सरकार भन्छ -‘ग्यास चुल्हो छाडौं इन्डक्सन बालौं,’  तर आधा पनि छैन प्रणाली धान्ने बिजुली

बिजमाण्डू
२०७९ जेठ २३ गते १०:२९ | Jun 6, 2022

काठमाडौं। सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिइआएको सहुलियत हटायो। खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो नै बाँड्ने योजना घोषणा गर्‍यो। तर मुलुकको प्रमुख सहरी क्षेत्र सबैतिर विद्युतीय चुल्हो प्रयोग सुरु हुने हो भने त्यसलाई धान्ने बिजुली नै छैन।

Tata
GBIME
Nepal Life

सरकारी नारा मानेर बिजुली चुल्हो चलाउन थाल्ने हो भने हाल प्रणालीमा उपलब्धका तुलनामा दोब्बर ऊर्जा आवश्यक हुने सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ।

देशमा वर्षामा बिजुली पर्याप्त हुने भए पनि विद्युत प्राधिकरणले हिउँदमा आयात गरेर माग धान्दै आएको छ। सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत मात्रै घरधुरीमा खाना पकाउन ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न ४ हजार ९०० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सरकारले एलपी ग्यासको विकल्पको रुपमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने सम्बन्ध अध्ययन गरेको थियो।

सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा अहिले प्रणालीले सप्लाइ गरेको करिब १८०० मेगावाटभन्दा २.७ गुणा बढी विद्युत चाहिने देखाएको हो। जसको व्यवस्थापन एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा करिब ४४०० मेगावाट विद्युत थप गरी वितरण गर्दा अहिलेको संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकाले तत्कालै २० अर्ब तथा पाँच वर्षको लागि थप ३० अर्ब गरी कुल ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाँच वर्षमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रमका लागि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याउनु पर्छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा रहेको व्यापार संघको उच्चस्तरीय समिति (बोर्ड अफ ट्रेड) को गत चैत बसेको ३५ औं बैठकले एलपी ग्यासको विकल्पको रुपमा विद्युतीय ऊर्जा सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो।

कार्यदलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइराला, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी  सदस्य छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मी सदस्य-सचिव छन्।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कार्यदलका सदस्य-सचिव रेग्मीले भने छिट्टै तयार हुने गरि काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको विद्युतीय चुल्हो प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रममा समेत कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।

बजेट वक्तव्यमा ‘स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने, विद्युतीय चुल्हो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गरिने’ उल्लेख छ। ठूला सहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने उल्लेख छ। सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने र ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालयलाई ग्यास सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने उल्लेख छ।

उता कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार विद्युतीय चुल्होमा रुपान्तरण हुनका लागि नेपालको करिब ८० प्रतिशत परिवारको घरमा पाँच एम्पियर क्षमताको मिटर छ। जबकी इन्डक्सन चुल्हो वा यस्तै उपकरण प्रयोग गर्न कम्तिमा १५ एम्पियर आवश्यक पर्छ। अधिकांश घरेलु ग्राहकका घरमा वाइरिङका प्रणाली पनि पुरानो छन्। 

खपत बढाउन प्रोत्साहित गर्नका लागि चाहिने थप विद्युत कसरी प्रणालीमा छिटो ल्याउने भन्नेमा धेरै काम गर्नै बाँकी छ। उत्पादनका लागि जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू, प्रासारणलाइन र सबस्टेसनहरु निमार्णाधीन छन्। प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जाका लागि करिब ३० प्रतिशत जति जलाशययुक्त आयोजनाहरू पनि जरुरी पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो करिब १४०० मेगावाट बराबर हो, जसका लागि करिब ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। 

नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ। हालसम्म उत्पादित बिजुली कुनै आणविक भट्टी प्रयोग गरी उत्पादन भएको छैन र यसको मूल्य ग्यासको जस्तो बढ्ने नभइ घट्दो क्रममा हुन्छ। निर्माण लागत बढेका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुलीको मूल्य पनि महँगो नै छ, जसका कारण खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुल्होले विस्थापन गर्दा आर्थिक हिसाबले धेरै फरक नपरे तापनि आफ्नै उत्पादनको सदुपयोग साथै आयातमा कमी गर्दा दोहोरो फाइदा भने अवश्य नै हुन्छ।

चालु अवाधिक योजना (पन्ध्रौं) ले आब २०८०/८१ को अन्त्यसम्म विद्युत उत्पादन जडित क्षमता ५८२० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले नेपालको जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको छ। अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भएकाले हिउँदमा जलस्तर घट्दा क्षमताको करिब ३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुन्छ।

करिब १७०० मेगावाट पिक डिमाण्ड धान्न ४५० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। बर्खामा करिब ५ सय मेगावाट सरप्लस हुन्छ। ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म हिउँदमा भारतबाटै आयात गरिरहनुपर्ने हुन्छ।

ग्यासभन्दा बिजुली चुल्होको सुरुवाती खर्च झण्डै दोब्बर, त्यसपछि आधै सस्तो
प्रतिवेदन अनुसार ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुल्होको सुरु प्रयोग खर्च महँगो छ। एलपी ग्यासको सुरुमा प्रयोग गर्दा करिब ९ हजार रुपैयाँ खर्च भए पुग्छ। विद्युतीय चुलोमा करिब १६ हजार रुपैया खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यो न्यूनतम खर्चको आकलन हो। सुविधा सम्पन्न चुलो, भाँडाको गुणस्तर बमोजिम मूल्य बढ्न सक्दछ। त्यसैगरी नियमित रूपमा हुने खर्चतर्फ हेर्दा किफायती खर्च गर्दा प्रति सिलिण्डर ग्यासले ४ देखि ५ जनाको परिवारलाई ४५ दिन पुग्न सक्छ ।

खाना पकाउने सन्दर्भमा ग्यास र विद्युतको तुलनात्मक रूपमा भारतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार एक सिलिन्डर ग्यास १४.२ किलोग्राम हुन्छ। त्यसको जत्तिकै काम इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले करिब ७० युनिट बिजुली खपत गरेर गर्न सकिने देखाएको छ। जुन प्रति युनिट १२ रुपैयाँको को हिसाबले पनि ८४० रुपैयाँ अथवा ग्यास को भन्दा करिब आधा मूल्यमै हुन सक्ने देखिन्छ। 

त्यस्तै भारतको साइन्सटेकको अध्ययन अनुसार एउटै कामको लागि ग्यास चुलोमा भन्दा इन्डक्सनमा करिब ७२ प्रतिशत समय बचत हुने तथ्य उजागर भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुल्चोक क्याम्पसका प्रोफेसर अमृतमान नकर्मीले गरेको अध्ययनले ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुल्होमा पकाउँदा ३० प्रतिशत छिटो पाक्ने र ५० प्रतिशत सस्तो हुने देखाएको छ।

 ग्यास परल मूल्यमा बेच्न सुझाव, सहुलियको रकमबाट पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने 
ग्यासको परल मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउने र दिइदै आएको सहुलियत बराबरको रकमबाट विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, ग्राहकको विद्युतीय सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारको स्तरोन्नति गराउने नीति अवलम्बन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ग्यासको प्रति सिलिण्डर बजार मूल्य १८०० रुपैयाँको सट्टा वास्तविक परल मूल्य २५५१.१५ रुपैयाँ लाई हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष मूल्यमा नै विद्युतीय चुल्हो सस्तो पर्ने देखिन्छ। बिजुलीको महसुल भने यस अवधिमा केही घटेको र स्थिर नै छ। यस तथ्यलाई हेर्दा विद्युतीय चुल्हो निकै नै सस्तो पर्न जाने देखिन्छ।

व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १५ प्रतिशत 
चालु वर्षको ९ महिनामा मुलुकमा करिब २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। जसमध्ये डिजेल ४५ प्रतिशत, पेट्रोलको १३ प्रतिशत, एलपी ग्यासको हिस्सा १२ प्रतिशत र हवाई इन्धनकोको हिस्सा ५ प्रतिशत छ। गत वर्षको तुलनामा पेट्रोलियम  पदार्थको आयात ४८ प्रतिशतले बढेको छ।

चालु वर्षको पहिलो ८ महिनामा व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४.५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको अंश १५.३ प्रतिशत छ। आव २०७२/७३ को आयातको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको तुलनामा २०७७/७८ मा पेट्रोलियम पदार्थको  आयात मूल्यमा ११५ प्रतिशतल मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

नेपालमा एलपी ग्यासको प्रयोग बढ्दो रूपमा छ। एलपी ग्यास खपतका क्षेत्रहरूमा घरायसी खाना पकाउने, गिजर चलाउने र हिटर चलाउने लगायत रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी टेम्पो, पोल्ट्री फर्ममा तापक्रमका लागि, व्यवसायिक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत एलपी ग्यासको प्रयोग हुने पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्यापसका प्रोफेसर अमृतमान नकर्मीको अध्ययनले देखाउँछ।

नेपाल आयल निगमले २०३० सालबाट शुरू गरेको एलपी ग्यास आयात वार्षिक औसत २१ प्रतिशतका दरले निरन्तर बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ लाख ७७ हजार ७ सय ५२ मेट्रिक टन पुगेको छ। भूकम्प र ढुवानीमा असहज भएको अवस्था र कोभिडको असरको अवस्थामा बाहेक ग्यास आयात निरन्तर बढिरहेको छ। यसरी नै आयात बढ्ने हो भने व्यापार घाटा थप बढ्ने निश्चित छ।

२०५२ मा ३८० रुपैयाँ रहेको एलपी ग्यासको मूल्य २०७९ मा आइपुग्दा २५५१.१५ रुपैयाँ पुगेको छ। २६ वर्षको अवधिमा मूल्य ५६६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ। निगमले एलपी ग्यास १८०० रुपैयाँमा उपभोक्तालाई  बिक्री गरिरहेको छ। खरिद मूल्य र हालको बिक्री मूल्यमा भएको यही अन्तरका कारण निगमले निरन्तर नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। एक सिलिण्डरको बजार मूल्य १८०० रुपैयाँ भए पनि निगमले प्रति सिलिण्डर ७५१.१४ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको छ।

विद्युतीय चुल्होमा रुपान्तरण हुन चुनौतीको चाङ

ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीले भन्दै आएको ग्यास छाडौं विद्युतीय चुल्हो बालौं भन्ने भनाइ झट्ट सुन्दा उत्साहप्रद छ।तर प्रणालीमा न पर्याप्त बिजुली छ, न त छिटो पर्याप्त हुने आधार। घर घरका चुल्हो ग्यासबाट विद्युतीयमा रुपान्तर हुन धेरै प्रकारका चुनौती रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पर्याप्त र भरपर्दो विद्युतको उपलब्धता नहुन सक्ने, कमजोर जडान क्षमता, कम क्षमता भएका पुराना ट्रान्सफर्मर, नो लाइट रेन्सपोन्स चुस्त नहुनु, भरपर्दो वितरण प्रणाली नहुनु समस्या छ। त्यसैगरी विद्युतीय चुल्होका लागि छुट्टै किसिमको भाँडा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन सामान्य पकाउने भाँडाहरू भन्दा महँगो पर्छ।

सबै भाँडामा नमिल्ने हुँदा सुरूको मूल्य धेरै हुन्छ बिजुलीबाट पकाउनेमा अभ्यस्त नहुनु तथा बिजुलीको वाइरिङ मिलाउन पर्ने अवस्था छ। घरमा लोड थाम्ने वाइरिङ नमिलाइ बिजुलीको प्रयोग बढाउँदा जोखिम हुने साथै ट्रान्सफर्मर र घर-घरका मिटरको क्षमता नबढाइ अभियानका रुपमा विद्युत खपतको योजना अघि बढाउन नहुने उल्लेख छ। 

ग्राहस्थ वर्गमा समेत समय अनुसारको फरक महसुलको नीति अवलम्बनमार्फत पिक आवरको माग घटाउन तथा वितरण प्रणाली सबलीकरणको लागि स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई तिब्रता दिन सरकारलाइ सुझाव दिइएको छ। 

घरघरमा जोडिएका ५ एम्पिएरका मिटरलाई कम्तिमा १५/३२ एम्पिएरमा निःशुल्क रुपान्तरण गर्न,विद्युतीय चुल्हो, कित्ली लगायतका घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग सस्तो तथा सुरक्षित छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारणमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी विद्युतीय चुल्हो, गिजर, विद्युतीय पानी जग, हटपट लगायतका घरायसी विद्युतीय उपकरणहरुको आयातमा करहरू समायोजन गरी सहुलियत प्रदान गर्न भनिएको छ। होटल र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसायिक क्षेत्रमा विद्युतीय पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउन भरपर्दो विद्युत वितरण र आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्ने र विद्युतीय पूर्वाधारको लगानीमा सरकारले साझेदारी गरिदिने नीति अख्तियारी गर्न सुझाएको छ।

हाल भइरहेका वा नयाँ सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरी उक्त कम्पनीबाट उत्पादन हुने खाना पकाउने विद्युतीय चुलो तथा सोमा प्रयोग हुने भाडा बर्तनहरू आम उपभोक्तालाई किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि हाल भइरहेका उपयुक्त सार्वजनिक संस्थानलाई परिचालन गर्ने वा नयाँ सार्वजनिक संस्थान गठन गर्न भनिएको छ।