काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्ने तयारी भइरहेको छ। एकपटक तयारी भएर यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्न पाएको थिएन। अहिले भित्रभित्रै तयारी भइरहेको हो।
२०७३ असारमा संसदको अर्थ समितिकी तत्कालिन सदस्य गोमा कुँवरले ‘नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर हुनुपर्छ’ भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्न अर्थसमितिमा छलफल हुँदा उनले उक्त संशोधन दर्ता गराएकी थिइन्।
अर्थ समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुअघि केही विज्ञहरुलाई पनि बोलाएको थियो। विज्ञले सांसद कुँवरको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेका थिए।
कुँवरले दिएको त्यसबेलाको सुझावलाई अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले महत्त्वका साथ उठाएको छ।
सरकारले अहिले फेरि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। ऐनमा के-के व्यवस्था समेट्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। मुद्रा कोषको विशेष टोलीले कुँवरले जस्तै ‘राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्न’ सुझाव दिएको छ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नरको दरबन्दी छ।
राष्ट्र बैंकमा रहेका १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये चार जना सिफारिस गरेर दुई जना डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुन्छन्। मुद्रा कोषले भने तीन जनामध्ये एक जना बाहिरबाट लैजानु पर्ने सुझाव दिएको छ।
गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने उपसमिति गठन भएको छ। उपसमितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु पनि छन्।
समितिमा तीन जना डेपुटी गभर्नर राख्ने मुद्रा कोषको सुझाबप्रति छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बाहुल्यता रहेको समितिले बाहिरबाट एक जना ल्याउने मुद्रा कोषको सुझावलाई भने समेट्न खोजेको छैन। तीनै जना राष्ट्र बैंकबाटै हुनुपर्ने दिशामा छलफल चलिरहेको छ।
डेपुटी गभर्नरको आकांक्षी धेरै हुने तर नियुक्ति दुई जनाले मात्र पाउँदा सिफारिसमा नपरेकाहरुले गभर्नरलाई असहयोग गर्ने गरेकाले तीन जना राख्नुपर्ने बहस राष्ट्र बैंकमा सुरु भएको छ। मुद्रा कोषले दिएको सुझावका आडमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु थपिने अर्को एक पनि भित्रैबाट हुने व्यवस्था गर्न कानुनको मस्यौदामा लागेका छन्।
देश संघीयतामा गइसकेको छ। हिजोभन्दा आजका दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीहरु बढेका छन्। त्यसैले त्यसको सही व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नका लागि पनि तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक छ भन्नेमा सबै पक्ष समहत देखिन्छन्।
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआइ) मा चार जना डेपुटी गभर्नर हुन्छन्। त्यसमध्ये दुई जना बाहिरबाट हुने गरेका छन्। केन्द्रिय बैंकभित्रैको संस्कारबाट हुर्किएकाहरु मात्रै हावी भए भने मौद्रिक नीति तर्जुमामा बाहिरी परिदृश्यहरु छुट्ने, एउटा कुनाबाट हेरिएको दृश्य मात्र मौद्रिक नीतिमा प्रतिविम्बित हुने भएकाले पनि मुद्रा कोषले बाहिरबाट एक जना ल्याउन सुझाव दिएको हो।
आरबीआइमा उर्जित पटेल बाहिरबाट नियुक्त भएका डेपुटी गभर्नर थिए। उनकै नेतृत्वले सिफारिस गरे अनुसार भारतमा एकल सूचकबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक लागु भयो। जसको जस बोकेर रघुराम राजन आरबीआइबाट बाहिरिएका थिए। राजन बाहिरिएपछि तिनै पटेल गभर्नर भएका थिए।
नेपालमा पनि उर्जितजस्ता धेरै विज्ञहरु राष्ट्र बैंक बाहिर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा वर्षौदेखि काम गरेर खारिएकाहरु, विश्व बैंकको संरचनाभित्र बसेकाहरु, विज्ञता हुँदाहुँदै मौका नपाएकाहरु, बैंकिङमा कहलिएकाहरु पनि नेपालमा धेरै छन् । तर, राष्ट्र बैंकभित्रैबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले ती विज्ञहरुले काम गर्ने अवसर पाएका छैनन्।
राष्ट्र बैंक ऐनले राम्रो काम गरेको डेपुटी गभर्नरलाई दोहोर्याउने मौका पनि दिएको छैन। बाहिरबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि निकै परिश्रम खर्चिएकाहरुले पनि त्यो अवसर पाउन सक्छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा कहलिएका व्यक्तिहरुलाई एकैपटक सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार भएको गभर्नर बनाएर लैजाँदा समस्या आउन सक्छ। तर डेपुटी गभर्नर बनाए लैजाँदा उनीहरुको अनुभवलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।
बैंकर्स संघले पनि यसका लागि पहल गरेको थियो। त्यसबेला राष्ट्र बैंकभित्र पनि छलफल चलेको थियो। तर, २०७४ को ऐनमा राष्ट्र बैंकले नै तीन जना डेपुटी गभर्नरको प्रस्ताव गर्न भने सकेन।
‘यसपालि भने हामी प्रस्ताव गर्छौं,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘बाहिरबाट एक जना ल्याउन सुझाव आएको हो। अब मन्त्रालयसँग पनि छलफल हुन्छ। संसदमा पुगेपछि त्यही निर्णय होला।’
