काठमाडौं। लघु बीमाको पहुँच विपन्न वर्गमा नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै बीमा समितिले लघु बीमा संचालनका लागि छुट्टै विशिष्ट कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने भएको छ।

जेठ १५ मा आएको आगामी आर्थिक वबर्षको बजेटबाट सरकारले लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। सोहीबमोजिम यसका लागि छुट्टै कम्पनी संचालनमा ल्याउने गरी अनुमति दिन खोजिएको समितिले जनाएको छ। 

हालसम्म संचालनमा रहेका निर्जीवन कम्पनीहरुले नै विभिन्न जिल्लाहरुमा लघु बीमा सेवा संचालन गर्दै आएका छन्। 

पछिल्लो समय लघु बीमामा विस्तारै आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको समितिको भनाइ छ। यसका बाबजुद यस्तो बीमा जुन समूहलाई लक्षित गरेर संचालन गर्न खोजिएको हो त्यहाँसम्म अझै पनि पुग्न सकेको छैन। लघु बीमा खासगरी विपन्न वर्ग र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा पहुँच पुर्‍याउने सोचका साथ अघि बढाइएको हो। तर बीमा कम्पनीहरुले विपन्न वर्गसम्म लघु बीमालाई अझै पनि पुर्‍याउन नसकेको समितिले जनाएको छ।

'हाल २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सातै प्रदेशमा लघु बीमाको कार्यक्रम गरिरहेका छन्,' समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने, 'तैपनि विपन्न समुदायसम्म अझै नपुग्दा छुट्टै लघु बीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिन लागिएको हो।' छुट्टै लाइसेन्स लिएर संचालनमा आउने लघु बीमा कम्पनीले देशका सबै क्षेत्रका गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्टने सिलवाल बताउँछन्।

लघु बीमाका लागि छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन खोजिरहेको भए पनि हाल लघु बीमा संचालन गरिरहेका कम्पनीले पनि यस क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने भनाइ समितिको छ। 'बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेर सरकारले बजेटमार्फत यो व्यवस्था ल्याएको हो। तर अहिले काम गरिरहेका कम्पनीहरुले पनि त्यसलाई जारी राख्न सक्नेछन्,' उनले भने।

ग्रामिण, दुर्गम र विपन्न लक्षित भएर अघि बढाउन खोजिएको लघु बीमा हालसम्म शहरी क्षेत्रमा नै धेरै केन्द्रित रहेको प्रभावकारी समेत देखिएको छ। यसमा पनि यो बीमा वाग्मती प्रदेशमा नै सबैभन्दा बढी छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा देशभर २१ हजार ६ सय ५९ वटा लघु बीमालेख जारी भएको छ। 

तर हालसम्म सीमित संख्यामा जारी लघु बीमालेख यो आवश्यक भएका समूहसम्म नपुगेको समितिको भनाइ छ।

'हाम्रो उद्देश्य गरिब वर्गमा लघु बीमाको पहुँच तथा सुविधा पुगोस् भन्ने हो। प्राकृतिक विपदको आर्थिक क्षतिको जोखिम कम गर्न किसानहरुले  लगाएको बालीदेखि गाउँमा संचालन हुने मिल, साना साना व्यवसाय र घरहरुको पनि बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस किसिमिले लघु बीमा लागु गर्ने हो भने स्थानीय तहले बजेट समेत छुटयाउने गर्छ,' सिलवालले भने।

सीमित कम्पनीलाई मात्र लघु बीमाको लाइसेन्स दिने

लघु बीमा व्यवसाय छुट्टै कम्पनीमार्फत् संचालन हुने गरी अनुमति दिने भनेपछि अहिले लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिनका लागि थुप्रै आवेदन परेको समितिले जनाएको छ। तर समितिले सुरुआती चरणमा चारदेखि बढीमा पाँच कम्पनीलाई मात्र अनुमति पत्र दिने योजना रहेको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए। 

उनी भन्छन्, 'परीक्षणका लागि सुरुमा थोरै कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिन खोजिएको हो। ती कम्पनी विपन्न वर्गमा पुग्छन् पुग्दैनन्, उनीहरुको काम र प्रभावकारीता कस्तो रहन्छ इत्यादि दुई वर्ष हेरेपछि थप निर्णय गर्ने छौं।'