काठमाडौं। मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पीडीए) भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय र बुटवल पावर कम्पनी (बिपीसी) बीच पीडीए भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र बिपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तर कुमार श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
४ वर्षमा आयोजना विकास गर्ने गरि सम्झौता भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले सम्झौता विदेशी लगानी रहेको आयोजनामा पीडीए गर्नुपर्छ। सहजीकरणका लागि सरकारसँग पीडीए गर्न थालिएको हो।
यो १३५ मेगावाटको आयोजना मनाङको मर्स्याङदी नदीमा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ। बिपीसीले विद्युत विकास विभागबाट २८२ मेगावाटको उत्पादनको लाइसेन्स लिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) १३५ मेगावाटमा भएको छ।
१३५ मेगावाट अनुसारको उत्पादन लाइसेन्स लिने प्रक्रिया बिपीसीले अघि बढाएको जनाएको छ। आयोजना पिकिङ रन अफ दि रिभर प्रकृतिको हो। जसबाट वार्षिक ७६६.५९३ गिगावाट आवर विद्युत शक्ति उत्पादन हुनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो आयोजनाको ग्रस हेड ४३०.२० मिटर र हेडरेस टनेल ६.०७५ किमी रहेको छ। आयोजनामा २० प्रतिशत बिपीसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ।
पावर हाउससम्म पुग्नका लागि बेसी सहरबाट ६५ किमी दुरीमा पर्छ। काठमाडौंबाट २३५ किमी दुरी रहेको छ। हेडवर्क्स र पावर हाउसबीचको दुरी करिब १३ किमी रहेको छ।
आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि २२० केभी मर्स्याङदी करिडोर मार्फत प्राधिकरणबाट प्रस्तावित धारापानी/मनाङ २२० केभी हबबाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा समाहित गरिनेछ।
