काठमाडौं। उपभोक्ताले गरेको बीमा पोलिसीको भुक्तानी दाबी नतिरेका बीमा कम्पनीहरुमाथिको उजुरी र मुद्दा नियामक निकायमा  बीमा समिति थुप्रिएको छ।

दाबी भुक्तानीका बेला विभिन्न झमेला लगाएर ग्राहकलाई भुक्तानी दिनै ढिला गर्ने, अलमल्याउने र रोक्का गर्ने गरेका बीमकहरुविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै न्यायका लागि बीमा समितिमा परेको निवेदन बढेको छ। समितिका अनुसार, पछिल्ला दिनमा त्यस्ता उजुरी दिनमै कम्तिमा तीन-चारवटा थपिने गरेको छ।

नेपालमा संचालिन कुनै पनि जीवन वा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था नोक्सानीमा छैन। ग्राहकले भने परिपक्व भएका वा अन्य तोकिएका शर्त बमोजिमको अवस्था सिर्जना भएर गरिएको बीमा रकमको दाबी भुक्तानी समेत कम्पनीहरुले समयमा नगरेर झुलाउने परिपाटी बढेको देखिएको समितिका एक अधिकारी बताउँछन्। यही कारण बीमकबाट बीमा रकम असुलउपर गराइदिन समिति पुग्ने बीमितको संख्या थपिँदै गएको हो।

बीमाको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी अर्ध-न्यायिक निकाय बीमा समितिमा अहिले यस्ता एक सय ९२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। यसबाहेक ६७ वटा उजुरी/निवेदन चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नै दर्ता भएका छन्। गत वर्षमा दर्ता भएका पनि करिब एक सयवटा मुद्दा फर्छ्यौट हुनै बाँकी छन्थि।

पछिल्लो पाँच वर्षमा समितिसम्म पुगेका २ सय ४७ मुद्दामध्ये चालु वर्षको माघ अन्तिमसम्म आइपुग्दा जम्मा ५५ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएको समितिले जनाएको छ। बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिन प्रक्रियागत झमेला लगाएर दुःख दिने गरेपछि ग्राहकले बीमा समितिमा उजुरी दायर गर्ने गरेका छन्। 

जीवन तथा निर्जीवन बीमाअन्तर्गत विभिन्न मुद्दाहरु आउने गरेको  समितिका कानुन विभागका उपनिर्देशक विरोध भट्टले बताए। 'सम्पत्ति, ठेक्कापट्टा, मोटर बीमा लगायतबाट मुद्दा आउने गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसमा पनि मोटर बीमाको मुद्दा सबैभन्दा धेरै आउने गरेको छ। ठेक्कापट्टाको मुद्दा पनि बढी दर्ता हुने गरेको छ।' 

बीमितले बीमा कम्पनीहरुसँग भुक्तानीमा चित नबुझे सिधै बीमा समितिमा निवेदन दिन सक्छन्। समितिमा परेको उजुरीलाई समिति र बीमा कम्पनीको सहमतिमै पनि टुंग्याउने गरिएको छ। तर समितिले कुनै विषयमा गरेको फैसला कहिलेकाँही बीमितलाई चित नबुझ्दो हुँदा पुनरावेदनसमेत हुने गरेको छ।

यस्तै, समितिले टुंगो लगाउन नसकेका मुद्दाहरु सर्वोच्चसम्म पनि पुग्छन्। निवेदन सोझै आफूकहाँ आइपुग्दा सर्वोच्च र उच्च अदालतहरुले समितिमा पुनरावेदनका लागि पठाउने गरेका छन्। तर यस्तो असाध्यै न्युन रहेको समितिको भनाइ छ। गत वर्ष सर्वोच्चबाट एउटा मुद्दा पुनरावेदनका लागि आएको थियो। यो वर्ष यसरी सर्वोच्च हुँदै बीमा समिति आइपुगेको मुद्दा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन भने २०७५/७६ मा यसको संख्या चारवटा थियो।