चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्णक्षमतामा चलाउन समस्या समाधानका लागि सरकार तयार, सुझाव समिति गठन

बिजमाण्डू
२०७९ असार २३ गते २०:२७ | Jul 7, 2022
चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्णक्षमतामा चलाउन समस्या समाधानका लागि सरकार तयार, सुझाव समिति गठन

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। 

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बडूले वीरगंज लगायतका सीमा नाकाहरुमा विद्यमान कार्यबोझ घटाइ चोभार बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन अहिले देखिएका व्यवहारगत र नीतिगत समस्या सरकारले  समाधान गर्ने बताएका हुन्। 

आयात-निर्यात सहज बनाएर समय र लागत घटाउन सके व्यापारिक क्रियाकलाप बढेर राजस्व समेत बढ्ने भएकाले अन्तर-निकाय समन्वयमार्फत निजी क्षेत्रले अघि सारेका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। 

उपत्यकामै पर्याप्त र सुविधा सम्पन्न व्यापार पूर्वाधारसहित चैत २२ गतेदेखि यो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको थियो। सुक्खा बन्दरगाहमा आयात-निर्यातमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन र हाल देखिएका समस्या पहिचान गरी उपयुक्त सुझाव दिनका लागि सरोकार पक्षमको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी अध्ययन समिति बनाउनसमेत मन्त्री बडूले निर्देशन  दिएका छन्। 

यसअघि मन्त्री बडूले असार १३ मा चोभार बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकनका क्रममा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न चाल्नुपर्ने कदम यथाशीघ्र सुरु गर्न  व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका थिए।

कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीको सहजता र पूर्वाधारको अवस्थानुसार निश्चित वस्तु तोकेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहको उपयोगिता बढाउन सकिने बताए। 

यसैगरी वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, भन्सार एजेन्ट संघ, समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलगायत सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक समिति बनाइने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुक्खा बन्दरगाह र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिएका थिए।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीहरुले बन्दरगाह पूर्ण रुपमा चलाउनका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाबारे सुझाए।

एलसी खोल्दा चोभारलाई नै भन्सार बिन्दु तोकेर सिधै सामान आयात गर्न अनुमति दिने, अतिरिक्त शुल्क नलिई थप सेवा सुविधा दिने, बाटोमा सामानको सुरक्षा लगायतका विषय सुनिश्चित गर्न सके आफूहरुलाई चोभार बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सहज हुने लगायतका धारणा व्यवसायीहरुले राखेका थिए।

छलफलमा भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय चोभार, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, भन्सार एजेन्ट महासंघ, समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ, फेट फरवार्डर्स एशोशिएसन, सिपिङ लाइन लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।