काठमाडौं। खर्च गर्ने क्षमता नभएर चालु वर्षकै बजेट ५.३० प्रतिशतले घटाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले क्षमता र स्रोतलाई बेवास्ता गरेर १६ प्रतिशत बढाएर ‘अवास्तविक’ बजेट ल्याएका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको छ, जुन अवास्तविक छ।

विष्णु पौडेलको अध्यादेश बजेट ठूलो भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोड कमको बजेट ल्याएका थिए। उनले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि उनले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत थप ५.३ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए।

घटाएको बजेट पनि उनी कार्यान्वयनमा चुकेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।

एकातिर कमजोर खर्च प्रणाली छ भने अर्कोतर्फ स्रोत व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै चुनौती छ। चालु वर्षका लागि १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएको छ। तर अहिलेसम्म ७७ प्रतिशत मात्र उठेको छ। बाँकी डेढ महिनामा थप २३ प्रतिशत उठाउनु पर्नेछ।

एकातिर विलासिताका वस्तु आयात नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्री शर्माले कर बढाएर आयात निरुत्साहन नीति लिएका छन्। अहिले नै पनि कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध छ।

अझ यो बजेटबाटै पनि आगामी आर्थिक वर्षमै आयात कम्तिमा पनि २० प्रतिशतले घटाउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने अर्थात् आयात बराबर नै निर्यात गर्ने दिशातर्फ निर्देशित हुने बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। जबकि अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन झन्डै साढे १४ खर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ। व्यापार घाटा यही आँकडामा रोकिँदा पनि हाल पौने २ खर्ब हाराहारी रहेको निर्यातलाई पाँच वर्षभित्रै १२ खर्ब हाराहारीले बढाउन असम्भवप्रायः छ।

अर्कोतर्फ, बाह्य क्षेत्र एकदमै कमजोर भएको सन्दर्भमा अझै केही समय आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकलाई आयातलक्षित र अन्य कर्जा विस्तारको पनि ब्याजदर बढाउन सुझाइरहेको छ। यो अवस्था अझै ६ महिनासम्म जान सक्ने जानकारहरुको विश्लेषण छ। यस्तोमा आयात नियन्त्रण र कर्जा विस्तार साँघुरो हुँदा यसले आर्थिक गतिविधि पक्कै पनि खुम्चिने छ, जसबाट राजस्वको स्रोतमा पनि चाप पर्नेछ।

यस्तो अवस्थाका बीच अर्थमन्त्री शर्माले भने स्रोतको जोहोका लागि राजस्वको अवास्तविक लक्ष्य तय गरेका छन्। उनले चालु वर्षको लक्ष्यभन्दा १८ प्रतिशतले राजस्व लक्ष्य बढाएर १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्।

स्रोत व्यवस्थापनको मुख्य साधन राजस्व लक्ष्य बढाए पनि अन्य अपुग खर्च पुर्‍याउन अर्थमन्त्रीले वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणलाई आधार मानेका छन्। तर वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य उनले नै ७.४४ प्रतिशतले घटाएका छन् भने वैदेशिक ऋण पनि १४.४२ प्रतिशतमा झारेका छन्। यसले अझ स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ।

कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रका साथै स्रोतको कुनै सुनिश्चितता बेगर अर्थमन्त्री शर्माले ‘भीमकाय’ बजेट ल्याएका छन्, जसले बजेट अनुशासन मात्र बिगार्ने छैन, बजेटको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

कमजोर आधारमा उनले उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् भने संसारभरी महँगीसँगै ब्याज दर बढेका बेला मूल्यवृद्धि दरको लक्ष्य निक्कै कम प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन् भने मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छन्।

पेट्रोलियमको चर्को मूल्यवृद्धि र आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधानका कारण विश्व अर्थतन्त्रले अभूतपूर्व मुद्रास्फीतिको असर भोगिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभावले नेपाललाई पनि सँगसँगै प्रभावित गर्ने निश्चितप्रायः छ। मुद्रास्फीतिको यो उकालो ग्राफलाई तल झार्ने सबैभन्दा भरपर्दो मौद्रिक उपकरण फेरि पनि बैंक ब्याजदर वृद्धिबाट उपभोग नियन्त्रण नै हो। यसले पनि अर्थतन्त्रको गति धिमा बनाउनेछ, जसको असर सरकारको राजस्वमा स्वतः पर्नेछ।

यस्तै, मध्यम वर्गीय र जागिरेको आयकरको सीमा वृद्धि गरेर ठूलो जनसंख्यालाई खुसी पार्न खोजे पनि राजस्व प्रशासनमा भ्वाङ पार्ने गरी कतिपय निर्णयहरु अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा ‘पोलिसी ह्याक’ को पनि संकेत बजेटमा देखिन्छ।

महँगीको मारमा पिल्सिरहेका जागिरले कम्तिमा ५ लाख र बढीमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर तिर्नु पर्छ। करिब डेढ लाखको आयमा कर निक्कै कम लाग्ने पारिदिएर अर्थमन्त्री शर्माले उनीहरुको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन्। अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर आम परिवारलाई पनि खुसी पार्न खोजेका छन्। यसले एकातिर सरकारको आय केही घटाउनेछ भने अर्कोतर्फ राज्यकोषमा दायित्व थपिएको छ। आम्दानीको स्रोत घट्ने अवस्थामा राज्यकोषमा थपिने भारले भ्वाङ बढाउन नै मद्दत गर्नेछ।

पक्कै पनि अहिलेको महँगीमा जागिरेलाई दिइएको आयकर छुट र कर्मचारीको तलब वृद्धि राम्रो राहत हो, तर यो राहतको आडमा कतिपय गलत घोषणाहरु पनि गरिएका छन्। जस्तो एकाध उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी विद्युत महसुलमा ठूलो छुट दिन खोजिएको छ। यो एक प्रकारको ‘पोलिसी ह्याकिङ’ हो।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्को महत्वकांक्षी कोषको घोषणा गरेका छन्। उनले कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्, त्यो पनि पाँच खर्ब रुपैयाँको। विगतमा स्वरोजगार कोष भनेर यस्तै अभ्यास गर्न खोजिएको थियो, जुन अहिले काउसो बनेको छ, असफल भएको छ।

सरकारले घोषणा गरेको ५ खर्बको कोष निक्कै नै महत्त्वाकांक्षी छ। किनभने यसको नियमन हुँदैन। बैंकको पैसा जोखिममा पर्छ। त्यसका लागि फेरी छुट्टै निकाय गठन गरेर नियमन गर्नु पर्ने भएकाले त्यो कार्यक्रम आगामी दिनमा बोझिलो र जोखिमयुक्त हुने छ।

सरकारले २ करोड रुपैयाँको खुद्रे वैदेशिक लगानी पनि स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले ठूलो लगानी प्रवर्द्धनमा सघाउँदैन। पान पसलमा पनि ‘एफडीआइ’ भन्ने विश्लेषणलाई सघाउने छ।

विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिदका लागि बाटो खुला गरिएको छ। यसले थोरै भए पनि लगानी प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने छ। यद्यपि, यो सांकेतिक सुधार कार्यक्रम हो। अर्कोतर्फ २०७२/७३ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको बजेटमा पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्नका लागि कानुनमा सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर कार्यविधि आउन नसक्दा त्यो लागू हुन सकेको थिएन। शर्माले यसपटक घोषणा गरेको यो नीति पनि लागू हुन्छ हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ।

पर्यटन क्षेत्रमा ठोस विकासका लागि केही पनि कार्यक्रम छैन। बजेटमा पर्यटन सम्बन्धि शब्दको खात मात्र लगाइएको छ। नवीकरण र दस्तुर छुट दिनुका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जामा निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ। जबकी आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। कोभिडपछि पर्यटन केही खुकुलो भएका बेला आकर्षित गर्ने प्याकेज नहुँदा लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो देखिन्छ।

हिमाली गुम्बा सञ्चालन गर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल घुमेर आएका कारण बजेटमा कार्यक्रम पारिएको छ। उनको चतुर्‍याइमा चितवन जोड्ने फास्टट्रयाक राखिएको छ। काठमाडौं-चितवन एक घण्टामै पुग्ने योजनासहित बजेटमा राखिएको यो योजना कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छैन। यो योजनाको सामान्य अध्ययन समेत भइसकेको छैन।

अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला त्यसलाई सुधार गर्न भएकै परियोजना अगाडि बढाएर उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा अनावश्यक चर्चा बटुल्न परियोजना हालिएको छ।

यस्तै परियोजना हो चतरा-सगरमाथा द्रुतमार्ग स्थापना। दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्र पुगिने अवस्था बनाउने उनले घोषणा गरेका छन्। यो निक्कै खर्चिलो परियोजना र व्यवसायिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन नभएकाले ‘कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम’ राखिएको छ। यस्ता कार्यक्रमले बजेटलाई भद्दा मात्र बनाउँदैन, जनविश्वास पनि घटाउँछ।

क्लिंकर, सिमेन्ट, डन्डी, फुटवेयरको निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ। यसमा सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको हो। यो नीतिले पक्कै पनि निर्यात प्रवर्द्धन गर्छ तर डन्डीमा भने मूल्य अभिवृद्धि धेरै नहुने भएकाले खासै प्रभावकारी हुने देखिदैन। त्यसैले नेपालकै वस्तु बढी प्रयोग भएर आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा मात्र निर्यात अनुदान दिनु ठिक हुन्छ।

सरकारले गम्भीर अध्ययनबिना हचुवाका भरमा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘प्रतिष्ठा’ को विषय बनाएपछि उमेर ७० बाट ६८ वर्षमा झारिएको छ। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढिरहेको सन्दर्भमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउँदा यसले दायित्व बढाउँछ, जुन दीर्घकालीन दायित्व हो। तत्कालै पनि २ वर्षले वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर समूह घटाउँदा कम्तिमा पनि साढे दुई लाख जनसंख्या यसमा थपिने देखिन्छ। यसले राज्यको दायित्व आगामी आवबाट वर्षमा कमसेकम १२ अर्ब रुपैयाँले बढाउँदै छ।

पेट्रोल पम्प रहेको स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक छ। तर विद्युतीय गाडीमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क दर बढाएर परस्पर विरोधी काम पनि गरेको छ। भान्छामा पनि विद्युतीय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिने भएको छ।

एलपी ग्यास छाडौं भन्ने अभियान नै सुरु गर्ने भएको छ। ग्यासको अनुदान कटौती गरी विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी सरकारको छ। यसले तत्काललाई आलोचना बढाए पनि दीर्घकाललाई लिइएको सकारात्मक नीति हो। स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक इन्डक्सन चुल्हो दिइने, बिजुली नपुगेका ठाउँमा सुधारिएको चुल्हो बाँड्ने सकारात्मक नीति हो।

विद्युत प्राधिकरणको सेयर प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने भएको छ। यो पैसाबाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने भएको छ। विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुर्संरचना एकदमै आवश्यक छ। त्यसका लागि लिइएको बाटोले प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइनमा नयाँ कम्पनी आउनलाई बाटो पनि खोल्छ।

एक अर्बभन्दा बढी पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने वा प्राकृतिक सम्पति प्रयोग गर्ने र सरकारी अनुदान लिने कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न लगाइने नीति सकारात्मक छ। यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके पुँजी बजार थप बिस्तार र विकास हुन्छ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम मात्र हो। सुन्दा रमाइलो लागेपनि यो व्यवहारिक छैन।

घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट कारोबारमा थोरै भए पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ तर यो पर्याप्त होइन। दोस्रो घरजग्गा जोड्दा थप शतप्रतिशत अतिरिक्त रजिस्ट्रेसन शुल्क ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसले खरिद बिक्रीमा खासै निरुत्साहित गर्दैन। समग्रमा बजेट सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिँदैन।