काठमाडौं। ठेक्का ओगटेर कामै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कम्पनीहरु नै कमजोर देखिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो।

ठेक्का ओगटेर कामै नगर्ने परिपाटी देशभरका सबै योजनाका लागि टाउको दुखाइ छ। यस्तो समस्या बढेपछि कारण खोज्न आयोगले अध्ययन गरेको हो। निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध कम्पनीहरुका कामप्रति चर्को गुनासो आउन थालेपछि आयोगले सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो।

अध्ययनपछि समिति प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा छ। ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने, मोबलाइजेसन रकम पेस्की लगेर अन्तै लगानी गर्ने र आफूले पाएका ठेक्कालाई पेटी ठेक्काको जिम्मा छाडेर योजना अलपत्र पार्ने रोग नयाँ भने होइन।

आयोगद्वारा गठित समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७८/७९ सम्मका ५० करोडभन्दा माथिका १ सय ९८ सडक तथा पुल ठेक्कालाई अध्ययनमा समेटेको छ। नेपाली निर्माण व्यावसायीको काम सन्तोषजनक नपाइएको संयोजक गुरुङले बताए।

उनले बिजमाण्डूसँग भने ‘हामीले गरेको अध्ययनमा नेपाली निर्माण कम्पनी तथा जोइन्ट भेन्चरमा आएका विदेशी कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन। क्षमताभन्दा धेरै काम ओगट्दा ठेक्कामा प्रगति गर्न सकेनन्।’

अध्ययनमा समावेश १ सय ९८ ठेक्कामध्ये चार ठेक्का मात्रै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। जसमा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ठेक्का नम्बर HRP/3372244/075/76/UR-008 को काम समयमै सम्पन्न भएको छ। यो ठेक्का हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगंजले लगाएको हो। जसमा हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, पप्पु कन्स्ट्रक्सन र स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालिले काम गरेका हुन्। यो आयोजनाको काम हालसम्म ९८.८३ प्रतिशत सकिएको छ।

यस्तै भैरहवा मिलनचोक, सिन्धुली अन्तर्गत कमला नदिमा पुलको डिजाइन र बनाउने काम समयमै सकिएको छ। यो काम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि र पुल रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले जिम्मा लिएको हो। यो ठेक्कामा ९८.९७ प्रतिशत काम सकिएको छ। कमला नदिमै अर्को पुल बनाउने ठेक्का नम्बर BBPCU-DB 3371574-073/74-012 को काम समयमै सकिएको छ। यो ठेक्का पनि कालिका र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मिलेर बनाएका हुन्। यो ठेक्कामा हालसम्म ९९.१ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

महेन्द्रनगर औरही पुलको काम पनि समयमै सकिएको छ। यो ठेक्का कन्स्ट्रक्सनले काम गरेको हो। यो ठेक्का समयभन्दा अघि नै सकिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

नेपाली निर्माण व्यावसायीहरु झन्डै १७ हजार भन्दा बढी संख्यामा छन् । नमुनाका रुपमा लिइएका १ सय ९८ वटा ठेक्का मध्ये ११ वटा स्वदेशी र विदेशी निर्माण व्यावसायीहरु मिलेर निर्माण गरिरहेका छन्। तर, कुनै पनि विदेशी जोइन्ट भेन्चर कम्पनी जोडिएको ठेक्कामा समयमै काम हुन सकेको छैन।

अध्ययन अनुसार १९ ठेक्कामध्ये कुनै पनि ठेक्काको काम अति उत्तम श्रेणीमा परेका छैनन् । अध्ययनमा अति उत्तम श्रेणी भन्नाले एक पटक पनि म्याद थप नगरी काम सकिएको ठेक्कालाई राखिएको छ। यस्तै १० ठेक्काहरु उत्तम श्रेणी (५०-८० प्रतिशत प्रगति) मा परेका छन्। जसमा १ पटक म्याद थप गरिएको छ। यस्तै एक मध्यम, ३ सामान्य ३ न्यून श्रेणी र २ ठेक्का अति न्यून श्रेणीमा परेका छन्।

१ सय ९८ ठेक्कामा समयमै काम सक्ने ५ निर्माण व्यावसायीहरु मात्रै छन्। तर यी निर्माण व्यावसायीहरु पनि अर्को ठेक्का कम प्रगति गर्नेमा परेका छन्। उदाहरणका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्न धेरै विवादित र ठेक्का अलपत्र पार्ने कम्पनी हो। निर्माण व्यवसायीको क्षमताभन्दा बढी ठेक्का ओगट्ने र केही ठेक्काहरुमा कार्य केन्द्रित गरी अन्य ठेक्काहरु अलपत्र पार्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने भए पनि चुस्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नतिजा देखिन सकेको छैन।

पूर्वाधार निर्माणमा धेरै किसिमका अनिश्चितता हुन्छन्। जसको सुनिश्चितता लागि सरकार र निर्माण पक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख छ। विदेशी कम्पनीहरु पनि नेपालमा आएर काम गर्ने गरेका छन्। तर, आशातीत सफल भएको पाइदैन। ठेक्का प्रक्रियामा व्यवस्थापन चुस्त काममा बिडिङ गर्ने र बिडिङ पछि दाबी गर्न पाउने व्यवस्थाले समस्या भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

६ सदस्यीय अध्ययन समितिमा आयोगमा पूर्वाधार तथा उत्पादन महाशाखा प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख छन्। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख, सहरी विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख र आयोगका कार्यक्रम निर्देशक सदस्य छन्।