डलरको भाउ १२६ रुपैयाँ ७८ पैसा पुग्यो, सर्वाधिक उचाइमा डलर, अझै माथि जाने सम्भावना

बिजमाण्डू
२०७९ असार १९ गते ०९:१६ | Jul 3, 2022

काठमाडौं। अमेरिकी डलरको भाउ १२६ रुपैयाँ ७८ पैसा पुगेको छ। यो सर्वाधिक उचाइ हो। 

Tata
GBIME
Nepal Life

डलरको भाउले आयातित वस्तुको मूल्य महँगो बनाउँदै लगेको छ। अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात, ढुवानीको भाडा बढिरहेको छ। यसले दैनिक खाद्यवस्तुदेखि सागसब्जी, तरकारी, लत्ताकपडा सबै महँगिएको छ।

अर्कोतिर अमेरिकालगायत संसारभरीका केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाउँदै लगेका छन्। यसले ऋण निरुत्साहन भएर मूल्यवृद्धिमा कम चाप पर्छ भन्ने अनुमान हो। तर, डलरको भाउ यसले पनि बढाएको छ।

छोटो समयमै डलरको भाउमा आएको तीव्र वृद्धि अझै केही समय नथामिने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। भारुसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर छ। भारु कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि उत्तिकै कमजोर हुन्छ। भारतीयहरुका अनुसार, (१.६ ले तुलना गर्दा) आगामी केही दिन डलरको भाउ अझै १/२ रुपैयाँले बढ्न सक्ने छ। 

डलर बढ्दा के हुन्छ?
डलरको मूल्य बढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। यसबेला रेमिटेन्स पठाउनेले बढी मूल्य पाउँछन्। डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ।

वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ। हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ।

नेपालले ठूलो मात्रामा आयात गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा तिरेर किन्नुपर्ने सामान तथा सेवाहरु महँगो पर्ने छ। महँगो डलरमा आयातित सामान भित्रिने हुनाले मूल्यवृद्धिमा यसको चाप देखिने छ।

बढ्दो पेट्रोलियम र डलरको मूल्यका कारण नेपाल थप महँगिने छ। डलरको मूल्यवृद्धिले जति नेपाललाई फाइदा छ त्योभन्दा बढी नोक्सान छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका कारण डलरको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार प्रभावित हुन्छ। डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी पर्नेछ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने मोटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडा लगायत सामान महँगो पर्ने छन्। चीनबाट आउने सस्ता सामानको भाउमा समेत असर पर्नेछ। डलर मूल्यमा हुने थपघटका आधारमा युआनको भाउ निर्धारण हुन्छ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ। उत्पादित वस्तुको लागत वृद्धि भएपछि यसको असर केही दिनमै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिन थाल्छ।

डलर बढ्दा सरकारलाई विदेशी ऋण र साँवा भुक्तानीमा अतिरिक्त भार पर्छ। सरकारले डलरमा ऊर्जा खरिद गरेको जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई समेत बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी कलेजमा पढ्न जाने, औषधि उपचार, पर्यटक भएर विदेश भ्रमण जानेहरुलाई पनि डलर वृद्धिले समस्या पार्छ।