नभएर अन्त कतै लगानी भएको छ, यस्तो कर्जा तिर्नका लागि मात्र हो व्यवस्था। 

राष्ट्र बैंकले यसमा ठूलो राहत दिन खोजेको छ। त्यसैले व्यवसायीले संशोधित व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाउन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले तत्कालै यस्तो रकम फिर्ता मागेको भए व्यवसायीहरुलाई चुक्ता गर्न गाह्रो हुने अवस्था थियो। कर्जा तिर्न उनीहरु असक्षम भएलगत्तै बैंकहरुले अत्याधिक प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले मध्यमार्गी व्यवस्था गरिएको छ। यो आवश्यक पनि थियो।

जुन रकम सदुपयोग भएको छ, त्यसलाई पनि आवधिक कर्जास्वरुप पहिचान गर्न आवश्यक छ। व्यवसायिक आवश्यकताको निमित्त लिइएको कर्जाको प्रवृत्तिलाई बुझेर दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाको प्रकार छुट्याउनु पर्ने मार्गदर्शनको निर्देशन छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा दुईवटा टर्म लोन (आवधिक ऋण) निर्माण हुँदैछ। एउटा आवश्यकता भन्दा बढी भएको कर्जाका लागि। र, अर्को आवश्यकमध्ये कै पनि फ्लक्चुएटिङ (घट्ने-बढ्ने भइरहने) र पर्मानेन्ट (लामो अवधिको) वर्किङ क्यापिटलमा छुट्याउनु पर्ने छ।।

जसमध्ये फ्लक्चुएटिङलाई निरन्तरता दिन बैंकले ओभरड्राफ्ट (क्यास क्रेडिट) दिन सक्नेछन्। तर पर्मानेन्ट प्रवृत्तिको पहिचान भएपछि त्यसलाई आवधिक कर्जामा गणना गरेर ३ देखि १० वर्षको अवधिमा तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने यो नाफाबाट तिरिने हो।

यसरी बुझौं:

कुनै व्यवसायीलाई एक करोड ३० लाखको स्टक रिसिभेबल चाहिएको छ। उक्त व्यवसायीले बैंकसँग गएर एक करोड कर्जा माग्छ। अब बैंकले व्यवसायलाई मूल्यांकन गरेर अलिकति फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल दिन्छ। र अलिकति पर्मानेन्ट दिन्छ। 

तर यस पूर्व सो व्यवसायको लागि कति पर्मानेन्ट क्यापिटल चाहिन्छ त्यो छुट्याउनु पर्छ। त्यो एक करोडमध्ये कति फ्लक्चुएटिङ हो र कति पर्मानेन्ट चाहिएको हो छुट्याउनु पर्छ। किनभने अधिकांश कर्जा व्यवसायको भावी आवश्यकता पूर्ति होस् भन्ने अभिप्रायले दिइएको हुन्छ। हिजो कति चाहिएको थियो होइन। बरु आगामी वर्ष व्यवसायले कति व्यापार गर्छ? त्यसको आधारमा व्यवसायको आवश्यकता हिसाब गर्ने हो।

पहिला व्यवसायलाई एक करोड ३० लाखको स्टक कहिले चाहिन्छ, यसको सही अनुमान हुन जरुरी छ। वार्षिक अधिकतम कति हो, त्यो हिसाब गरेर निकाल्नु पर्छ। उदाहरणका लागि वार्षिक रुपमा अधिकतम एक करोड ३० लाख बराबरको स्टक व्यवसायका लागि आवश्यक छ। वर्षभरिको अधिकतम आवश्यकता कति हो बैंकहरुले सही प्रक्षेपण गर्नु जान्नुपर्छ। आजसम्म बैंकहरुले धितो हेरेर कर्जा दिँदै आएका थिए। अब व्यवसायको क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) हेरेर दिनुपर्छ। जसमा बैंकहरु अभ्यस्त छैनन्।

तर मानौं यो व्यवसायलाई अधिकतम एक करोड ३० लाखको  स्टक आवश्यक छ भनेर निकाल्यो। अब १२ महिनाको प्रोजेक्सन (अनुमान) गर्नुपर्छ। प्रत्येक महिना के कति चाहिन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ। वैशाखमा एक करोड ३० लाखको स्टक चाहिएला, जेठमा एक करोड २० लाख चाहिएला, असारमा एक करोड मात्र चाहिएला, साउनमा एक करोड १५ मात्र चाहिएला। यसैगरि हरेक महिना व्यवसायको आवश्यकता फरकफरक हुन सक्छ। जुन १२ महिनामा अधिकतम एक करोड ३० लाख भयो। र, असारमा चाहिने एक करोड वर्षभरिकै न्यूनतम आवश्यकता हो। 

स्टकको लागि व्यवसायीले एक करोड चालु पुँजी कर्जा लिएको छ। अब जुन महिना सबैभन्दा कम स्टक चाहिन्छ, त्यो पर्मानेन्ट स्टक हो। किनभने व्यवसाय सबैभन्दा कम स्टकभन्दा माथि मात्रै उतारचढाव भएको हुन्छ। माथिको उदाहरणमा असार सबैभन्दा कम स्टक चाहिने महिना हो। किनभने असारबाहेकको महिना व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक करोडभन्दा बढीको स्टक चाहिएको छ।

बैंकले अब पर्मानेन्ट स्टकलाई मात्रै पर्मानेन्ट चालु पुँजी कर्जाले फाइनान्स गर्छ। व्यवसायको इक्‍विटी यदि ३० प्रतिशत हो भने असारमा बैंकले ७० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्छ। जसअनुसार असारमा बैंकले ७० लाख रुपैयाँ मात्र पर्मानेन्ट चालु पुँजी कर्जा फाइनान्स गरे पर्याप्त हुन्छ। त्यसैगरी वैशाखमा ९१ लाख फाइनान्स गरे पुग्छ। जेठमा ८४ लाख र साउनमा साढे ८० लाख भए पुग्ने भयो।

सोही अनुसार वैशाखमा ९ लाख फ्लक्चुएटिङ चालु पुँजी कर्जा भए पुग्छ। जेठमा १६ लाख र साउनमा २०लाख फ्लक्चुएटिङ चालु पुँजी कर्जा भए पुग्छ। जसअनुसार असारमा कुनै प्रकारको फ्लक्चुएटिङ ऋण चाहिँदैन। किनभने ३० प्रतिशत व्यवसायीले स्वयम् लगानी गरेको हुन्छ। त्यसैले असारमा फ्लक्चुएटिङ ऋण शून्यमा झर्छ। जति आवश्यक पुँजी हो बैंकले पर्मानेन्ट चालु पुँजी कर्जामार्फत फाइनान्स गरिसकेको हुन्छ। त्यसो हुँदा वर्ष दिनको कुनै महिना लगातार सात दिन ओभरड्राफ्ट शून्यमा झार्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नै पर्देन त्यो आफैं हुन्छ। यसमा बैंक र व्यवसायीले विरोध गर्नुपर्ने कारण नै छैन।

स्वत चक्रिय प्रक्रियामा फ्लक्चुएटिङ लोन शून्यमा झर्छ। यस अनुसार असारमा व्यवसायीले कर्जा भुक्तानी गर्न ७० प्रतिशत स्टक मात्र बिक्री गरे पुग्ने भयो। ३० प्रतिशत स्टक व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझै बाँकी नै हुन्छ। इक्‍विटीले फाइनान्स गरेको अंश त बाँकी नै हुन्छ।    

समग्रमा चालु पुँजी कर्जा प्रणाली र अर्थतन्त्रका लागि ल्याइएको हो। यसले हामीले अप्ठेरोमा पार्दैन, थप सबल र बलियो बनाउँछ।

(लम्सालका व्यक्त विचार निजी हुन्)