प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न दिन व्यवसायीहरुको माग



२०७९ माघ ११ गते १२:३९
प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न दिन व्यवसायीहरुको माग


काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न दिन माग गरेको छ।

TATA
GBIME

नवनियुक्त भूमि व्यवस्था मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई भेटेर महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठसहितको टोलीले विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ।

महासंघले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि र आवास तथा जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यवसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

यस्तै, अंशबण्डाको नाममा अप्राकृतिक तवरले हुने खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो अप्राकृतिक अंशवण्डालाई पूर्णरुपमा निषेध गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

घरजग्गा खरिद बिक्रीसम्बन्धी राजस्व तिर्दा कुनै पनि वाणिज्य बैंकमार्फत् राजस्व दाखिला गर्न पाउनुपर्ने र सोका लागि कनेक्ट आइपीएस, आरटीजीएस लगायत अन्य विद्युतीय भुक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत महासंघले मन्त्री राईसमक्ष माग राखेको छ।

कम्पनीले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा सोही दिन कित्ताकाट गरी रजिष्ट्रेसन पारीत गर्न पाउनुपर्ने, जग्गाको मूल्यांकन अव्यवहारिक हुँदा राजस्व छल्ने क्रम बढीरहेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल कायम दस्तुर ५० प्रतिशतले घटाएर जग्गा रहेको स्थान तथा सोको उपयोगिताको आधारमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

त्यसैगरी, घरजग्गा संघ स्थापना भइसकेका जिल्लाहरुमा गठन हुने जग्गा मूल्यांकन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका घरजग्गा संघका प्रतिनिधि समेतलाई समावेश गर्नु माग महासंघको छ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न, मध्यस्थताकर्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाएर करको दायरामा ल्याउन र रोजगारीको अवसर समेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ रजिस्टर्ड ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्ने भनी आव २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले मन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायप्रति सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा तालिम प्राप्त रजिस्टर्ड ब्रोकरमार्फत मात्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

यस्तै, सरकारले २०७८ जेठ ३ गते जारी गरेको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३(४) लगायतका अव्यवहारिक प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।

महासंघले यसका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरीदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भएर गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ।

संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामूहिक प्रयोगको क्षेत्र (कमन स्पेस) सोही आवासमा बसोबास गर्ने आवास ईकाइधनीहरुद्वारा गठीत व्यवस्थापन समितिलाई कुनैपनि शुल्क तथा दस्तुर नलिई स्वतः स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिदिने पनि माग गरेको छ।

नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरी बसिरहेका विदेशी व्यवसायीहरु तथा नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गरी बस्न चाहने विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिने महासंघको भनाइ छ। यसले विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापार घाटा कम गर्ने सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ।

जसकारण महासंघले विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सरकारले आव २०६८/६९ तथा २०७२/७३ को बजेटमा उल्लेख भएको र चालू आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।

रजिष्ट्रेसन दस्तुरका हकमा साविक आर्थिक ऐन, २०६८ र आर्थिक ऐन, २०७० ले सामूहिक आवास योजनाअन्तर्गत निर्मित भवनको आवास इकाइ (फ्ल्याट) को लिखतको थैली अंकमा १% र सामूहिक आवास योजनाअन्तर्गत निर्मित भवन सहितको घरजग्गाको लिखतको थैली अंकमा २% तोकेको देखिँदा उक्त साविक व्यवस्था बमोजिम नै रजिष्ट्रेसन दस्तुर तोक्नुपर्ने महासंघको माग छ।

त्यसैगरी, महासंघले ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठुलाठुला सहरी विकास आयोजनामा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका आयोजनाको बोलपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई सो आयोजना सम्पन्न गरेपछि ठेक्का रकमबापत जग्गा (सर्भिस प्लट) नै उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको अवस्थामा त्यसरी प्राप्त हुने जग्गा (सर्भिस प्लट) का हकमा हदबन्दी नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम सो प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीहरुद्वारा सञ्चालित जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक/सरकारी जग्गाका कारणबाट प्लट मिलान गर्न बाधा उत्पन्न भएकोले सो आयोजना क्षेत्रभित्रको कुनै स्थानमा त्यस्तो जग्गाको क्षेत्रफल नघट्ने गरी छुट्टयाएर कित्ताकाट गर्न दिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिन पनि महासंघले माग गरेको छ।

महासंघले सरकारको सम्बन्धित निकायहरुबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीहरुले निर्माण गर्ने व्यवस्थित आवासले सहरको सौन्दर्य र व्यवस्थित सहरीकरण मै योगदान पुर्‍याइरहेको भन्दै घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा सरकारले हाल लिने गरेको राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा समेत परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।

अहिले महानगरपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ४.५, नगरपालिकामा ४ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा २ प्रतिशत र सामूहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन आवास इकाइको लिखतको थैली इकाइमा महानगरपालिकामा ४ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ३ प्रतिशत, नगरपालिकामा २ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत रहेको छ।

महासंघले प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट व्यवसायीबाट निर्मित योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित सामूहिक आवास इकाइ, आवास भवन तथा घरघडेरीको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकामा २ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १.५ प्रतिशत, नगरपालिकामा १ प्रतिशत र गाउँपालिकामा ०.५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ।


Sunrise Bank