लेण्डर्स  डिफल्टको जोखिम बढ्दै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको कामहरु रोकिने अवस्थामा



२०७९ असार २९ गते १५:१०

काठमाडौं। बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाको कामहरु रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। करिब ६ महिनादेखि आयोजनाहरुले आवश्यक परेजति पैसा नपाएका कारण काम रोकिने अवस्था भएको हो।

TATA
GBIME

ऊर्जा उद्यमीहरुले असार मसान्तमा पैसा नपाएपछि कामदारले नै काम रोक्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। 'पैसा नआएकाले काम सुस्त भइसकेको छ। जब काम ढिला हुन्छ, त्यसको सबैभन्दा बढी असर ब्याजमा पर्छ। त्यसले आयोजनाको चक्रलाई नै असर गर्छ,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का कार्य समिति सदस्य तथा डोमेस्टिक फाइनान्सियल मार्केट डेभलपमेन्ट कमिटीका संयोजक उत्तम ब्लोन लामाले भने ' बैंकहरुको सीडी रेसियो टाइट छ। सेक्टरले टार्गेट रेसियोभन्दा पनि सीडी रेसियो मिट गर्नेतिर ध्यान गएको छ। जसका कारण ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन।' 

बैकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी(तरलता) नहुँदा सम्झौता अनुसारको पैसा दिन नसक्ने अवस्था आएको ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ। जसले 'लेण्डर्स डिफल्ट' बढ्न थालेको छ। तर अहिलेसम्म बैकहरुले सम्झौता अनुसारको ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने लिखित रुपमा जानकारी गराएका छैनन्।

बैंक र उद्यमीबीच ऋण सम्झौता हुन्छ। उद्यमीले साँवा,ब्याज तिर्न नसक्दा वा सम्झौता अनुसारको पैसा लैजान नसक्दा बैंकले जरिवाना गर्छ। ५ अर्ब चाहिन्छ भन्ने तर वर्षभरिमा २ अर्ब पनि लैजान नसक्ने भयो भने उद्यमीलाई पनि कारबाही हुन्छ। सम्झौता  अनुसारको ऋण दिन सकेन भने त्यसको उद्यमीलाई क्षति पुग्छ। आयोजना पनि ढिला हुनुका साथै नोक्सानी बढ्छ। 

ब्याज र साइटमा हुने असर तथा समस्याको क्षतिपूर्ति बैंकले तिर्नुपर्छ। 'आजसम्म क्लेम गरेको छैन। ६/७ जनाले लिखित रूपमा दिइसकेका छन्। हामीले चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला किन क्लेम गर्नु भनेर बसेका छौं,' उनले भने,'मौद्रिक नीतिमा कमसे कम जुन-जुन आयोजनासँग ऋण सम्झौता भएको छ, फाइनान्सियल क्लोजर भएको छ। त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ फण्ड अलोकेस गर्न  आग्रह गर्छौ। यसो हुँदा दुवै पक्षलाई समस्या हुँदैन भन्ने हो।' 

उनका अनुसार समस्या नभएको आयोजना छैन। कुनै पनि आयोजनाले सम्झौता अनुसारको शतप्रतिशत पैसा पाएका छैनन्। 'हामीलाई यो वर्षका लागि चाहिने फण्ड एलोकेट गर्देउ भन्ने हो। त्यो फण्ड डकुमेन्टेसेन लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर लैजान सकेन भने कारबाही गर तर फण्ड उपलब्ध गराउ भन्ने नै हो। फण्ड पनि प्रयोग होस आयोजना पनि नरोकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।' 

'नयाँ आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर नै हुँदैन'
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको कोटा बढाउदै १५०० मेगावाटको  विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता(पीपीए) गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि खुल्ला हुनेछ। 

तर पीपीए खुले पनि नयाँ आयोजनाको बैंकहरु फाइनान्सियल क्लोजर गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ। इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार नयाँ आयोजनाले पैसा पाउने अवस्था नै छैन। पुराना आयोजनाहरुमा पैसा नै दिएको छैन। '१० करोड दिनुपर्ने ठाउँमा एक/दुई करोड दिने दिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरुले तीन/चार महिनादेखि पैसा नै पाएका छैनन्,' उनले भने,'यही अवस्था रहिरहे आयोजनाहरुको फाइनान्सियल क्लोजर नै हुँदैन।'

उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत क्षेत्रमा १५ प्रतिशत २०८५ अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 'पहिले बाध्यात्मक अवस्था थियो। बैंकहरुले नै बोलाउथे। अहिले त पैसा नपाएका कारण आयोजनाहरु नै प्रभावित हुन थालिसकेका छन्,' उनले भने।

ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्ष निजी र सरकारी गरी ७१५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तरलताको समस्या समाधान नहुने हो भने त्यो लक्ष्य पुरा नहुने कार्कीको भनाइ छ ।  

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले पनि नयाँ आयोजनाहरुले ऋण पाउन छाडेको बताए। 'हामी अब डराउनुपर्ने अवस्था छ। टाढा जानै पर्दैन, श्रीलंका हेरे पुग्छ। ठिक तरिकाले हाम्रो अर्थतन्त्र चलाउन सकिएन भने समस्या हुन्छ। जलविद्युत आयोजना  बनाउन अर्बौ रुपैयाँ ऋण चाहिन्छ,' उनले भने,'प्रमोटरले ले २५ प्रतिशत रकम हाल्ने हो। बाँकी त बैंकले दिने हो। अनि बैंकले दिएन भने के हुन्छ ?'

इप्पान मातहतको डोमेस्टिक फाइनान्सियल मार्केट डेभलपमेन्ट कमिटी तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंकले प्राथमिकतायुक्त ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकले २०८२/८३ सम्म १५  प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसो गर्न नसकिए जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने उल्लेख छ।

चालु वर्षभित्र नेपालको जडित क्षमता २३०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। २२०५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा छ। जसमा निजी क्षेत्रको १४५३ मेगावाट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८४७ मेगावाट छ।

निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको  गरि ३१९० मेगावाट क्षमताका जलविद्युतका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजना १७१० मेगावाट विद्युत क्षमताका छन्। १५०० मेगावाट क्षमताका नदीप्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए खोल्ने अन्तिम तयारी छ।

भविष्यमा पीपीएका लागि आवेदन दिने तयारीमा ११ हजार ४१२ मेगावाटका आयोजना छन्। ५ हजार ३८४ मेगावाट अर्ध-जलाशययुक्त आयोजना, नदी प्रवाहमा आधारित ३ हजार ३६६ मेगावाट र अन्य ११ सय ६२ गरी १८ हजार ६ सय १३ मेगावाटको बनाउने योजना छ। 
त्यसका लागि  चालु वर्ष ६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ। आगामी वर्ष ७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ। ८.७६ प्रतिशत आवश्यकता पर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ। यो हिसाबले जलविद्युत क्षेत्रलाई करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन।

२०८०/८१ मा ८ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख हुन्छ। त्यसो हुँदा १२.३७ प्रतिशत आवश्यक पर्छ, ४.३७ प्रतिशत पुग्दैन। यस हिसाबले २ सय ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन। २०८१/८२ मा १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य छ। १४.७१ प्रतिशत आवश्यक पर्छ, ४.७१ प्रतिशत पुग्दैन। अर्थात २९० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन। २०८२/८३ मा १५.७८ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। 


Sunrise Bank