काठमाडौं। भन्सार प्रशासनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लाई करिब असफल बनाएपछि सरकारले त्यसलाई पुनर्जीवन दिने तयारी थालेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस लागु गरेकै दिनबाट विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुले ल्याएका मोबाइल सेट जफत गर्न थालेको थियो। एमडीएमएस लागु हुनुअघि एउटै व्यक्तिलाई २/४ वटासम्म फोन निस्फिक्री भित्र्याउन दिएको विमानस्थल भन्सारले लागु भएकै दिनबाट कडाइ गर्दा समस्या देखापरेको हो।

पुस १५ अघिसम्म विमानस्थल भन्सारले विदेशबाट नेपालीहरुले ल्याएका फोन भित्रिन त्यति कडाइ नगरे पनि प्राधिकरणले एमडीएमएस लागु गरेकै दिनबाट भन्सार एकाएक तातेको थियो। जसका कारण सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।

रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्न सघाएको भए पनि आफूहरुले एउटा अतिरिक्त फोन ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने झन्झट र दु:ख सृजना गरिएको भन्दै प्रवासी नेपालीहरुले सरकारी नियमको विरोध गरेका थिए।

विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा एमडीएमएस नै रोकिन पुग्यो। तर, सरकारले अहिलेसम्म विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई अतिरिक्त एउटा फोन भन्सार छुटमा भित्र्याउन दिने व्यवस्था औपचारिक रूपमा गरेको छैन। सरकारले नियमका रुपमा काम गर्न लिखित हुनुपर्ने न आदेश छ, न त राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म विदेशबाट करिब ६ करोड थान मोबाइल सेट नेपाल भित्रिसकेको छ। सरकारले यी सेटबाट उठ्ने अर्बौं रुपैयाँ भन्सार गुमाउनु परेको अवस्था छ।

पुस १५ गतेदेखि विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि साथमा ल्याएका (एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा नेपालमा २०७९ भदौभन्दा अघि प्रयोगमा नरहेका) मोबाइल सेटहरुको (१५ डिजिटको आइएमइआइ नम्बरसहित) भन्सार घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको थियो।

नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल सेट पुस १५ गतेदेखि दर्ता नगर्ने र ती सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाउने प्राधिकरणको योजना थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नै प्राधिकरणले पुस १५ गतेबाट पूर्ण लागु गर्ने एमडीएमएस कार्यान्वयन तत्काललाई स्थगित गर्‍यो।

यता प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल एमडीएमएस जसरी पनि कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन्। सरकारले एमडीएमएस प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुले ल्याउने अतिरिक्त फोनलाई सहज रुपमा एमडीएमएसमा इन्ट्री गराउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताइएको छ।

‘यसमा सबैभन्दा ठूलो सेन्टिमेन्ट भनेको विदेश गएका नेपालीहरुको हो। विदेशमा लामो समय दु:ख गरेर ल्याएको अतिरिक्त फोनलाई वैधानिक बनाउन विमानस्थलमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने? उनीहरु अन्यायमा पर्नु भएन भन्ने हो। विमानस्थल भन्सारमै श्रम स्वीकृति वा रेमिटेन्स पठाएको प्रमाण हेरेर आफूले ल्याएको फोन डिक्लियर गरेर छिटो भन्सार पास गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘त्यही बेला हामीले अबको १ महिनामा यो फोन एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुहोला है नभएर चल्दैन भन्नुपर्‍यो। २ महिनामा दर्ता गर्न आएपनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’

एमडीएमएस जडानका लागि प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर लागतमा भारतको ओएसआई कन्सल्टेन्सी, मलेसियाको न्युमेरा (एम) एसडीएन बीएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिको ज्वाइन्ट भेञ्चरलाई ठेक्का दिएको थियो।

धेरैवटा मोबाइल सेट बोकेर नेपाल अवतरण गर्नेलाई विमानस्थल भन्सारले नरोक्ने हो भने अवैध कारोबारीकै मनोबल बढ्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले नरोक्न आदेश दिएर लिखित नपठाउँदा विमानस्थलमा भन्सार कर्मचारीको ‘मनपरी’ हाबी हुने देखिएको छ। उनीहरुले आफूखुसी रोक्न र छाड्न मिल्ने भएको छ।