नयाँ पुस्तामाझ स्टार्टअपको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ। सोसल साइट, वेब पोर्टल र मोबाइल एपका भरमा थालिने बिजनेस आइडिया पनि बिना पैसा सुरु गर्न भने सकिँदैन। इनोभेटिभ स्टार्टअपहरुको संख्या बढ्दै गर्दा उनीहरुका लागि पुँजीको स्रोत बारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नवीन बिजनेस आइडियामा काम गर्न आवश्यक लगानी सबैले सजिलै जुटाउन सक्छन् भन्ने छैन। कतिपय सुरु भएर लगानी थप्न नसक्दा अघि बढ्न नसकेका पनि छन्।
नवप्रवर्तनका बिजनेसलाई पुँजी अभावमा पछि सर्न नदिइ लगानी गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी) कम्पनीहरु खुल्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। धितोपत्र बोर्डसँग काम गर्न अनुमति लिने पीइभीसीको संख्या क्रमिक थपिँदो देखिन्छ। लगानीको वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउने हुँदा उनीहरु प्रति स्टार्टअपहरुको निर्भरता बढेको देखिएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन जोशीसँग बिजमाण्डूका विक्रम भट्टराई र बिजीशा बुढाथोकीले सोधे-
पीइभीसीले लगानी गरेका स्टार्टअपहरु रकम पाएको केही समयपछि व्यवस्थापनमा कमजोर साबित हुने गरेको उदाहरण थुप्रै छन्। कतिपयले कम्पनी नै डुबाएका पनि छन्। पैसा पाउनुभन्दा अघि डिलिजेन्ट हुने तर, पाएलगत्तै व्यवसायप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सने प्रवृत्तिले पीइभीसीको लगानी उनुचित ठाउँमा केन्द्रित भएन र ?
बिजनेसलाई प्रोफिट र लसको हिसाबले मात्र मापन गर्नु अनुचित हुन्छ। विशेषगरी पीइभीसीको लगानीको सन्दर्भमा। पीइभीसीले लगानी गर्ने कम्पनीको मोड्युल दीर्घकालीन योजनासहितका हुने गर्छन्। डिस्ट्रप्टिभ (उपभोक्ता, उद्योग, वा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने तरिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने नवीनतम प्रविधि) प्रवृत्तिको हुन्छ, इनोभेटिभ हुन्छन्। जुन कारण उनीहरुले तुरुन्तै नाफा कमाइहाल्नु पर्छ भन्ने हुँदैन।
यस्ता प्रकृतिका व्यवसायमा सिरिजमा पैसा लगानी गरिहरनुपर्ने हुन्छ। यसलाई बर्न मनी पनि भनिन्छ। बर्न मनी धेरै आवश्यक पर्ने बिजनेस हुन् यिनीहरु। तब बल्ल एउटा यस्तो चरण आउँछ जहाँ उनीहरुले विशाल छलाङ मार्छन्। त्यसैले पीइभीसीले लगानी गरेका कम्पनी पैसा पाएको केही समयमा सुस्ताउन थाल्ने तथ्यपरक मान्न सकिँदैन।
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि लिने हो भने ती व्यवसायको नोक्सानी बढ्दो दरमा भेटिन्टन्। तर, सोही अवधिमा व्यवसायिक कारोबार उल्लेख्य भइरहेको हुन्छ। एक्सपान्ड भइरहेका हुन्छन्। यही घटनाक्रमका दोहोरिन कुनै यस्तो विन्दु आउँछ, जब सो व्यवसायले फराकिलो फड्को मार्छ। नोक्सानी छोटो अवधिमै मुनाफामा परिवर्तन हुन समय लाग्दैन।
यस्तो नाफाको परिणाम आउनुभन्दा अघि पनि पीइभीसीको लगानी व्यवसायमा निरन्तर भइ नै रहेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता व्यवसाय छन् जसमा पीइभीसीले विभिन्न सिरिजमा लगानी गर्दै आएका छन्।
त्यसैले नाफा नोक्सनको दृष्टिकोषबाट मात्रै पीइभीसीको लगानी उनुचित ठाउँमा केन्द्रित भएको भन्न मिल्दैन होला। सबै कम्पनीमा यहि सिद्धान्त लागू नहोला तर डिस्ट्रप्टिभ बिजनेस मोड्युल भएका कम्पनीमा पीइभीसीको दीर्घकालीन योजना हुन्छ।
सिद्धान्तविपरीत गएर पीइभीसीले नोक्सानी बेहोर्नु परेका यस्ता व्यवसाय पनि होलान् नि?
नेपालको सन्दर्भमा अझै यस्तो अवस्था आइसकेको छैन। इम्प्याक्ट इन्भेष्टमेन्टमा भेटिएलान् पनि। तर, यस्ता लगानीको उद्देश्य नै पीइभीसीको भन्दा अतिकति फरक हुन्छ। बिजनेस ५/७ वर्षको अवधि नाघिसक्दा पनि दिगो हुन नसकेको अवस्था छन्।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको कुरा गर्दा यस्ता उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन्। इन्डियामै पनि ‘क्याफे कफी डे’ भन्ने कम्पनी यसको उचित उदाहरण हुन सक्छ। सही लाभदायक व्यापार मोडेल निर्माण गर्न असफल हुँदा इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो क्याफे चेन क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेको थियो। जसमा पीइभीसीको निकै ठूलो लगानी केन्द्रित समेत थियो।
भनेपछि के दीर्घकालीन सोच हो पीइभीसीको, जुन क्रममा चरणबद्ध तरिकाले लगानी थप्दै मात्रै जाने? लगानी वैकल्पिक क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सक्थ्यो नि?
बिजनेस स्वयमले दीर्घकालीन योजना बनाएको हुन्छ। इन्भेष्टर्सले भने आआफ्नो लगानीको समयावधि बनाएका हुन्छन्। व्यवसायको आयुसम्म बस्छु कि निश्चित समयसम्म बस्ने जिज्ञासा प्रति पीइभीसीले लगानी गर्नु अघि नै तयारी गरिसकेका हुन्छन्।
बिजनेसको मोड्युल हेरेर निश्चित अवधिपछि निस्किने सोचका पीइभीसीले एक्जिट प्लान पहिलै सेट गरिसकेका हुन्छन्। कि त मेरो अंश संस्थापकले बाइब्याक गर्छ अथवा अर्को इन्भेष्टरले किन्छ। नत्र आइपीओ निष्कासनको विकल्प पनि रहन्छ।
त्यसैले बिजनेस एप्रोच र इन्भेष्टमेन्ट थिसिसमा यी कुराहरु निर्भर हुन्छन्। केही ‘पर्मानेन्ट क्यापिटल भेहिकल’ भन्ने पनि हुन्छन्। म स्वयंमले नेपालमा सुरु गरेको कम्पनी ‘ट्रु नर्थ एसोसिएट्स’ पर्मानेन्ट क्यापिटल भेहिकल हो। यसले इन्भेष्टमेन्ट थिसिस मूल्यांकनपश्चात दीर्घकालीन या अल्पकालीन योजनाको निर्णय गर्छ।
डोल्मा र बीओटु जस्ता पीइभीसीले भने निश्चित अवधिको लागि फण्ड रेज गर्छन्। सामान्यतया लाइफटाइम १२ वर्षको हुन्छ। ‘वान प्लस टेन प्लस वान’को मोड्युलमा चल्छन्। स्ट्याण्डर्ड पीइभीसीको फर्म्याट। वान भनेको फण्ड रेज गर्ने समय हो। १० वर्ष भनेको फण्डलाई लगानी गरेर ग्रो गर्ने र हार्भेस्टिङको अवधि हो। र, अर्को एक वर्ष एक्जिट प्लानको समय हो।
यसकारण पनि सबै पीइभीसीको प्रकृतिलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन।
पीइभीसी वैकल्पिक लगानीकर्ता हुन्। बिजनेस सुरुवात गर्दा सबैभन्दा पहिला आफ्नै बचत उपयोग गरिन्छ। त्यसपछि आउँछ परिवार र साथीभाइ। तर फेमिली सर्कलभन्दा बाहिर निस्कनेबित्तिकै उपायहरु अब सीमित हुन्छन्। यस्तो बेला बैंकको कर्जा उठाउनु पर्यो। तर, सबै बिजनेसको केसमा कर्जा त्यति सहजै पाइदैन। विशेषगरी ‘डिस्ट्रप्टिभ’ बिजनेस मोडेलको केसहरुमा। बैंकहरुलाई बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ। प्रोजेक्ट फण्डिङ नगर्ने हुँदा धितोको कुरा पनि जोडिन्छन्। यस्ता मोडेलका बिजनेसमा पीइभीसी आकर्षक लगानी विकल्प साबित हुन्छ।
त्यसैले पीइभीसीले कस्तो प्रकारको जोखिम उठाइरहेको छ, त्यो सुरुवात मै थाहा पाइसकेका हुन्छन्। बैंकले उठाउने जोखिम एक किसिमको हुन्छ। जहाँ धितोले जोखिम व्यवस्थापनको पाटोलाई ग्यारेन्टी गरिसकेको हुन्छ। तर, पीइभीसीले लगानी नै दिएर व्यवसायी साझेदार हुने हुँदा दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढेको हुन्छ। व्यवसाय डुब्यो भने पीइभीसीको लगानी पनि स्वत: डुब्छ।
त्यसैले यो इन्भेष्टर क्लासले हाइ रिस्क इन्भेष्टमेन्ट हो भनेर बुझेको हुन्छन्। त्यसैले व्यवसाय र पुँजीगत संरचनालाई मूल्यांकनपछि लगानी बिस्तार बारे विचार गर्छन्।
पीइभीसीहरुले पैसाको दममा व्यवसाय नै हत्याउने गरेका उदाहरण पनि थुप्रै छन्। हालै भारतमा पनि भारत पे का संस्थापक अश्नीर ग्रोवरलाई बाइपास गरेर पीइभीसीहरुले कम्पनी हत्याएका छन्। त्यसैले गर्दा पनि लगानी पाएको छोटो अवधिमै कम्पनी बेच्ने प्रवृत्ति आएको हो?
यस्ता केसहरु पनि नभएका होइनन्। मुख्यतया लगानी गर्नुभन्दा अघि नै पीइभीसी र लगानी हुने बिजनेससँग सबै कुरालाई बुँदागत रुपमा कन्ट्रयाक्ट गरिएका हुन्छन्। फाउन्डर ग्रुपको दायित्व र जिम्मेवारी के हो र इन्भेष्टर पक्षको के हो? सो लगानी बापत इन्भेष्टरले के अपेक्षा गरेको छ इत्यादि बारे सम्झदारी भइसकेको हुन्छ। यो सबै बुँदाहरु सेयर होल्डर एग्रीमेन्टमा बाँधिएका हुन्छन्।
सोही कन्ट्रयाक्टको प्रावधानअनुसार कुनै पनि पक्षले डेलिभर गर्न सकेन भने त्यसका विभिन्न ट्रिगरहरु अब स्वत: सञ्चालन हुन थाल्छन्। फाउन्डरले यस्तो डेलिभर गर्छु भन्ने विश्वासको आधारमा लगानी गरिएको हुन्छ। पीइभीसीले छुट्टै मूल्यांकन गरे पनि फाउन्डरकै ब्रोड पिक्चरमा लगानी हुन्छ।
जसका लागि इन्भेष्टरले यो-यो सर्तमा लगानी गर्छु भनेको हुन्छ। फाउन्डर पनि यी सर्तमा सकारात्मक भएपछि इन्भेष्टरले लगानी गर्छ।
यदि यस्ता बुँदामा व्यवसायले यस्तो फड्को मार्छ भन्ने उल्लेख छ भने फाउन्डरले त्यो डेलिभर गर्नु सक्नु नै पर्छ। शत प्रतिशत नहोला तर रिजनेबल र एप्रोक्सिमेट त हुनुपर्यो नि। एप्रोक्सिमेट नभएको अवस्थामा रिभ्यु गरेर र अर्को समझदारीमा जान सकिन्छ। तर रिजनेबल नै भएन भने पीइभीसीले हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।
अर्को पट्टि संस्थापक र लगानीकर्ताको एक अर्काप्रतिको विश्वास सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरुले मात्रै पनि परिभाषित गर्न सक्दैन। सुरुमा पैसा लिने र उनीहरुको व्यवहार नै परिवर्तन भयो भने विश्वास सुरुबाटै डगमगाउन थाल्छ। यसता अवस्था सब्जेक्टिभ पनि हुन्। यस्तो अवस्था जन्मेको खण्डमा पीइभीसीले आन्तरिक तहबाटै त्यसलाई ट्याकल गर्न थाल्छ। त्यो पनि कानुनी व्यवस्थाको मातहतमा रहेर मात्रै हुन्छ।
कानुनभन्दा बाहिर नै गएर व्यवसाय हत्याउने जस्ता काम कसैले पनि गर्न सक्दैन। विशेषगरी पीइभीसीजस्ता लागनीकर्ता माइनोरेटी स्टेकमा बस्ने गर्छन्। किनभने उसले फाउन्डरलाई ब्याक गरेको हो। कम्पनी ऊ आफूले चलाउने पनि होइन। तर, कहिलेकाँही यस्तो अवस्था आउँछ जब फाउन्डरले आफ्नो बहुमतको बलमा मनलाग्दी हिसाबले व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाल्छन्। आफ्नो बहुमतले सञ्चालक समितिलाई पनि प्रभावमा लिएर पीइभीसीप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सने गर्छन्।
पीइभीसीले विशेषगरी इनोभेटिभ व्यवसायमा लगानी गर्छन्। तर, यस्ता नयाँ आइडिया केही समय पछि स्याचुरेसनमा पुग्छन्। उनीहरुसँग अब थप इनोभेटिभ आइडियाको कमी हुन्छ। यसले दीर्घकालीन सोच विनाका व्यवसायमा लगानी भएको देखाउँछ नि?
भविष्य कसैले पनि निर्धारण गर्न सक्दैनन्। तर, यो भन्दै गर्दा व्यवसायले प्रोजेक्सन नै नगरेका भने हुँदैनन्। अपवाद बनेका केही यस्ता केसमा व्यवसाय प्रोजेक्सन अनुरुप नगएको देखिन्छ।
यसका विभिन्न कारण हुन्छन्। आन्तरिक र बाह्य दुवै। विश्वास, अन्तरघात र व्यवसायप्रतिको जिम्मेवारी जस्ता विषय आन्तरिक भए। तर बाह्य क्षेत्रको प्रभाव व्यवसायमा सबैभन्दा बढी हुन्छ।
कल्पना गरे जस्ता मार्केटको अवस्था नै रहेन भने? प्रयोगमा रहँदै आएका प्रणाली र टेक्नोलोजी नै अप्रचलित हुने अर्को अवस्था पनि रहन्छ। यस्ता कुरा प्रोजेक्सन बाहिर पनि जान सक्ने हुन्छन्।
यी अपवादका विषय भए। के दीर्घकालीन सोचविना नै लगानी गर्ने त्यसो भए पीइभीसीहरुले?
भन्न यो खोजिएको होइन। फाइनान्सियल मात्र नभएर ननफाइनान्सियल सपोर्ट पनि उत्तिकै दिइरहेको हुन्छ। यसका बाबजुद कुनै कुनै लगानीले सोचेअनुरुप प्रतिफल दिन असक्षम भएर जान्छन्।
डिस्ट्रप्टिभ नेचरका व्यवसाय अक्सर फेल हुने सम्भावना पनि हुन्छ। जुन पीइभीसीले लगानी गरेको सुरुवाती फेज मै मूल्यांकन गर्न थाल्छन्। विशेषगरी भेन्चर क्यापिटलहरुलाई। जसले एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा लगानी गरेका हुन्छन्।
उनीहरुको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने लगानी भएका यस्ता १० वटा व्यवसायमध्ये मात्रै दुई अथवा तीन वटा मात्र यस्ता स्टार कम्पनी जन्मिन्छन्। बाँकी डुब्न सक्छन्। तर, सोच डुबेका भन्दा पनि स्टार भएका कम्पनीहरुमा बढी केन्द्रित हुन्छ। यहाँ ८ वटा कम्पनी डुब्नुभन्दा २ वटा स्टार कम्पनी निर्माण गर्नु बढी वजनदार साबित हुन्छ। जसले अरु डुबेका बिजनेसको लसलाई कभरेज दिएर समेत लगानीको मल्टिपल टाइम्स रिटर्न दिन्छन्।
पीइभीसीको बिजनेस दर्शन नै यही हो। पीइभीसीले लगानी गरेको शतप्रतिशत सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन।
नेपालमा वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) भित्र्याउने न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ छ। तर स्टार्टअपलाई यो परिमाणको रकम धेरै हो। न्यूनतम सीमाभन्दा कम रकमलाई एफडीआइ समान मान्यता पनि हुँदैन। न्यूनतम सीमा २ करोड हुँदा एफडीआइ भित्र्याउने पीइभीसीको दायरा खुम्चिँदैन?
एफडीआइ थ्रेसहोल्डको कुरा अलिकति विषयकेन्द्रित बहस पनि हो। कति थोरै कति धेरै भन्ने कुरा? अर्को पट्टि यस्तो थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन भन्ने विवाद पनि त छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअपलाई मात्रै मूल्यांकन गरेर २ करोड पुँजी धेरै हो भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
कुनै पनि बिजनेसले मुलुक बाहिरबाट यस्तो परिमाणको संस्थागत लगानी ल्याउँदै छ भने यसको व्यवस्थापनलाई पनि एक किसिमको कुशलता चाहिन्छ। यो परिवार र साथिभाईबाट उठाएको पैसा जस्तो होइन।
यस्तो लगानी भित्र्याउनेबित्तिकै पारदर्शिताको परिमाण र रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट अधिक चाहिन्छ। जुन संरचनात्मक प्रकारले बिजनेस ह्यान्डल गर्नुपर्छ यी सबैको एउटा लागत हुन्छ।
मतलब एफडीआइ जस्तो रकम ल्याएर सानो बिजनेस मात्रै सञ्चालन गर्ने सोच संकुचित सोच हो। किनभने त्यो व्यवसायमा दिगो वृद्धि र स्थायित्व दुवै कमी हुन्छ। तर फाइनान्सियली सक्षम व्यवसाय विस्तार र विकासमा बढी केन्द्रित हुन सक्छ।
यो भन्दैमा मैले एफडीआइ थ्रेसहोल्डलाई डिफेन्ड गर्न खोजेको पनि होइन। तर, पीइभीसीहरुले धेरै सानो व्यवसायमा कम रुचि राख्छ।
यसको मतलब सानो व्यवसायले पीइभीसीमार्फत लगानी अपेक्षा नगर्दा हुन्छ?
होइन। इम्प्याक्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रकृतिका पीइभीसी फर्म पनि छन्, जसले साना उद्यमीहरुको प्रवर्द्धनमा विशेष रुचि राख्छन्। जसका लागि उनीहरुको रिस्क एपिटाइट भिन्नै हुन्छ। ५० लाखदेखि एक करोडसम्म लगानी गर्ने इम्प्याक्ट इन्भेष्टमेन्ट फर्महरु सञ्चालनमा नभएका होइनन्।
यस्ता फर्महरुलाई दुई करोडको थ्रेसहोल्डले एफडीआइको मान्यता नपाउने बढी सम्भावना छ। तर, कमर्सियल हिसाबले हेर्ने हो भने दुई करोडको सीमालाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन। दीर्घकालीन सोचमा पनि सानो भन्दा ठूलो लगानी बढी उपयोगी साबित हुन्छ।
सानो परिमाणको एफडीआइ ल्याएर पीइभीसीले फाउन्डरलाई कसरी न्यायोचित ढंगमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेको हुन्छु? यसले पर्याप्त सेवा दिन्छ त? यस्ता प्रश्न उब्जिन थाल्छन्। यसकारण पनि यो अलि विवादित विषय हो।
संघसँग आबद्ध कतिवटा पीइभीसीले अहिलेसम्म कति एफडीआइ भित्र्याएका छन्?
संघमा आबद्ध तीनवटा कम्पनी डोल्मा, वान टु वाच र बीओटु गरेर १४० मिलियन डलर भित्र्याउन सफल छन्।
नेपालमा पीइभीसीलाई नै भनेर करको भिन्नै दायरा तोकिएको छैन। छिमेकी मुलुकको तुलनामा आयकर र लाभकर अलि बढी पनि छ। विश्वका थुप्रै पीइभीसीको साझेदारीमा ल्याउने लगानीलाई यसले अवरोध गर्दैन? कालोसूचीको व्यवस्थाले पनि कठिनाइ छ नि होइन?
सरकारले पीइभीसीहरुलाई साधारण कम्पनीको डालोमा राखेर पहिचान गर्छ। पीइभीसीका लागि नै भनेर नयाँ करको दर छैन। अहिले आयकर र पुँजीगत लाभकर दुवै लाग्छ। जुन पीइभीसीको सन्दर्भमा व्यवहारिक होइन।
जुन कम्पनीमा हामीले लगानी गर्छौँ, उसले दिएको प्रतिफलमा कर लाग्छ। र, हाम्रो ब्यालेन्ससिटमा उक्त प्रतिफलको रकम आउँदा आम्दानी भएमा पनि पुन: कारण कर लाग्छ। यो अहिलेको कम्पनी ऐन अनुसार हो।
हामीलाई पनि बैंक जसरी बुझ्न आवश्यक छ। बैंकले दिने कर्जा समान प्रवृत्ति हुन्छ पीइभीसीहरुको पनि। बैंकले आम्दानीमा बाहेक कर तिर्दैनन्। यस्तो प्रावधान पीइभीसीका लागि पनि ल्याइनु पर्छ। यसलाई पनि भिन्नै एसेट क्लास जसरी बझ्न आवश्यक छ।
यस बाहेक कालोसूचीको व्यवस्थालाई पनि प्रष्टसँग वर्गीकृत गर्नुपर्छ। पीइभीसीले लगानी गरेका कम्पनीको लोन डिफल्ट हुन थालेपछि सो कम्पनीसहित इन्भेष्टर कम्पनी र अफसोर लगानी भित्र्याइएको कम्पनी पनि सँगै कालोसूचीमा पर्छ।
यस्ता प्रावधानको प्रष्ट व्यवस्था नल्याउँदा नेपालमा लगानी गर्न बाहिरी पीइभीसी निरुत्साहित हुने गरेका उदाहरण छन्।
हेजिङ कार्यविधिले पनि लगानी भित्र्याउन त्यति सहज वातावरण छैन। यसमा तपाईको विचार के छ?
विदेशी विनिमय सटहीको दरमा उतारचढावले पनि लगानी गर्न बाहिरी इन्भेष्टर असुरक्षित महसुस गर्छन्। लगानी नेपाली रुपैयाँमा हुन्छ। अनि नेपाली रुपैयाँमा नै फर्किन्छ। प्रतिफलको प्रोफाइल यति बेला साँघुरिइसकेको हुन्छ।
नेपाली रुपैयाँमा २० प्रतिशत प्रतिफल विदेशी विनिमय सटहीसँग समायोजन हुँदा पाँच वर्षको दौरानमा कुनै अस्तित्त्व बाँकी रहदैन। यो डिस्-इन्सेन्टिभ हो।
हेजिङको प्रावधान नेपालमा सुरुवाती अवस्थामा छ। यसले प्रष्टसँग वैदेशिक लगानीको मुआब्जालाई सम्बोधन गर्दैन। हेजिङको आफनै लागत हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले वार्षिक १० प्रतिशतको अपेक्षा राखिरहेको अवस्थामा यदि हेजिङको लागत नै ३ प्रतिशत आयो भने प्रतिफल ७ प्रतिशतमा झर्छ।
सामान्य हिसाबले पनि चुनौतीहरु रहेको देखाउँछ।
त्यसैले पनि के हेज फण्ड नेपालमा स्थापना हुन नसकेको हो?
हेज फण्डले विदेशी विनिमय सटही दरको उतारचढावलाई मात्रै नभएर विभिन्न एसेट क्लासमा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्छ। विदेशी विनिमय सटहीमा नै परिपक्क नभएका हामीहरु अहिलेको हेज फण्ड बारे सामान्य छलफल गर्न असक्षम छौं। त्यो परिपक्कता नै पुग्दैन।
नेपाल बीमा प्रधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको लगानी निर्देशिकाअनुसार पीइभीसीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैक र धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्छ। तर, पीइभीसी भने छुटेको छ। यसले तपाईंहरूलाई लगानी जुटाउन कतिको अप्ठ्यारो भएको छ?
अवश्य पनि छ। ठूलो परिमाणको पुँजी परिचालन गर्ने क्षमताका हुन्छन् बीमा कम्पनी। तर उनीहरुले पीइभीसीलाई लगानीयोग्य क्षेत्र भनेर बुझ्न नसकेको बाध्यता छ। यसैले परिपूर्ति गर्न अफसोर इन्भेष्टमेन्ट ल्याउनुपर्ने पर्छ।
जसका लागि पीइभीसीलाई पृथक एसेट क्लासमा वर्गीकृत गर्न जरुरी छ। नियामक स्वयमंले यो लगानीयोग्य क्षेत्र हो भनेर चिन्नु आवश्यक छ। पछिल्लो पाँच वर्ष हामीले गर्न चाहेको पनि यही हो। नियामक, सरकार एवमं वित्तीय संस्थाहरुलाई पीइभीसी बारे साक्षरता दिने क्रममा छौं।
यसका बाबजुद हामीहरु यस्ता सीमित साझेदार भित्र्याउन असक्षम छौं। बीमा कम्पनी र सञ्चय कोष जस्ता निकायको सोच पीइभीसीप्रति अझै पनि संकुचित छ।
खासगरी पीइभीसीको ट्रयाक रेकर्ड पनि नभएको हुँदा यस्तो अवस्था निर्माण भएको हो। बजारमा देखियो भने नै त बल्ल कम्फर्ट बढ्छ।
पीइभीसीले राम्रो व्यवसायमा लगानी गर्ने र मूल्यांकन बढाएपछि आफ्नो इक्विटी प्रिमियममा बेचेर निस्कने गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यो व्यवसायको ग्रोथ नभएर पीइभीसी स्वयमं आफ्नो आम्दानीमा बढी केन्द्रित भएको देखिएन र?
फाउन्डरले गर्ने व्यवसाय र पीइभीसीले गर्ने व्यवसायको प्रकृति फरक हुन्छ। एउटा उद्यमीले निरन्तर उसको व्यवसाय प्रवर्द्धन र बिस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर, पीइभीसीको पाटो लगानी मात्र हो। दुवैको उद्देश्य नै भिन्नाभिन्नै हुन्छ।
त्यसैले व्यवसायिक दृष्टिकोणबाटै हेर्दा पनि पीइभीसीले प्रिमियममा सेयर बेच्नु अनुचित हो जस्तो मलाइ लाग्दैन। मैले अघि पनि भनी हाले हामीले गर्ने १० वटा लगानीमा केवल २ वटा यस्ता व्यवसाय सफल साबित हुन्छन्।
सैद्धान्तिक हिसाबमा यो प्रश्न सही पनि होला। तर, यथार्थमा यो व्यवहार कति भइरहेको छ त? त्यो भेटिदैन। किनभने त्यो भएको नै छैन।
स्टार्टअप सफल हुने सम्भावना केबल १० प्रतिशत हुन्छ। ९० प्रतिशत फेल हुन्छन्। यसले पीइभीसीको ९० प्रतिशत लगानीले प्रतिफल नदिने पनि देखाउँछ। यो सन्दर्भलाई मूल्यांकन गर्दा एक दुईवटा प्रिमियम एक्जिटलाई उनीहरुको सर्भाइभल जसरी बुझनुपर्छ।
