काठमाडौं। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने पत्राचार गरेसँगै त्यसको चौतर्फी असर परेको छ।

घरजग्गा, वैदेशिक अध्ययनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले विना तयारी एकाएक पत्राचार गरेपछि गम्भीर समस्या निम्तिएको भन्दै शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरुले बेलिविस्तार लगाए। 

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको सक्रियतामा भएको छलफलमा घरजग्गा व्यवसायी, बैंकर, शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) सहित भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरुको सहभागीता थियो।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनअनुसार प्लानिङ परमिट पाइसकेको हकमा बाटो र खुला क्षेत्र काटिसकेको हो भने थप कित्ताकाट गर्न नपाउने, यदि काटेको छैन भने चार आना एक दाम नै हुनुपर्ने प्रावधानले मर्का पर्ने बताए। 

‘प्लानिङ पर्मिट पाएपछि बाटो वा खुला क्षेत्रको म्याद कति हो त? हप्ता दिन हो कि, १० दिन हो। के हो। त्यो केही पनि छैन। यो अलग्गै पाटो हो यसलाई छुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। परिपत्र गएको दिनदेखि काम रोकिएको छ।,’ श्रेष्ठले भने।  

कृषि योग्य कुन जग्गा हो वा गैरकृषि कुन क्षेत्र हो भन्ने टुंगिएपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले अहिलेदेखि नै लागू गर्नु नहुने बताए। 
त्यसैगरी, स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले पनि सहजै काम गर्छ भन्नेमा श्रेष्ठले शंका गरे। 

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको जेठ २७ गतेको पत्राचारले वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरु मारमा परेको बताए। 

अहिले पनि नियमावलीलाई आधार मानेर गरिएको पत्राचार पुनर्विचार गर्न पाण्डेले गुनासो मन्त्री झाक्रीसमक्ष राखे। करिब १५ सय विद्यार्थी जो घरजग्गा कर्जा (मोर्टगेज) पाउन धितो रोक्का गर्नुपर्ने प्रक्रियामा पुगेका छन् उनीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको पाण्डेले जानकारी दिए। यस्तै, अन्य पाँच हजार विद्यार्थी जो विदेश पढ्न जान कर्जाको प्रक्रियामा जाँदै छन् उनीहरु पनि प्रभावित बन्ने अवस्था आएको उनले बताए।

‘विद्यार्थीहरु जसले भाषा तयारी कक्षा गरे, परीक्षा दिए, स्कोर ल्याए, पासपोर्ट बनाए, विभिन्न विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना भए, बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जालाई आवेदन दिए, त्यो पनि स्वीकृत भयो तर, अन्तिममा भने मालपोतबाट जग्गा रोक्का गरेर रकम निकासा गर्ने परिस्थितिमा भने परिपत्रले बाधा पर्‍यो।,’ पाण्डेले भने, ‘लगभग विदेश पढ्न जान सबै प्रक्रिया सकेका विद्यार्थीहरु अब फि तिरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा जान सकेनन्।’ 

यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष भेषराज लोहनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहरी विकासका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच समन्वय आवश्यक नहुँदा व्यवहारिक कठिनाईहरु देखिने गरेको बताए। 

‘सधै कार्यान्वयन पक्षमा कठिनाइ भयो, आन्तरिक रुपमा समन्वय नहुँदा व्यवहारिक समस्या देखिने गरेको छ। जसका कारण एकले अर्कोलाई नटेर्ने परिपाटी स्थापित भएको छ। अब यत्रो समस्या आइसकेको छ। उच्च तहमा दुई चार दिन भित्रै सबै सरोकारवालाहरुबीच छलफल गरेर विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ।,’ लोहनीले भने।

कार्यक्रममा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो जग्गा रोक्का गर्ने प्रावधानको समस्या समाधान नगरे अर्थतन्त्रनै कोल्याप्स हुने केही घरजग्गा व्यवसायीले चेतावनी समेत दिए। 

सहरी विकास मन्त्री झाक्रीले भूउपयोग नियमावली क्रस कटिङ विषय भएको भन्दै सबैको सहकार्यमा मात्रै काम अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन्। भूउपयोग नियमावलीले विभिन्न समस्याहरु देखिएको भन्दै मन्त्री झाक्रीले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बृहत छलफलका लागि लग्ने बताइन्।

‘भूमि, कृषि, सहरी, सिंचाई, पर्यटनलगायतका मन्त्रालय यो विषयमा क्रस कटिङ छन्। नियमावली कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गर्ने विषय हामी लैजान्छौं। यसबाट असर परेका सबै सरोकारवालासहित अब प्रधानमन्त्री तहमै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सहरी विकास मन्त्रालय फोकल मन्त्रालय भएकाले सहजीकरण गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो,’ झाक्रीले भनिन्।

भूउपयोग नीति कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको भन्दै मन्त्री झाक्रीले नियमावली आएपछि देखिएको संक्रमणकालीन समस्याहरु हल गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइन्। दुईचार दिन भित्रै प्रधानमन्त्री तहमा छलफल गर्ने तयारी मन्त्री झाक्रीको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले दुई आना दुई पैसा भए कित्ताकाट गर्न पाउने अहिलेको प्रावधान र नियमावलीले भनेको न्यूनतम चार आना एक पैसा हुने गरी फ्लाट अंक राख्नाले केही कठिनाइ हुने औंल्याए। 

‘यो नियमावली आएको हो। त्यसलाई हामीले संशोधन गर्न पनि सक्छौं। ऐनमा भएको व्यवस्था भएको भए केही अफ्ट्यारो हुन्थ्यो। नियमावलीमा भएका केही बुँदाहरु समयसापेक्ष वा सबै मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै सरोकारवाला मन्त्रालय र संस्थाहरु बसेर निर्क्यौल गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ सचिव सिंहले भने।

स्थानीय तहहरुलाई थप दबाब सिर्जना गर्ने हेतुले आफूहरुले मातहतका निकायसहित संघीय मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बताए। 

घिमिरेले जग्गा रोक्का गर्न कृषि वा गैरकृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने प्रावधानका कारण वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुमा समस्या परेको स्वीकार्दै त्यसमा केही रिल्याक्सेसन दिने बारे समीक्षा गर्ने बताए। भूमि व्यवस्था मन्त्री र सचिव देश बाहिर भएकाले उनीहरु फर्किएलगत्तै यसबारे निर्णय गर्ने घिमिरेले जानकारी दिए। 

‘शैक्षिक ऋणमा केही समस्या आएको पक्कै हो। त्यसमा केही रिल्याक्सेसन हुनुपर्छ भन्ने हामीले पनि रियलाइज गरेका छौं। देशभरीका मालपोत कार्यालयहरुबाट आएको यो समस्या बारे हामी कुरा राख्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्ने हो। नियम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने भन्ने अवस्थाले हामीले परिपत्र गरेका हौं। स्थानीय तहले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्‍यो नि। उसले सिफारिस गर्दियो भने हामीले काम रोक्नैपर्दैन।’

घिमिरेले नियममा आइसकेको क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी अब कित्ताकाट गर्न नपाइने समेत बैठकमा बताए।