काठमाडौं। एनएचपीसी लिमिटेडले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ।

बोर्ड र कम्पनीबीच भएको द्धिपक्षीय सम्झौता बमोजिम प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो। द्धिपक्षीय सम्झौतामा सर्वे अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले गत भदौ २ गते एनएचपीसीलाई आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्डको कार्यालय र कम्पनीबीच द्धिपक्षीय सम्झौता भएको हो। ७५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सुदूरपश्चिममा प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त आयोजना हो। २१ महिनामा कम्पनीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बुझाउने लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।

सुरुमा फ्रेन्च कम्पनी सोग्रेच कन्सल्ट्यान्टले १९८०-८१ मा अध्ययन गरेको थियो। १९९० मा जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच आयोजना द्धिपक्षीय सम्झौता भयो। सन् १९९७ जुन ७ मा परियोजना सम्झौता भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा सम्झौता खारेज भएको थियो। सन् २०१२ मा फेब्रुअरी २९ मा चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआइसँग सम्झौता भयो। त्यो कम्पनीले वित्तीय रूपमा सम्भावना नभएको भन्दै छाडिदियो।

अहिले भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनीले पाएकाले निर्माण हुने अपेक्षामा लगानी बोर्ड रहेको छ। यो कम्पनीले सोलार, जलविद्युत, वायु ऊर्जा गरि ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ। कम्पनीले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजना विकासको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।