काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा निर्माण कम्पनीसँगका ठेक्का तोड्ने र उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ।
कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुसँग ठेक्का नतोड्ने कारण भए लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न ७ दिनको समय दिएको छ। यसअघि ३० दिनको समय दिँदा पनि कम्पनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि अन्तिम मौका दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
विभिन्न प्रकारका निर्माण ठेक्का लिएर सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायले ७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए। तिनै कम्पनीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर सार्वजनिक खरिदले कालोसूचीमा राख्न लागेको हो।
सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी, युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ, भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सन, डाइग्नोकेम इन्टरनेशनल, कल्पना कन्स्ट्रक्सन र आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सनलाई सार्वजनिक खरिद कार्यालयले स्पष्टीकरणको अन्तिम मौका दिएको जनाएको छ।
सार्वजनिक निकाय संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, कालीगण्डकी करिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाले सिरुवा कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाले बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो।
यसैगरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय खैरहनीले युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ, सडक बोर्ड नेपालले भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डाइग्नोकेम इन्टरनेशनल, बारबर्दिया नगरपालिकाले कल्पना कन्स्ट्रक्सन र गोदावरी नगरपालिकाले आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन्।
सोही बमोजिम अनुगमन कार्यालयले यी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यी निर्माण व्यवसायीहरुलाई १ देखि ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा राखिनेछ। उक्त अवधिभर कम्पनीले कुनै पनि ठेक्कामा काम गर्न पाउने छैनन्।
