काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आइतबार हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचारको बुँदा नं ७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। 

निवेदक विष्णुबहादुर सुनुवारले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशले सबैभन्दा राहत ऋण लिएर विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई मिलेको छ।  

बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुन कृषि वा गैरकृषि कुन जग्गा हो भनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। जसका कारण विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको ऋण निकासा प्रक्रियानै जेठ २७ पछि ठप्प बनिरहेको छ। 
कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो। स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले (स्थानीय तहको कार्यपालिका) तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो। त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

कित्ताकाटबाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमिनमा पनि स्थानीय तहले कृषि/गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ। जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकको खातामा पैसा हाल्दिन्छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले अदालतको आदेशले विदेश जान ठिक्क परेका तर ऋण निकासा रोकिएका करिब १५ सय विद्यार्थीले राहत पाउने बिजमाण्डूलाई बताए।

सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले असार ३ गते सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेकी थिइन्। 

उक्त छलफलमा पनि पाण्डेले करिब १५ सय विद्यार्थी जो घरजग्गा कर्जा (मोर्टगेज) पाउन धितो रोक्का गर्नुपर्ने प्रक्रियामा पुगेको र उनीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको पाण्डेले बताएका थिए। अन्य पाँच हजार विद्यार्थी जो विदेश पढ्न जान कर्जाको प्रक्रियामा जाँदै छन् उनीहरु पनि प्रभावित बन्ने अवस्था भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए। 

‘विद्यार्थीहरु जसले भाषा तयारी कक्षा गरे, परीक्षा दिए, स्कोर ल्याए, पासपोर्ट बनाए, विभिन्न विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना भए, बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जालाई आवेदन दिए, त्यो पनि स्वीकृत भयो तर, अन्तिममा भने मालपोतबाट जग्गा रोक्का गरेर रकम निकासा गर्ने परिस्थितिमा भने परिपत्रले बाधा पर्‍यो। लगभग विदेश पढ्न जान सबै प्रक्रिया सकेका विद्यार्थीहरु अब फि तिरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा जान सकेनन्,' पाण्डेले भनेका थिए। 

उक्त छलफलमा घरजग्गा, वैदेशिक अध्ययनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले विना तयारी एकाएक पत्राचार गरेपछि गम्भीर समस्या निम्तिएको भन्दै समस्याको बेलिविस्तार लगाएका थिए। 

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ।

यो छ आदेश:

यो पनि पढ्नुहोस्:

जग्गा वर्गीकरणको अपरिपक्व निर्णयले पर्दैछ गम्भीर असर, ‘नसल्टिए अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ'