काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका सबै कामहरु बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, मनोज कुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका निर्णयहरु बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरुले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले फैसला गर्दै २०७१ पछि भएका ईआईए, चार किल्ला तोक्ने लगायत भएका सबै निर्णयहरु बदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताए।
उनका अनुसार सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थल तत्काल अघि नबढाउन फैसला गरेको हो।
सरकारले आगामी वर्षबाट बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने बताएकी थिइन।
सरकारले २०५१ स सालमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले अध्ययन सुरु गरेको थियो। अध्ययनले सम्भाव्य र उपयुक्त देखाएपछि निर्माणको योजना बनेको थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि करीब ११ हजार बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोजना प्रभावित बारा गढीमाई नगरपालिका (१६ मा रहेको टांगिया बस्तीका एक हजार ४०० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ।
