काठमाडौं। बैंकहरुले ठूलै भनसुनबिना ऋण दिन छाडेपछि पहिले ऋण लिएका ऋणीले पैसा भएपनि बैंकलाई तिर्न छाडेका छन्। यसले बजारमा हुने नगद प्रवाह रोकिएको छ। पहिले दिएको उधारो पनि रोकिएको छ।

बैंकलाई अहिले बुझाए पनि मागेको बेला दिँदैन भनेपछि उद्यमी व्यवसायीले पैसा तिर्न छाडेका हुन्।

'अहिले रिपेमेन्टमा एकदमै ठूलो समस्या देखिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'उनीहरुले पैसा हुँदा पनि तिरेका छैनन्।'

तरलता अभाव चर्किएपछि अहिले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९१ प्रतिशत नाघेका बैंकले पैसा दिन छाडेका छन्। उनीहरुले दिनैपर्ने भए भनसुन र पहुँचवालालाई मात्र ऋण दिइरहेका छन्।

यसरी बैंकले ऋण दिन बन्दजस्तै गरेपछि ओभरड्राफ्टको लिमिट लिएर बसेकाहरुले पैसा नचाहिए पनि झिक्न थालेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरुको सीडी रेसियो अझ चुलिँदै गएको छ।

बैंकहरुले कबुल गरेको पैसा दिन छाडेका छन् भने कसैले एक/दुई लाख रुपैयाँ नगद झिक्यो भने पनि अति नै धेरै सोधखोज गर्न थालेका छन्।

अहिले खाद्यान्न, तेललगायत उपभोगमा आधारित उद्योगीहरुले उनीहरुको उत्पादन बिक्री भएर पैसा आए पनि बैंकको ऋण फिर्ता नगरेको बैंकरहरु बताउँछन्। सिमेन्ट, डन्डीको भने पैसा रोकिएको छ।

बैंकको भरमा घर बनाउन थालेकाहरुले बैंकले पैसा दिन नसकेपछि काम अधकल्चो छाड्न थालेका छन्। स्थानीय रिटेलरको पैसा ग्राहकमा फस्ने र रिटेलरले माथि तिर्न नसक्ने हुँदा उधारो चक्रसमेत बिग्रिएको बैंकरको भनाइ छ।

अहिले बैंकले आयातका लागि खोल्ने प्रतितपत्रमा मार्जिन माग्न थालेका छन्। यसो गर्दा व्यापारीले आफ्नै गोजीबाट पैसा हालिरहनुपरेको छ। तर बजारमा पहिले गएको सामानको पैसा उठेको भने छैन। दैनिक उपभोगसँग सम्बन्धित वस्तुको बिक्री नगदमा भएपनि उद्यमीले समयमा तिर्न छाडेको बैंकरको आरोप छ।

'अहिले यस्तरी उपभोग बढेको छ। बजारमा उधारो पनि रहँदैन, १५/२० दिनमा पैसा उठिसक्छ। तर पनि उनीहरुले पैसा फिर्ता गर्दैनन्,' अर्का एक बैंकरले भने, 'उनीहरुले खाली पैसा नउठेको बताउँछन्। तर नगद कारोबारले भने त्यस्तो देखाउँदैन।' दैनिक उपभोग बााहेकका वस्तुमा भने नगद कारोबार घटेको विश्लेषण बैंकरको पनि छ।

अहिले तरलता अभाव चर्किनुको अर्को कारण रिपेमेन्ट भएको बैंकरको भनाइ छ। 

अहिले बैंकले जलविद्युत परियोजना, सिमेन्ट, डण्डी जस्ता उद्योगहरुलाई समेत ऋण दिन सकेका छैनन्। बैंकहरुले परियोजना नै पछि सार्न भनिरहेका छन्। जताततै पैसा पाउन छाडेको सन्देश जान थालेकाले पहिले पैसा पाएकाहरुले फिर्ता गर्न नचाहेका हुन्।

यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका लागि ऋणको अभाव हुन नदिने बताइरहेका छन्। तर अहिले केही पहुँचवालाले बाहेक कसैले पनि पैसा पाएका छैनन्।