‘पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समस्या छन्, नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै यसरी बन्छ नेपाल समुन्नत’: गगन थापा

बिजमाण्डू
२०७९ जेठ ११ गते १९:०१ | May 25, 2022
‘पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समस्या छन्, नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै यसरी बन्छ नेपाल समुन्नत’: गगन थापा


शासकीय स्थिरता र विकासले समाउन सक्ने गतिका दृष्टिले विसं २०७४ देखि २०७८ को समय नेपालको इतिहासमै एउटा उल्लेख्य अवधि थियो।नयाँ संविधानको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याई ढुक्कसँग पाँच वर्ष सरकार चलाउन गार्‍हो हुन्छ भन्ने अनुमानलाई चिर्दै कम्युनिष्ट दलहरुको एउटा कसिलो गठवन्धनले झन्डै दुई-तिहाइ सांसदहरुको समर्थनमा सरकार चलाउने अवसर पायो। तर कमजोर राजनीतिक व्यवस्थापनका कारण यस्तो अभूतपूर्व अनुकूलता साढे तीन वर्षभन्दा टिक्न सकेन। 

Tata
GBIME
Nepal Life

त्यो महत्वपूर्ण कालखण्डको अर्थ-राजनीतिक रेकर्ड राख्ने उद्देश्यका साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित २५ वटा लेखहरुको संगालो पुस्तकका रुपमा हालै प्रकाशित भएको छ। यो संगालोको चिरस्थायी महत्त्व रहने मेरो विश्वास छ। 

विगतको शासकीय शैली र सरकार संचालनसँग गाँसिएका नीति, बजेट र आयोजनाबारेको टिप्पणीसँगै नेपालको दीर्घकालीन विकास रोडम्यापमा अन्तर्निहित सोच, मान्यता र दर्शनबारे डा. वाग्लेले राख्नु भएका विचारले भविष्यमा पनि दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। 

तथ्यसंगत तर्क र प्रक्षेपण त हुन्छन् नै; युवा पुस्ताले पर्न सक्ने भर, लिन सक्ने प्रेरणा र बोक्न सक्ने आशा वहाँका विचारहरुमा म पाउँछु। म विगत केही वर्षदेखि यस्तै आशाको त्यान्द्रो समातेर सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक खाकाभित्र समुन्नत नेपालको विचार निर्माण गर्न प्रयत्नरत रहेको हुँदा मेरा लागि वाग्लेका यस्ता विचारहरु सान्दर्भिक र उपयोगी छन्। 

२००६ सालको आफ्नो प्रथम घोषणापत्रमा 'यथाशीघ्र मुलुकको सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा उखेल्ने' भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता साढे छ दशकपछि पनि पुरा हुन नसकेको मात्र होइन, छिमेकी देशहरुको तुलनामा हामी निकै पछि परेका छौं। त्यसैले बदलिएको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा हामीलाई उत्प्रेरणाको नवीन स्रोत चाहिएको छ, फेरि एउटा नयाँ सपनाको खोजी गर्नु परेको छ।

हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता एवं आत्मोन्नतिको अवसरलाई सुनिश्चित गर्दै यस्तो समाजको निर्माण गर्नुछ, जहाँ साझा दायित्ववोध, प्रयत्न र ऐक्यवद्धताका साथ लोकहितका लागि साझा समुन्नतिको सृजना गर्न सकियोस् र त्यस्तो समाजमा हरेक नागरिकले स्वतन्त्र र सम्मानित रहेको महसुस गर्न सकून्। यसलाई मैले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा भन्ने गरेको छु । सर्वप्रथम हामीले त्यो समुन्नतिलाई परिभाषित गर्नुपर्छ।

संविधान निर्माणको चरण सकिएपछि समृद्ध नेपाल अबको हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण छ। समृद्ध नेपालको त्यो अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठुलाठुला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन र भ्यू टावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चढाउनेलगायत ठूलो आर्थिक विकासको मार्गचित्र भेटिन्छ।

त्यस्तो समृद्धिको आधार भौतिक विकास हो, जसले प्राकृतिक स्रोतहरुको अवैज्ञानिक दोहन गरेर पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ; विभेदका संरचनालाई झन् सुदृढ गर्छ, निश्चित ठाउँमा जनसंख्याको केन्द्रीकरण गर्दै लैजान्छ; सहरी र ग्रामीण, धनी र गरिबबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाएर द्वन्द्वको अवस्था सृजना गर्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ। संसारभरि आँधी जसरी आएको दक्षिणपंथी राजनीतिको उभारमा केही निश्चित वर्ग मात्र लाभांवित हुने यस्तै भौतिक विकासको ठूलो भूमिका रहेको पुष्टि हुँदैछ।

तर ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को अवधारणा र समृद्धिको चित्रमा आधारभूत भिन्नता छ। ‘समुन्नत नेपाल’ एउटा निश्चित गन्तव्य नभएर राष्ट्र निर्माणको एउटा निरन्तर प्रयत्न हो। आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी झन् उन्नत बनाउँदै लैजाने लगातारको कोशिश हो। ‘समुन्नत नेपाल’ को केन्द्रमा एउटा स्वतन्त्र नागरिक छ, उसका व्यक्तिगत आकांक्षा र सपनाहरू छन्; उसको व्यक्तित्वको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। भौतिक संरचनाहरू छन्, तर ती उसका तिनै सपनाहरूको पूर्तिका साधनमात्र हुन्; तिनको निर्माणमा उसको सहभागिता र सृजनशीलता जोडिएको हुँदा तिनले विभेदको सृजना गर्दैनन्। २०६० पछिको परिवर्तनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा ठोस एजेन्डा त दियो तर विकास वा समृद्धिको लागि आवश्यक मापक भने निर्क्योल गर्न सकेन। समुन्नतिलाई कसरी निर्धारण र परिभाषित गर्ने? 

‘समुन्नत नेपाल’को राजनीतिक मिसनका केही निश्चित मापकहरु हुन पर्नेछ। नेपाल समुन्नतितर्फ बढ्दै जाँदा वंश वा जाति वा लिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकारको अवस्था घट्दै जानेछ। जन्म भएको परिवार र स्थानको आधारमा नागरिकको भाग्य निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। सबै नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रताको विस्तारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता जीविकोपार्जनका न्यूनतम आधारको प्रत्याभूति हुँदै जानेछ।

विभेदको अवस्थाको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा एक सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सिर्जनात्मक भूमिका बढ्ने छ। सक्षम हुने उसको प्रयत्नलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नेहुँदा ऊ अझ स्वावलम्बी, सम्पन्न र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न हरदम प्रेरित रहन्छ। सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामूहिक  प्रयत्नबाट मुलुकको सम्पन्नता वृद्धि हुँदै जानेछ। त्यस्ता नागरिकको सामूहिक प्रयत्नबाट निर्माण हुँदै गरेको सम्पन्न नेपालमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रिय लगायतका विविधताको संयोगबाट राष्ट्रियताको नयाँ भाव सृजना भइ राष्ट्रियता सुदृढ हुनेछ ।  

यसरी सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामूहिक  प्रयत्नका आधारमा निरन्तरको प्रयत्नले निर्माण हुने समुन्नत नेपालले आधुनिक नेपाली परिचयको विकास गर्नेछ र त्यसले सबै नेपालीहरुलाई नेपाली हुनुमा वा नेपालीपनमा गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। मुलुकप्रतिको गौरवमा वृद्धि हुनेछ। यी महत्वाकांक्षी राजनीतिक मिसन प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक आधार भने समाजिक लोकतन्त्रले प्रदान गर्न सक्छ भन्ने मेरो ठहर छ। त्यस्तो सामाजिक लोकतन्त्रका केही मूलभूत सैद्धान्तिक बुँदाहरूको छोटकरीमा चर्चा गरौं ।  

१.  राजनीतिक प्रणालीः उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विवेकपूर्ण सम्मिश्रणबाट बनेको सैद्धान्तिक अवधारणा हो सामाजिक लोकतन्त्र। यसले विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन र नागरिकको वैयक्तिक अधिकारको सुरक्षालाई सबैभन्दा महत्व दिन्छ। 
हामीले बुझेको र विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन आवश्यक सर्त पक्कै हो, तर यो पर्याप्त भने छैन। लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै धमाधम चुनिएर आएका विश्वभरिका जनउत्तेजक अनुदार सरकारहरूको आचरण र व्यवहारले के पुष्ट गर्छ भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन मात्रले लोकतन्त्रलाई उदार बनाउँदैन। 

निर्वाचित सरकारले विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनलाई सम्मान गर्दै, संविधानले हरेक तहको सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र सीमाबद्ध रही नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित र विस्तारित गर्छ भने मात्र उदार लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँछ। उदार लोकतन्त्रको चरित्र र व्यवहार भएको सत्ताले मात्र आफूमा रहेको स्वायत्तता, वैधता र वैधानिकताको न्यायोचित प्रयोग गर्दै समाजभित्र स्वभाविक रुपमा रहने द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण ढंगले निरूपण गर्ने सामर्थ्य राख्छ। 

२. आर्थिक प्रणालीः सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले प्रदान गर्ने लाभहरुलाई अँगाल्दै यसका अवाञ्छनीय पक्षहरुलाई उचित नियमनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने र पुँजीवादी  व्यवस्थाको अनपेक्षित असरबाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित गर्न उपयुक्त सामाजिक नीतिहरुको उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्छ। 

वैयक्तिक स्वतन्त्रता र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था एक-अर्कासँग गासिँएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था समस्यारहित नभएजस्तै पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा समस्या छैन भन्ने होइन, निःसन्देह थुप्रै समस्या छन्। तर त्यस्ता समस्याहरुको समाधान पनि छ। उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा न्याय, राज्यका स्रोत तथा सेवाहरुमा सबै नागरिकहरुको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने नीतिगत व्यवस्था उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको सम्मिश्रण रहेको सामाजिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कमा सम्भव छ। 

यो फ्रेमवर्कमा सबै नागरिकलाई पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सक्षम हुन आवश्यक हुने पूर्वशर्तहरुको सहज र समान आपूर्ति  राज्यको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। विश्वका धेरै देशले यस्तो प्रबन्धलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याएर उदाहरणीय विकास र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरिरहेको हामीले देखेका छौं। तीभन्दा पछाडि रहेका हामीलाई तिनले गरिरहेको अभ्यासको सफलता र असफलता दुवैबाट सिकेर द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने मौका छ।

३.  वैयक्तिक स्वतन्त्रताः समुन्नति हासिल गर्न नागरिक सक्षम, सबल र स्वाधीन हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि राज्यको भूमिका भनेको संवैधानिक रुपमा प्रत्याभूत गरिएको  वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उच्चतम विस्तार र सृजनात्मक प्रयोग नै हो। यसमा तत्कालको प्राथमिकता भनेको संवैधानिक रुपमै प्रत्याभूत भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरुको वाधकहरुको न्यूनिकरण र निर्मूलन हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विस्तार नगरी जीवन्त विकास सम्भव छैन । सरकारको स्वेच्छाचारी व्यवहार बाहेक हाम्रोमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताका वाधकहरु विभिन्न आवरणमा व्याप्त छन्।

जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक आधारमा हुने असमानता, असमान व्यवहार, परम्परा र सोका कारणबाट हुने हिंसाले व्यक्तिको स्वतन्त्र उन्नयनलाई कुण्ठित पारेको छ। व्यक्तिको विकासमा आधारभूत महत्व राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरुको असमान पहुँचले पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा सीमा निर्धारण गरेको छ।

यस्ता आवरणमा लुकेका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बाधा पार्ने गरी हुने विभेद र बन्देजले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको उपभोगका सन्दर्भमा बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। जस्तो शिक्षाको सहज र सरल पहुँच नहुँदा प्रथम दृष्टिमा व्यक्तिको शिक्षासम्बन्धी अधिकार हनन भएता पनि यसले अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारहरुको उपयोग समेतलाई अप्रत्यक्ष रुपमा बन्देज लगाउने अवस्था सृजना गरी नागरिकको समग्र व्यक्तित्व विकासमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। शिक्षाको हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित व्यक्ति संविधानले अपेक्षा गरे जस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा रोजगारको अधिकार वा अन्य कुनै अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्षम हुनै सक्दैन। 

सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने नागरिकको बाहुल्य नभई लोकतन्त्रले अपेक्षित फल दिन सम्भव छैन। समस्याको पहिचान भएपछि समाधानको बाटो फेला पर्छ । समुन्नत नेपालको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद र बन्देजको चक्र नै हो । 

४. समावेशीताः सामाजिक लोकतन्त्रले व्यवस्थाको प्रतिफललाई साँच्चै नै जनतासम्म पुर्याउन र वास्तविक जनमुखी बनाउन त्यसलाई अझै समावेशी बनाई जीवन पद्धतिकै रुपमा समाजमा स्थापित गर्छ । महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत मुलुकका विविध समुदाय र वर्गले लोकतन्त्रमा आफ्नो उत्तिकै प्रतिनिधित्व र सहभागिता रहेको ठान्नु जरुरी छ। 

सिंहदरबारको सरकार वा संसदभित्र मात्र होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा त्यो विविधता झल्किनु पर्छ। खासगरी मजदूर, किसानलगायतका शोषित र उत्पीडित वर्गले लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वमित्व भेट्नु पर्छ। हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रले यी सबैलाई अट्ने छहारी दिनेछ तथा यिनको पहिचान र उत्थानका निमित्त काम गर्नेछ। 

५. सबल र सक्षम नागरिकः व्यक्ति प्रधान कि समाज प्रधान भन्ने अर्थ-राजनीतिक समाजशास्त्रीय विवादमा सामाजिक लोकतन्त्रअनुरुपको अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट दृष्टिकोण छ- सामाजिक लोकतन्त्रमा व्यक्ति सँधै प्रधान हुन जान्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले व्यक्तिसँग असिमित क्षमता छ भन्ने मान्दछ, त्यसलाई पहिचान गर्छ र व्यक्तिले आफूमा अन्तर्निहित त्यो अपरिमित क्षमतालाई आफ्नो र समाजको प्रगतिमा उत्कृष्ट ढंगले प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने अभिभारा सरकारको हो भन्ने मान्दछ। 

यो दृष्टिकोणबाट सञ्चालित शासनमा मात्र नागरिक र नागरिकता प्रभावकारी हुन्छ । सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने सबल र सक्षम नागरिकबाट मात्र परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको विकास र निर्माण सम्भव हुन्छ। त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रको मुख्य दर्शन नै सबल र सक्षम नागरिकको निर्माण हो।

सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा विभिन्न प्रकारका विभेद र हिंसाबाट मुक्तिलाई ‘लोक कल्याणकारी’ जिम्मेवारीभन्दा पनि नागरिकमाथि उसको व्यक्तिगत सृजनशीलताको उच्चतम उपयोग गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि गरिने ‘लगानी’ को रुपमा हेर्दछ। नागरिकको क्षमतामा वृद्धिले राष्ट्र निर्माणमा उत्प्रेरकको काम गर्छ; सर्वतोमुखी उन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। उदाहरणका लागि शिक्षालाई हेरौं। शिक्षा मौलिक हक हो तर सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षालाई मौलिक हकको दृष्टिबाट मात्रै हेर्दैन। अशिक्षाको आर्थिक, सामाजिक मूल्य पनि हेर्छ ।

शिक्षाले नागरिकलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ र लोकतन्त्रिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो नागरिकको निर्माण गर्छ। त्यस्तै जातीय वा लैङ्गिक विभेदको विषयमा पनि राज्यले त्यस्तो विभेदले सबल र सक्षम नागरिक निर्माणमा पुर्‍याउने अवरोध र त्यसको कारण समाज र राष्ट्रले बेहोर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हानी नोक्सानीलाई आकलन गर्छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन संवैधानिक जिम्मेवारी अवश्य हो, तर सामाजिक लोकतन्त्रको खाकामा त्यस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबल र सक्षम नागरिकको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ।

नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि र त्यसका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा गर्ने लगानी नै यस्तो अर्थ व्यवस्था सफल बनाउने आधार स्तम्भ हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि आधारभूत क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने सेवामा सबै नागरिकको समान, सहज र सुलभ पहुँच हुने हुनाले सामाजिक अर्थ व्यवस्थामा हरेक नागरिकले भविष्यको जीविकोपार्जन र उन्नतिका लागि अरूजस्तै समान न्यूनतम आधार प्राप्त गर्छ। तसर्थ, सामाजिक अर्थ व्यवस्थाले अन्य व्यवस्थाको तुलनामा नागरिकको क्षमताको विकास गरी सम्मानजनक र सहज रुपमा जीविकोपार्जनको अवसर प्रदान गर्छ र त्यही नै राज्यको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्दछ। 

‘समुन्नत नेपाल’को खाकाको केन्द्रमा नेपाली नागरिक हुन्छ, मानवीय मूल्य र मान्यता हुन्छ। निश्चय नै भौतिक विकास आवश्यक छ तर भौतिक विकासमात्रले समुन्नत नेपालको निर्माण हुँदैन । समुन्नत नेपालका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबल, स्वतन्त्र, सक्षम र सम्मानित नेपाली नागरिक हो। राष्ट्रको निर्माण हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र र सृजनात्मक विकासबाट हुनुपर्छ र हुन्छ। राजनीतिक दलहरुले विकासलाई ठूला र चिल्ला सडक, भिमकाय रेलमार्ग र विमास्थल वा गगनचुम्बी भवन आदिको आधारमा बुझे र बुझाए। सडक आवश्यक छ तर सडक किन, कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने विषय समुन्नत नेपालको अवधारणामा समेटिनु पर्छ। जस्तो, सडकको निर्माण सवारी गुड्नका लागि त हो नै, तर त्यसभन्दा माथि सडकको प्रयोजन व्यक्तिको आवागमनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि हो। यसको तात्पर्य, राष्ट्र केवल कंक्रिटको

जङ्गलमात्र होइन; भौतिक विकासको केन्द्रमा नागरिक हुन आवश्यक छ। भौतिक विकासको केन्द्रमा नागरिकको संलग्नता र सरोकार हुनुको अर्थ त्यसको सृजनामा प्रकृतिको असीमित दोहन हुन पाउँदैन । पर्यावरणको संरक्षणले मात्र मानिसको आर्थिक सुनिश्चितता, खुशी र सुखको अभिवृद्धि हुने विश्वभरि भौतिक विकासको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको सत्यले समुन्नत नेपालको खाकामा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ।   

‘समुन्नत नेपाल’को खाकाको केन्द्रमा नेपाली नागरिक, मानवीय मूल्य र मान्यता हुन्छ भन्नुको राजनीतिक अर्थ वैयक्तिक सृजनशीलता तथा स्वतन्त्रताको विस्तार र उपयोगबाट नेपाललाई समुन्नत बनाउने भन्ने हो। भौतिक संरचना बाहेक पनि राष्ट्र कला, सहित्य, संगीत, सँस्कृति, इतिहास आदिको समष्टि हो । अत: राष्ट्र निर्माणको अर्थमा  नागरिक विकासको उपभोक्ता होइन, विकासको निर्माता हो, विकासको सम्बाहक हो । हाम्रो अहिलेसम्मको राजनीतिले सरकारलाई विकासको गतिशील सर्जक र नागरिकलाई विकासको निष्क्रिय उपभोक्ताको रुपमा व्यवहार गरेको छ । समुन्नत नेपालको खाकाले यस विरोधाभासपूर्ण व्यवहारलाई परिवर्तन गर्छ ।  

सामाजिक लोकतन्त्रिक संरचनाले आजीवन क्षमता अभिवृद्धिको संवैधानिक सुनिश्चिता गर्दछ । यसका लागि राज्यसँग सोही अनुसारको वित्तीय क्षमता हुन्छ । राज्यले यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, जस अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफू सम्पन्न हुने प्रयत्न गरोस्, त्यस्तो प्रयत्नलाई राज्यले उत्प्रेरित गरोस् र अन्ततः ऊ आफ्नो समाज र राज्यको उन्नतिमा योगदान गर्न सक्षम होस् । यसरी उसको योगदानबाट प्राप्त स्रोत राज्यले पुनः आफ्नो नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न लगानी गर्छ । त्यसैले राज्यले सामाजिक तथा कल्याणकारी नीतिहरुमार्फत परिचालन गर्ने स्रोत उदार लोकतन्त्रिक  अर्थ व्यवस्थाका लागि विवेकपूर्ण लगानी हो । 

सामाजिक लोकतन्त्रले नागरिकले राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्ने कुराको सुनिश्चिता खोज्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी  अर्थव्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने यी बिचको सम्बन्ध फेरी पनि अन्योन्याश्रित नै देखिन्छ। पुँजीवादी  अर्थव्यवस्थाले व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यवसायको अधिकारजस्ता आर्थिक अधिकारहरुलाई आफ्नो आधारशिलाको रुपमा प्रयोग गर्छ। अर्कातिर उदार लोकतन्त्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिलाको रुपमा एक सक्षम र सबल नागरिकलाई पूर्व शर्तको रुपमा लिएको हुन्छ।

यसलाई बुझ्न कुनै पनि राजनीतिक अधिकारलाई हेरौं- जस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। उदार लोकतन्त्रमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। भन्नुको अर्थ लोकतन्त्रमा नागरिकहरू सत्ता र शक्तिको विरुद्धमा बोल्छन् र त्यसरी बिरोधमा बोल्न र प्रश्न गर्न आवश्यक रहेकाले नै त्यस्तो अधिकारलाई संवैधानिक रुपमा सुरक्षित गरिएको हो। उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पोषण आदि प्राप्त गरेको नागरिकले मात्र संवैधानिक रुपमा यसरी सुरक्षित गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ ।

प्रश्न आउला के सत्तालाई प्रश्न वा आलोचना गर्न सक्ने नागरिक लोकतन्त्रमा त्यस्तो महत्वपूर्ण छ? अवश्य छ, किनकि त्यस्तो नगारिक नहुने हो भने सत्ताको निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै जोखिममा पारिदिन सक्छ । उदार लोकतन्त्रमा संवैधानिक रुपमा सुरक्षित गरिएका, विशेषगरी राजनीतिक अधिकारहरुले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र कै सुरक्षा गर्ने हो । त्यसैले त्यस्ता अधिकारको निसङ्कोच र निर्भीक उपयोग गर्ने नागरिकको निर्माण गर्ने दायित्व पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको हो। 

सामाजिक लोकतन्त्रले शान्तिपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अवस्थाको सुनिश्चितता गर्छ, जुन मानव समाज र जीवनको उद्देश्य पनि हो र साथसाथै आर्थिक विकास, रोजगारी र आय वृद्धिको माध्यम पनि हो। यसले हिंसा कम गर्न र नागरिकलाई आत्मसम्मान प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । यसले सापेक्षिक रुपमा स्थायित्वसहितको भविष्यको सुनिश्चितता हुन्छ, जहाँ व्यक्ति तथा समूहले तागतवार शक्तिहरूको दवाब र प्रभावबिना उज्यालो भविष्यको योजना बनाउन सक्छन्। त्यही भएर नै यस्तो व्यवस्थाले आत्मनियन्त्रण र स्वप्रयत्नलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्रको केन्द्रमा नागरिकको स्वतन्त्रता हुनु पर्छ। लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य नै नागरिकको स्वतन्त्रताको विस्तार गर्दै मर्यादित जीवन बाँच्ने अवस्था र अवसर दिने हुनु पर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रले नागरिकलाई पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने मेसिन होइन राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिमित क्षमताको स्रोत ठान्ने हुँदा राष्ट्रिय जीवनको हरेक पक्षमा उसको सक्रियता र सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ ।

अहिले त्यो व्यक्ति पाँच वर्षमा एकचोटि भोट हालेपछि नितान्त भूमिकाविहिन हुन्छ। आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार कुनै एक प्रतिनिधिलाई सुम्पने फगत मतदातामा सीमित गरिएको त्यो व्यक्ति एक्लो, निष्क्रिय र कमजोर छ । तर हामी त्यस्तो लोकतन्त्रको निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जहाँ एउटा व्यक्ति सचेत नागरिकको रुपमा कानून बनाउनेदेखि त्यसको पालना गराउने प्रक्रियासम्म सक्रिय छ। उसलाई सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र स्थान हुन्छ। 

शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई नबढाई लोकतन्त्रप्रति जनताको आकर्षण र स्नेहमा वृद्धि हुँदैन र जनस्नेहको अभावमा लोकतन्त्र दुर्बल र असुरक्षित हुन्छ । यो हामीले पटक पटक ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको दुःखद अनुभव हो । तसर्थ, शासनलाई यथासम्भव जनताको नजिक पुर्याउनु पर्छ, जुन हाम्रो सन्दर्भमा नगर, गाउँ, समुदाय हुन सक्छन्, ताकि सर्वसाधारणले दैनिक प्रशासनमा सोझो र प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सकून्। यसलाई ‘गाउँले सत्ता’ पनि भन्न सकिन्छ ।

नयाँ संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जस्तै समानतालाई पनि अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ मानेको छ। तर संविधानले परिकल्पना गरेको समानता औपचारिक होइन सारवान् समानता हो । कानूनको समान संरक्षणको सैद्धान्तिक जगमा मात्रै सारवान् समानता सम्भव भएकाले यसका लागि संविधानले केही वैधानिक व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक लोकतन्त्रको चेष्टा यो वैधानिकतालाई वैधता दिलाउने तर्फ केन्द्रित हुनेछ ।

वैधानिकतामा बाध्यताको भाव रहन्छ भने वैधतामा स्वाभाविक समर्थनको । हाम्रो लोकतन्त्रमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको वैधानिकताको पालना त गरिन्छ नै, तर सँगसँगै यस्तो वातावरण बनाउँदै जानु पर्छ कि प्रत्येक नागरिक वा समुदायले संविधानले तोकेको दायित्वलाई नैतिक जिम्मेवारी ठानेर पालना गर्दै वैधता दिन्छन्। आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन वा कुण्ठित हुन नदिन सचेत हुन्छन्।

वैधानिक र वैध दुवै हस्तक्षेपले समाजलाई निरन्तर न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन, पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउन काम गरिनै रहने छ।    
सामाजिक लोकतन्त्रले एकातिर सबल, सक्षम र प्रभावकारी नागरिक र अर्कातर्फ विभेदको अन्त्यसँगै सबै वैयक्तिक अधिकारहरुको सरल र सहज पहुँच सहितको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ । यो सामाजिक व्यवस्थाले हाम्रा आ-आफ्ना विविध मौलिक सँस्कृति, सृजना, सनातन परम्पराआदिको सुधार, संरक्षण, संवर्धन र सम्मान गरी समाजले स्वत: विविधतालाई देशको नैसर्गीक अवस्थाको रुपमा स्वीकार मात्र होईन त्यसमाथि गर्व गर्ने वातावरणको सृजना गर्छ, जसले देशप्रेम र राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्न र बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।

लोकतन्त्रलाई आम नागरिकको उत्थानको माध्यम बनाउन त्यो नेतृत्वले अहिलेको व्यवस्था र यसको राजनीतिक संस्कारलाई न्याय गर्न त सक्नु पर्छ नै; राजनीतिक नेतृत्व भनेको विचार र व्यक्ति दुवै भएकोले समुन्नत नेपालको राजनीतिसँग पनि उसको एकाकार हुन उत्तिकै जरूरी छ ।उसले ‘समुन्नत नेपाल’ का लक्ष्यलाई स्पष्टरुपमा व्याख्या गर्दै सोको प्राप्तिका लागि उत्तिकै स्पष्ट कार्यनीतिहरु निर्माण र सम्प्रेषण गर्ने क्षमता राख्नु पर्छ। उसले पार्टीमा आबद्ध हरेक सदस्यलाई मात्र होइन, लाखौं शुभेच्छुक नागरिकलाई पनि उत्साहित, उत्प्रेरित र क्रियाशील बनाई अब यो देश हाम्रै जीवनकालमा समुन्नत हुनेछ र उज्जवल भविष्यको खोजीमा हाम्रा सन्ततिले विदेशतिर भट्किनु पर्नेछैन भन्ने गहिरो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। अनिमात्र नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रत्येक सदस्यमात्र होइन शुभेच्छुकहरु समेत यो ‘समुन्नत नेपाल’ को राजनीतिक मिसनमा जोडिन लालायित हुनेछन् । अनिमात्र नेपाललाई चाहिएको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उछाल प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ । 

सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक खाकाभित्र रहेर कोरिने समुन्नत नेपालको उद्देश्यलाई कहिल्यै साकार नहुने सपना होइन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले यथार्थपरक तर उत्प्रेरणायुक्त कार्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्छ। त्यस्तो कार्यक्रममा आम नेपालीको व्यापक सहभागिता हुने र अपनत्व लिने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिँदामात्र सामाजिक मुद्दाहरुको सही पहिचान र शीघ्र समाधान हुन सक्छ। सारमा, ‘समुन्नत नेपाल’ अपरिवर्तनीय चित्र होइन, यो एउटा जीवन्त अवधारणा हो; यो निरन्तर हिँडिरहने समाज रुपान्तरणको मार्ग हो, जसको केन्द्रमा नागरिक रहनेछ।