काठमाडौं। स्वीजरल्याण्ड सरकारले नेपाललाई ६८ लाख स्वीस फ्रान्स (८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ) सहयोग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र स्वीस अधिकारीबीच बुधबार सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार उक्त रकम प्रदेश नम्बर १ र मधेस प्रदेशको २० वटा स्थानीय तहमा खर्च गरिनेछ। सरकारले यो रकमलाई रातो किताबमै समावेश गरेको छ। यो योजनाको अवधि ४ वर्षको हुनेछ।
विशेषगरी विदेशबाट फर्किएका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गर्नेगरी कार्यक्रम बन्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रम सन् २०२२ जुलाइबाट सुरु हुनेछ।
सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र स्वीजरल्याण्ड दूतावासका चार्जी अफियर एड अन्तरिमका सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्तारक्षरपछि सहसचिव अर्यालले यो सम्झौताले विदेशिएको जनशक्तिलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए। यसैगरी होगले नेपालबाट विदेशिएको जनशक्तिको क्षेत्रमा स्वीजरल्याण्ड सरकारको सहयोग रहिरहने बताए। अनुदानले दुई प्रदेशका करिब ९० हजार परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ।
उनले भनिन् 'स्वीजरल्याड सरकारले माइग्रेट वर्करको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोग गरिरहेको छ। कार्यक्रमले माइग्रेट वर्करका सीप क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ।'
