आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएको श्रीलंका एकाएक संसारभर चर्चामा छ। हजारौं नागरिक सडकमा आएर प्रदर्शन गर्न थालेपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे आफ्नो निवास छाडेर भागेका छन्। नयाँ सरकार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल तयार देखिएको छ। तर उसका लागि पनि परिस्थिति सामान्य बनाउन धेरै समय लाग्ने आकलन भइरहेको छ।

मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदा श्रीलंकाली जनताले कल्पना नै नगरेको सास्ती भोग्नु परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ। समस्या यति जटिल छ कि श्रीलंकाली सरकार विद्यालयको परीक्षा गर्न प्रश्न छाप्ने र उत्तरपुस्तिकाका लागि कागज किन्न नसक्ने अवस्थाको कारण हजारौं विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ।

यतिबेला ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई आहत तुल्याएको छ। घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि जनताले सवारीसाधनमा इन्धन भर्न पाएका छैनन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि लामो लाइनमा बस्दै गर्दा केहीले ज्यानै गुमाउनु परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारले उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना लगाएर तेल-ग्यास बाँड्न थालेको छ। औषधिसहित पाउडर दूध, चिनी, दाल, गहुँजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छ।

हाल श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटलाई सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको रुपमा लिइन्छ। दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको आर्थिक विकास र वृद्धिदरलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्थ्यो। सामुद्रिक मार्ग छोएको टापु राज्य भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच सहज थियो। आर्थिक, सामाजिक विकासका सूचकांकहरु निरन्तर सुध्रिएको देखिन्थ्यो।

साक्षरता दर दक्षिण एसियाकै उच्च ९३ प्रतिशत पुगेको थियो। प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुगेको थियो, जुन नेपालको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो। यति हुँदाहुँदै पनि श्रीलंकामा किन आर्थिक संकट आयो भन्ने बारे चर्चा विश्वव्यापी छ।

पछिल्लो समय श्रीलंका गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको हो। त्यस्तै अवस्था हाम्रो पनि आउन सक्ने भन्दै चिन्ता तथा विश्लेषण गर्न नेपालमा पनि भइरहेको छ। श्रीलंका एकाएक आर्थिक संकटमा परेको होइन। यसका केही खास कारणहरु छन्। श्रीलंकाको अवस्था हेरेर नेपालले ढुक्क हुने वा आत्तिने गर्नु उपयुक्त पनि होइन। श्रीलंका किन टाट पल्टिने अस्थामा पुग्यो भन्ने बुझेमा सतर्क रहन मद्दत गर्छ। 

संकटका कारणहरु 
श्रीलंकाको पछिल्लो संकटको मूल कारण भनेकै दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण भुक्तानीको लागि पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुनु नै हो। श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने तत्वहरुको बारेमा यहाँ प्रष्ट्याउन खोजिएको छ।

वैदेशिक ऋण 
श्रीलंकामा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १०५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेको छ। सोमध्ये करिब ४२ प्रतिशत सोभरेन बोण्डको ऋण छ। सोभरेन बोण्डको ऋणको भुक्तानी अवधि कम हुनको साथै ब्याजदर बढी हुन्छ। साथै, अर्थतन्त्र कमजोर भएर क्रेडिट रेटिङमा खस्कन थालेपछि यस्तो ऋण झन महँगो हुन थाल्छ। करिब एक महिनाअघि ३० दिनको ग्रेस अवधिमा पनि २ वटा सोभरेन बोण्डको भुक्तानी गर्न नसकेर श्रीलंकाली सरकार इतिहासमा सर्वप्रथम आफूलाई डिफल्डरको रुपमा प्रस्तुत गर्न विवश भएको छ।

सन् २०२२ सम्ममा श्रीलंकाले ७ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने २०२२ मार्चसम्म श्रीलंकासँग १.९ अर्ब डलर बरबरको मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यी तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा श्रीलंकाले यही अवस्थामा अन्य ऋणहरु भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था देखाउँछ। अर्कोतर्फ, श्रीलंका न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएकोमा स्तरोन्नति भएको थियो। 

त्यसले न्यून आय भएको मुलुकले पाउने कन्सेस्नल लोन (ब्याजदर १ प्रतिशत वा सो भन्दा कम र भुक्तानी अवधि २५ देखि ४० वर्ष) को मात्र कम हुँदै गयो भने कमर्सियल लोन (ब्याजदर बढी र भुक्तानी अवधि कम)को मात्रा बढ्दै गएको छ। अहिले श्रीलंकाको कमर्सियल ऋणको अंश करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ, जबकी २००५ सम्म कमर्सियल ऋणको अनुपात ५ प्रतिशत मात्र थियो। यो अवस्थाले गर्दा पनि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा थप दबाव पर्न गएको देखिन्छ।

घटेको विप्रेषण
श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्राको दोस्रो महत्त्वपूर्ण स्रोत विप्रेषण हो। श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको करिब १३ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो। प्रतिवर्ष करिब ७ अर्ब डलरको विप्रेषण श्रीलंकाले भित्र्याउँथ्यो। तर, सन् २०२१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा विप्रेषण आयमा करिब २३ प्रतिशतले कमी आएको छ। 

कोरोना महाव्याधिका कारण धेरै कामदार देश फर्किए भने बाँकी कामदारले पनि विदेशमा रोजगार गुमाए वा कार्यावधिमा संकुचन भयो, जसले गर्दा राम्रो गरी विप्रेषण पठाउन सकेनन्। सन् २०२१ मा श्रीलंकाको रेमिट्यान्स ५.४९ अर्ब डलरमा सीमित भयो, जुन १० वर्षयताकै कम हो। विप्रेषणबापतको रकम औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउन श्रीलंका सरकारले प्रचलित विनिमय दरमा एक डलर साट्दा थप १० रुपैयाँ श्रीलंका रुपी थपेर दिने प्रोत्साहनमूलक नीति लिएको छ। यो व्यवस्थाले पनि विप्रेषण आप्रवाहमा खासै उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन।

ओह्रालो लागेको पर्यटन
अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ पर्यटन उद्योग थियो। श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदानको अनुपात करिब १० प्रतिशत थियो।

सन् २०१९ को अप्रिल इस्टरमा भएको बम हमला र कोभिड महामारीका कारण यो क्षेत्र झनै ओह्रालो लाग्न थाल्यो। सन् २०१८ मा श्रीलंकाले २३ लाख पर्यटक भित्रिएकोमा त्यसपछिका वर्षमा यो संख्या घट्दो क्रममा छ । सन् २०२१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन ६१ प्रतिशतले कमी आएको छ भने पर्यटकीय क्षेत्रबाट हुने आयमा करिब २६ प्रतिशतले न्यून हुन गएको छ।

तयारी नै नभइ अर्गानिक खेती 
राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षेले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा श्रीलंकालाई १० वर्षभित्र पूर्ण अर्गानिक खेती भएको मुलुकका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरे।

सत्तामा आइसकेपछि अप्रिलबाट रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो। अर्गानिक कृषि प्रणालीको योजना आफैंमा गलत थिएन। तर, प्रांगारिक मलको पर्याप्त जोहो भइसकेको थिएन।  

सरकारी घोषणाबाट एकैपटक अति महत्त्वाकांक्षी तरिकाले भन्दा विस्तारै र पर्याप्त तयारीसहित गर्दै जानुपर्ने थियो। सरकारको उक्त निर्णय प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो। धानको उत्पादन २० प्रतिशतले ह्रास आयो। धानमा आत्मनिर्भर मुलुक करिब ४५ करोड डलरको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो।

त्यसैगरी श्रीलंकाको निर्यातमा राम्रो योगदान गर्ने क्षेत्र चिया, रबर, नरिवल र मसलाजन्य उत्पादनमा पनि व्यापक कमी आयो। उत्पादन लागत बढ्न जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात निरुत्साहित हुन पुग्यो।

सरकारको पूर्ण तयारीविनाको कार्यक्रमका कारण किसानलाई भएको नोक्सानीमा करिब ३० करोड डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो। यसले गर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्‍यो।

अन्य कारणहरु
यसैगरी श्रीलंकाले भुक्तानी सन्तुलन बढाउन श्रीलंकाले आफ्नो मुद्राको मूल्य झन्डै १५ प्रतिशतले घटाएर कमजोर बनायो। यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुनको साथै निर्यात वृद्धि होला भन्ने जुन अपेक्षा राखेको थियो, यसले पनि खासै काम गर्न सकेन।

यसले आयात महँगो हुन पुग्यो। व्यापार घाटा झन बढ्न थाल्यो। त्यसैगरी, सरकारले पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुमार्फत करमा दिएको जथाभावी छुटले गर्दा पनि राजस्वमा कमी भई कर्मचारीलाई तलब-भत्ता दिन नोट छाप्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।

यसले मुद्रास्फीतिमा चाप पारेको छ। श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल मुद्रास्फीति करिब ४६ प्रतिशत पुगेको छ। यसलाई रुस र युक्रेन बीचको युद्धले थप मलजल गरेको छ।

नेपाली झस्किने पनि छन् स्वाभाविक कारण
श्रीलंकाको आर्थिक संकटले नेपाललाई पनि झस्काएको छ। यद्यपि नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन। डराइहाल्नु पर्दैन तर सतर्क भएर अनुत्पादक खर्च घटाउन र आर्थिक अनुशासनमा कडा हुनैपर्ने अवस्था देखिएको छ। 

श्रीलंकाको हाराहारीमा नपुगे पनि वृहत् आर्थिक सूचकांकहरूले नेपालको अवस्था राम्रो नभएको संकेत गर्छ। जसमा सतर्कता आवश्यक देखिएको छ।

खास गरी बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको  जेठ मसान्तसम्मको  विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९.४५  अर्ब डलर छ।

जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले कम हो। व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात, यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म करिब १७ खर्ब हाराहारी व्यापार घाटा पुग्ने अनुमान छ। विदेशी मुद्राको उच्चतम सञ्चयको अवस्थाबाट तल झरेर ९ महिनामा करिब २५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। करिब यही अवस्था निरन्तर रहने हो भने तीन वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिने अवस्था आउन सक्छ।

सन् २०१५ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको व्यापार घाटालाई विप्रेषणबापत प्राप्त हुने आयले कभर गर्ने गर्थ्यो। पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने औसत व्यापार घाटा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि करिब ७ प्रतिशत मात्र छ। अझ पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो व्यापार घाटाको प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएको छ भने व्रिपेषण आप्रवाहको दर घट्दो क्रममा छ। यसले पनि नेपालको आउने दिन चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बाह्य  ऋण पनि बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको बाह्य ऋण करिब १०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कोभिडको कारण शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रले अझैसम्म अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। बजेट घाटाको आकार बर्सेनि बढ्दो छ। सरकारले आफ्नो राजस्व आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रम नल्याउने तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइराख्ने गलत प्रवृत्ति हाबी भएको छ। न्यून पुँजीगत खर्चको स्थिति विद्यमान छ।  भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई राजनीतिक संरक्षण रहेको कुरा प्रष्ट सुन्दै र देखिदै आइएको छ।

मन्दिर, गेट र भ्युटावर निर्माण हुनुलाई आर्थिक विकासका सूचकको रूपमा मान्दै सीमित राज्यका स्रोतसाधनलाई यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने क्रम यथावत छ। वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित कतिपय आयोजनाहरु निर्धारित समयमा नसकिने र लागत तीन गुणासम्म बढ्ने विषयप्रति सरोकारवाला र सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।  

यिनै कुराहरुले निरन्तरता पाउँदै जाने हो र बेलैमा सरकार र नीति निर्माताहरुले संरचनागत सुधारलगायत सकरात्मक  हस्तक्षेप नचाल्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रीलंकाको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

(बुढाथोकी नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरमा कार्यरत छन्)