काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व १९.५५ प्रतिशतमा झार्न आवश्यक देखिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।  

नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धमा गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। अहिले नेप्सेमा सरकारको मात्रै ५८.६६ प्रतिशत हिस्सेदारी छ। यसलाई घटाएर १९.५५ प्रतिशमा ल्याउने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत स्वामित्वलाई पनि ४.८७ प्रतिशतमा ल्याउन सुझाएको छ।

नेप्सेका उच्च पदाधिकारीमा अनुसार सरकारको लगानीलाई विद्यमान अवस्थामा राखिने भएको छ। ‘सेयर संरचनामा नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाको हिस्सेदारीलाई घटाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘चुक्ता पुँजी बढ्ने बित्तिकै सेयर स्वामित्व स्वत: घटिहाल्छ नि।’   

मुख्यतया नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीलाई यथावत राख्दै नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष हो। अध्ययनले नयाँ व्यवस्था अनुसार चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने सुझाव दिएको छ। 

चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा सरकार र राष्ट्र बैंकको सेयर स्वामित्व निर्धारित अंशमा पुग्छ। हाल सेयर संरचनामा सहभागी लक्ष्मी र प्रभु बैंकको हिस्सा ५/५ प्रतिशत हो। चुक्ता पुँजी वृद्धि लगत्तै ३.३३ प्रतिशतमा ओर्लिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि ३.३३ प्रतिशतमा झर्छ।

कुल चुक्ता पुँजी रु ३ अर्बमा सेयर संरचना:

अहिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ। जसमा सरकारको मात्रै ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४ प्रतिशत छ। ५/५ प्रतिशत हिस्सा लक्ष्मी र प्रभु बैंकको हो। 

अध्ययनले सेयर संरचनामा सहभागीबाहेकका वित्तीय संस्थाहरुको सहभागितालाई पनि पुनर्विचार गर्न सुझाएको छ। उनीहरुको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउन राय दिएको छ। अहिले उनीहरुको लगानी नेप्सेमा ज्यादै न्यून देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित थप अन्य सरकारी बैंकको स्वामित्व १८.९२ प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सरकारको लगानी छ।

यसबाहेक ३ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन आवश्यक रकम आइपीओ जारी गरी जुटाउने प्रतिवेदनको सल्लाह हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने सर्त छ। यद्यपि सञ्चालनमा रहेको एक्सचेन्जलाई भने यो नियम लागू नहुने बताइएको छ।

यसका बाबजुद प्रतिवेदनले आइपीओ जारी गरी कर्मचारी र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत सेयर विनिवेश गर्न सुझाएको छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो। तीन वर्ष राष्ट्र बैंकले प्रति कित्ता ११ सय रुपैयाँका दरले नेप्सेको सेयर बेचेको थियो। 

तर नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नु अगाडि सम्पत्ति, सेयर, पुँजीको मूल्यांकनका लागि डिडिए अडिट गराउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नेप्सेले हाल सिडिएस एण्ड क्लियरिङमा रहेको आफ्नो लगानीलाई पनि घटाएर ५१% सम्म कायम गर्न उपयुक्त हुने देखाएको छ। अहिले सिडिएससीमा नेप्सेको शतप्रतिशत लगानी छ।