पर्यटनका समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न सुझाव, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ’

बिजमाण्डू
२०७९ असार १८ गते १७:४५ | Jul 2, 2022
पर्यटनका समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न सुझाव, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ’

पोखरा, १८ असार। कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहातका कार्यक्रम ल्याउन होटल संघ पोखरा नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

केही हप्तापछि सार्वजनिक हुन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव प्रदान गर्न संघले शनिबार पोखरामा उद्योगी व्यवसायीसहित एक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो अवसरमा संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा मागहरु प्रदान गरेका थिए। 

गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सुवेदीले मौद्रिक नीतिले तिनलाई समेट्नेमा आफूहरु आसावादी रहेको बताए। कोभिड १९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो संख्यामा कर्मचारी र मजदूर पलायन भएको पनि उनले जानकारी दिए।

होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै संघले २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाव राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी, निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि संघको छ। सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्लित समिति बनाउन पनि संघले सुझाव प्रदान गरेको छ।

हाल भएका कर्जाहरुलाई कम्तिमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकिकरण गरिनुपर्ने र पुँजिकरण गरिएको ब्याजलाई असार मसान्तको सट्टा अनुपातिक रुपमा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ। होटलमार्फत् विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरुले लिंदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाई बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, पाँच सय र दुई हजार रुपैयाँ दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरुले स्वीकार्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग राखेको छ।

राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र वापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाई साविककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघको छ। पर्यटन व्यवसाय अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै संघले बैक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिने, कर्जा भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीको धितो लिलामि गर्ने जस्ता कार्य बाध्येकारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि समेत संघले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ।

वातावरणीय अध्ययन (आईइइ/इआईए/बीइएस) को ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नविकरण गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला होटलहरुलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने  र होटल तथा अन्य उद्योगधन्दालाई राज्यले निश्चित समयका लागि सहुलियत ऋण, कर छुटको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ। यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई होटल क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरिनुपर्ने माग पनि संघको छ।

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै आयात र निर्यातको भारी अन्तरले अर्थतन्त्र अफ्ठयारोमा परेको भनाई राखे। पर्यटनले पछिल्लो क्रममा आसाको किरण छरेको भन्दै उनले व्यवसायीका जायज मागलाई मौद्रिक नीतिले संवोधन गर्ने बताए।

पर्यटनको लगानी लामो समयको लागि हुने कारण कर्जा र ब्याज असुलीमा बैंकले सोही अुनसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, कर्जा र ब्याज चुक्ताका लागि बैंकहरुले व्यवसायीलाई मानशिक यातना दिन नहुने, बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक र विलासिताका वस्तुमा भंसार दर फरक हुनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने र फेवातालको मापदण्ड तलमाथि भइरहँदा धितो र कर्जाका सम्बन्धमा बैंकले व्यवसायीलाई मानशिक यातना दिएको जस्ता विषय पनि सहभागीले उठाएका थिए।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक गण्डकी कार्यालयका निर्देशक रामशरण खरेल, होटल संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य भरतराज पराजुली, आयोजक संघका सल्लाहकार एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, होटल संघ नेपालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे, आयोजक संघका सल्लाहकार बच्चुराम तिवारी, निवर्तमान अध्यक्ष विकल तुलाचन, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराई, टान पश्चिमाञ्चलका उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थी, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारी र रेवान पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण बराल लगायतले पनि सुझाव राखेका थिए।