काठमाडौं। नयाँ अन्तर्रष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले  निजगढलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हालै पुरानो ढाँचा सबै रद्द गरी नयाँ ढाँचा तयार गर्न निर्देशन दिएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बजेट घोषणामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा तयार पारी यही वर्ष लगानी बोर्डमा आयोजना विकास कार्ययोजना अघि बढाउने बताए। 

गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका सबै कामहरु बदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, मनोज कुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका निर्णयहरु बदर गर्ने फैसला गरेको थियो।

वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरुले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले फैसला गर्दै २०७१ पछि भएका ईआईए, चार किल्ला तोक्ने लगायत भएका सबै निर्णयहरु बदर गरिएको हो।

सरकारले २०५१ स सालमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले अध्ययन सुरु गरेको थियो। अध्ययनले सम्भाव्य र उपयुक्त देखाएपछि निर्माणको योजना बनेको थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि करीब ११ हजार बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजना प्रभावित बारा गढीमाई नगरपालिका (१६ मा रहेको टांगिया बस्तीका एक हजार ४०० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ।