दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरु बीचको मर्जरबाट हाम्रो देशले अझ विविध र गतिशील बैंकिङ हासिल गर्नेछ, जुन नागरिक र व्यवसायीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुने मैले आशा गरेको छु।

मर्जरले ठूला परियोजनामा स्रोत जुटाउन सहज हुने, दक्षता अभिवृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्रमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो क्रममा नागरिक र सेवाग्राहीको पहुँचमा कमी नआओस् भन्ने कुराको हेक्का भने राख्‍नै पर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन्। बैंकिङ क्षेत्रमा बिस्तार र सुदृढिकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्न सकियो भने ऋण तथा लगानीका स्रोतमा पहुँच बढेर अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ।

आम नागरिक एवमं व्यवसायहरुको उद्यमशीलता समेत विकास हुनेछ। हामी सुशासन कायम गर्दै उच्च विकासतर्फ समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्दा यसको निमित्त परिचालन हुन सक्ने निक्षेप बाहेकको स्रोत पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ।

अर्कोतर्फ देशमा रेमिट्यान्सको योगदान बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्न ठूलो भूमिका छ। अब ठूला परियोजनामा मात्रै होइन नवीनतम बैकिङ तथा वित्तीय प्रडक्ट प्रयोग गरेर आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारको क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी छ।

अहिले आएर वित्तीय सेवाहरुको विस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा भित्रिएको छ। यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहु-सांस्कृतिक हाम्रो देशको प्रत्येक समुदायमा समान रूपले बैंकिङ सेवा विकास गर्नै पर्दछ। देशको बहु-सांस्कृतिक र बहुभाषिक पाटोलाई बुझेर सेवा प्रदान गरेर नै वित्तीय समावेशीकरणको आधारशिला निर्माण गर्न सकिन्छ।

हाम्रो जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा नियामकको लागि चुनौती भनेको बजारमा आउने नवीनतम प्रडक्ट सँगसँगै अघि बढ्नु र सुरक्षित तर नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुर्‍याउने खालको नियमन गर्नु हो। यो दिशामा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

हाम्रो रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्त्याउने आयात र जग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कहिँ न कहिँ संरचनात्मक अप्ठ्यारोमा छौं। जनसंख्याको लाभ दिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला हो यो। तर, हाम्रा युवा विदेशिन बाध्य छन्। युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा लगाउनु पनि अहिले हामी सबैको चुनौती हो।

यो जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सरकारले केही तत्काल काम गर्नुपर्ने छ भने केही संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्न अहिलेको सरकार अग्रसर छ। यो आवश्यकतालाई बुझेर नै पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भई अगाडि बढ्ने पहिलो निर्णय लिएका छौं।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यन्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने निर्णय हामीले लिएका छौं। अर्थमन्त्री, गभर्नर र मसमेत बसेर निजी क्षेत्रहरुका माग र चुनौतीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर केही सहजीकरण कोसिस गरेका छौं।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वयतात्मक भूमिकाको उदाहरण पेस भइ नै सकेको छ। र, यही समन्वय र सुझबुझ ढंगले हामी अघि बढ्न सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ।

सरकारको प्रतिबद्धताको आधारमा पुँजीबजार लगायत आम नागरिकमा देखिएको सकारात्मक अपेक्षा पनि अब अर्थतन्त्रका यावत समस्या समाधान गर्न हामी छिटो-छिटो र प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्दै छौं भन्ने आभाष पक्कै हुँदैछ। र, यो अपेक्षा र आशालाई जीवित मात्र होइन, विश्वासमा बदल्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रूपमा अगाडि सारिएको छ। सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने कुरा, अन्तर-निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

साथै वित्तीय मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नितीगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले लिएका छौं।

यी यावत् आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग निरन्तर संवाद भइ नै रहेको छ। बैंक वित्त संस्था लगायत सबै उद्यमी व्यवसायीको साथ पाएको अवस्थामा चुनौतीहरु सहज तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वश्त छु। (ग्लोबल आइएमइ र बिओकेको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधनको सम्पादित अंश)