भारत स्वतन्त्र हुँदा हाम्रा संस्थापक पूर्वजहरुले प्रजातन्त्र रोजे। स्वतन्त्रताको ७५ वर्षमा उक्त छनोट कतिको दुस्साहसपूर्ण, यद्यपि उपयुक्त, थियो भन्ने सम्झन सहज छ।
विभाजनको भयानक परिणामबीच यो निश्चित थिएन कि भारत एक देशका रूपमा जीवित रहन्छ वा रहँदैन। कारण – प्रजातान्त्रिक (देश) को त कुरै छाडौं, चाहे ब्रिटिस भारतका प्रान्त र रियासतहरुलाई एकसाथ जोडियोस्, चाहे उनीहरुका जनताले राष्ट्रिय एकताको भावना महसुस गरेका हुन् र धार्मिक, जातीय, भाषिक तथा सामाजिक-आर्थिक रूपले विभाजित उनीहरुको पहिचानको समाधान भएको होस्।
किनकि अधिकांश जनसंख्या गरिब तथा अशिक्षित, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा असमान थिए। राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्भावनालाई ती अभिजात वर्ग (इलिट) हरुले बढी मूल्यवान ठहर्याएका थिए, जो औपनिवेशिक प्रशासनले सिर्जना गरेको रिक्त भूमिकाहरुमा सबैभन्दा बढी तैनाथ भएका थिए। (महात्मा) गान्धीको सबैभन्दा ठूलो डर 'गोरा साहेब' हरुलाई 'खैरा साहेब' हरुले प्रतिस्थापन गर्ने हुन् कि भन्नेमा थियो।
सबै प्रतिकूलताहरु विपरीत भारत एक बलियो लोकतन्त्रका रूपमा देखा पर्यो। मानिसहरु मतदाताका रूपमा र मतदाता नागरिकका रुपमा परिणत भए। हामी धन्य थियौं कि हाम्रा सुरुआती नेताहरु वृहत् रूपमा प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक थिए, जसले लोकतान्त्रिक मान्यता/प्रथा र अभ्यासहरुलाई स्थापित गरेर त्यसलाई मजबुत पनि बनाए। फलस्वरुप, उनीहरु लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सच्याउन सक्षम भए र त्यो क्रम पटक पटक दोहोर्याए।
वास्तवमा, हाम्रो विशाल देशबाट निस्किने विभिन्न दबाबहरुलाई झेल्न सक्ने हाम्रो लोकतन्त्रको सामर्थ्यले यसलाई 'सेफ्टी भल्भ' का रुपमा कार्य गर्न अनुमति दिएको छ, जहाँ अधिकांश लडाइँहरु गल्लीहरुमा होइन मतपेटिका (ब्यालोट बक्स) र संसदमा लडिने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ।
यसको सुरक्षण लाभस्वरुप हाम्रो फक्रिरहेको लोकतन्त्रले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) प्रदान गरेको छ। भलै हाम्रो आर्थिक पदचाप छोटो होस्, विकासशील राष्ट्रहरुका लागि हामी आदर्शवादी आवाजका रूपमा सम्मानित भयौं।
समयको अन्तरालले हाम्रो (संविधानका) प्रारम्भिक डिजाइनबारे चासो बढाएको छ। पहिलो- हाम्रो संवैधानिक संरचना, सायद सरकारमा रहेका हाम्रा नेताहरुको क्षमताबाट प्रभावित भयो, जसले असल मनसायका साथ कार्यकारी (भूमिकामा) पहुँचलाई श्रेय दिएको छ। त्यसमा नागरिकप्रति यसको शक्तिको जाँच अपेक्षाकृतरूपमा कम थियो। सायद यो पक्षधरता अनिवार्य थियो जब नयाँ मुलुकका आवश्यकताहरु अनगिन्ती थिए र संस्थागत क्षमताहरु परीक्षण भएकै थिएनन्।
तथापि, राज्यलाई नागरिकविरुद्ध आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न पर्याप्त छुट दिने हाम्रा संविधानका निर्माता अधिक विश्वस्त थिए। समस्या यति मात्र थिएन कि सम्भाव्य क्षुद्र राजनीतिज्ञ वा नोकरशाहविरुद्ध सम्बोधनका उपाय नागरिकसँग असाध्यै कम थिए। तर समग्र सरकारी संयन्त्र केवल एक नेताको अधीनमा जान सक्थ्यो। अम्बेडकरले सायद यसको सम्भावना देखेर नै भनेका थिए '…यदि नयाँ संविधानअन्तर्गत गलत कुराहरु भए भने त्यसको कारण हामीसँग खराब संविधान थियो भन्ने हुँदैन। बरु हामीले यो भन्नुपर्ने हुन्छ कि मान्छे नै निच थियो।' तथापि संविधानले यस्तो सम्भावनाविरुद्ध पर्याप्त 'गार्ड-रेल्स' (सुरक्षा बार) को गुन्जायस दिएको छैन।
दोस्रो, संविधानले संघीयताको महत्त्व पहिचान गरेको छ तर राज्य/प्रान्तीय (स्टेट) तहको विकेन्द्रिकरणमा रोकिएको छ। यसले ग्राम (गाउँ) वा नगर तहका सरकारलाई स्रोत-साधन वा जनशक्तिका दृष्टिले उल्लेख्य रूपमा सशक्तिकरण गरेन। आंशिकरुपमा अम्बेडकर जस्ता किसानलाई विश्वास थियो कि गाउँ 'स्थानीयताको गहिराइ; अज्ञानता, संकीर्णता र साम्प्रदायिकताको गुफा' थियो, र भारतलाई आधुनिकतामा तब मात्र तान्न सकिन्छ जब परम्परामा बाँधिएको गाउँ पञ्चायतलाई पन्छाएर अझ प्रबुद्ध राष्ट्रिय तथा प्रान्तीय सरकारहरुले नेतृत्व लिनेछन्। यसको अर्थ, आवश्यक भएको खण्डमा सुशासनको विकेन्द्रिकरण गर्ने स्पष्ट खाका थिएन, उदाहरणका लागि – जनसंख्याको वृद्धिले देशलाई व्यापकरूपमा ठूलो बनायो र केन्द्र वा प्रान्तीय राजधानीहरुबाट शासन गर्न कठिन भयो।
तेस्रो – संविधानमा आर्थिक प्रणाली निर्धारण गर्नका लागि छोडिएको थियो, वा निर्धारण हुन बाँकी नै थियो। गरिब राष्ट्रद्वारा गुप्तरूपमा भुक्तान गरिने रकमप्रति रियासत (प्रिन्स्ली स्टेट) हरुका शासकहरुप्रति व्यापक रोष प्रकट भएको थियो, जसले गर्दा नागरिक र राज्यबीच वा निजी सम्पत्तिका लागि हुने सम्झौताहरुको दरिलो संरक्षण स्थापित गर्न मुस्किल थियो।
तत्कालिन समयका विकासका प्रमुख भाष्य, सोभियत संघबाट हाम्रा शीर्ष नेताहरु प्रभावित हुनुका बाबजुद सार्वजनिक क्षेत्रले प्रभावशाली उचाई हासिल गर्ने लगभग अपरिहार्य तर संरक्षित निजी क्षेत्रले भने सीमित भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक थियो।
यो चिन्ता केवल प्राज्ञिक थिएन। भारतले सन् १९७५-७६ को आपतकालका दौरान अधिनायकवादको अँध्यारो पक्षको अनुभव गर्यो, जसले प्रतिपक्षलाई मात्र नभएर आम नागरिकलाई पनि असर पुर्यायो। यसबाहेक, आम नागरिक, विशेषगरी चरम गरिब, को अवस्थामा सुधारका लागि सार्वजनिक वस्तुको वितरण सुरुआती वर्षहरुमा ज्यादै खराब थियो – जुन पश्चिमा मुलुकहरुको उनीहरु प्रजातान्त्रिकरण भएको बेलाको सामान्य अनुभवविपरीत थियो।
शिक्षालाई नै हेरौं। सन् १९५० मा भारतीयहरुको औसत शिक्षा एक वर्षको थियो। त्यहीबेला चिनियाँहरुको औसतमा १.८ वर्षको थियो। १९७० मा पुग्दा, अर्थात् लोकतन्त्रको २० वर्षपछि, भारत औसत शिक्षा वर्ष १.७ मा उक्लिएको थियो भने कम्युनिष्ट मुलुक चीनले ४.२ वर्षको औसत शिक्षामा आफूलाई पुर्यायो, जुन प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको भन्दा दोब्बरमाथि थियो।
हामीले किन आम शिक्षामा राम्रो गर्न सकेनौं? यसको प्रष्टीकरण आंशिकरूपमा हाम्रो लोकतन्त्रका कमजोरीहरुमा निहित छ। प्रमुख (राजनीतिक) दलहरुमा उच्च जाति/वर्गकै वर्चस्व रह्यो, जो शैक्षिक लाभहरु विस्तारका सवालमा धेरै हदसम्म चिन्तित थिएन। प्रान्तीय वा केन्द्रिय सरकारले शिक्षकहरुलाई गर्ने वेतनको भुक्तानीका कारण सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षण गुणस्तर तटस्थ थियो। यो गरिब अभिभावक तथा स्थानीय अधिकारीहरुप्रतिको चासोमा प्रान्त वा केन्द्र सरकारको थोरै प्रोत्साहन थियो। त्यसबेला साना, अप्रतिस्पर्धी, र संरक्षित औद्योगिक क्षेत्रबाट उच्च सीपहरुको माग पनि थोरै थियो।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यो हो कि यसलाई पहिलेको भन्दा उन्नत बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ। आपतकाल (सन् १९७६) पछि भारतले यसका केही लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाएको छ, भलै त्यो पर्याप्त थिएन सायद। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरुले, जसमध्ये केहीले सीमान्तकृत/पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्, अधिक भोट हासिल गरे र सरकारलाई सुदृढ सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनमा पुनर्केन्द्रित गरे। यद्यपि, समयक्रममा पञ्चायती राजलाई सक्षम बनाउनकै लागि पनि संविधान संशोधन गरिएको थियो।
१९९० को दशकको सुरुआततिरको संकटको सामनापछि अर्थतन्त्रको उदारीकरणले सीप (जनशक्ति) को माग बढायो। सन् १९७० बाट १९९० को अवधिसम्म पुग्दा भारत (वा भारतीय) को औसत शिक्षा वर्ष दोब्बरभन्दा धेरैले बढ्दै ३.६ पुग्यो र सन् २०१५ मा आइपुग्दा त्यो पनि दोब्बर हुँदै ७.४ प्रतिशत पुग्यो, जसले चीनसँगको अन्तर १.३ वर्षमा झर्यो।
एकपटक फेरि, हाम्रो लोकतन्त्र र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आज 'कोर्स करेक्सन' को खाँचो छ। विश्वसनीय पत्रकारहरु र प्राज्ञहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको पछिल्लो क्षयको चर्चा गरेका छन्, चाहे त्यो संसद होस् या न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, प्राज्ञिक जगत् अथवा कला क्षेत्र नै पनि किन नहोस्। हिन्दू पहिचान वरपर केन्द्रिकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको भ्रामक प्रयासहरुले हाम्रा धार्मिक अल्पसंख्यक (नागरिक) हरुलाई अलग्याउँदै टाढा धकेल्दै छ, र देशलाई विभाजन गर्दै कमजोर बनाउँदैछ।
अर्कोतर्फ, पछिल्ला दिनमा मित्रवत छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो, जबकि हाम्रो उत्तरी छिमेकीले समेत पौंठेजोरीको इच्छा तीव्र बनाइरहेको छ।
यो कठिन राजनीतिक वातावरण अर्थतन्त्रका लागि एक गुमेको दशकका रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ। हो निश्चय पनि आशाका संकेतहरु नभएका होइनन्। तर फगत विश्वव्यापी परिदृष्यको हिस्साका रुपमा अहिले भारतीय पुँजीबजारमा देखिएको उत्साहले विगतका आर्थिक सुधारहरुको स्थायित्व स्थापित गर्नमा हाम्रो अक्षमतालाई छोप्नु भने हुँदैन। सदाबहार प्रतिस्पर्धी विश्वका लागि जे आवश्यक छ त्यसबाट हाम्रा नागरिकका क्षमताहरु फेरि एकपटक तल झरिरहेका छन्।
विगतका लोकरिझ्याँइका र संरक्षणवादी नीतिहरुमाथि पुनरावलोकन गर्दा, हामीले जनसांख्यिक लाभलाई टाढा धकेल्ने जोखिम उठायौं, र यसको बदलामा करोडौं निराश बेरोजगारको श्रेणीमा सामेल भइरहेको देख्दै छौं।
आजको प्रमुख कथ्य (डोमिनेन्ट न्यारेटिभ) एउटा आकर्षक तर अन्ततोगत्वा हिन्दुत्वप्रेरित भ्रामक राष्ट्रवादको दुर्लभ ककटेल नै आंशिक रूपमा हामीले आजका चुनौतीहरु सामना गर्नुका कारण हुन्। यस्तो भ्रामक राष्ट्रवाद जनवादी कल्याणवाद (पपुलिस्ट वेल्फेरिज्म) को चास्नीमा घुलेको छ र 'चमत्कारिक नेतृत्व' ले राजनीतिक ढंगले आकर्षक बनाएका छन्।
फेरि पनि, हाम्रो उदार लोकतन्त्रले प्रेरक विकल्पहरुका साथ यो विडम्बनाको सामना गर्न हामीलाई अनुमति दिन सक्छ, जसले हाम्रो संस्कृति र हाम्रो राष्ट्रले गर्व गर्न लायक एउटा सुदृढ खुला समाजको संरक्षण गर्दै नागरिकको आर्थिक हित (इकोनोमिक वेल-बिइङ) मा सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छ। हाम्रो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएर यसलाई साकार गर्नु गर्नु नै हामी सबैका लागि भारतको स्वतन्त्रताको ७५औं वर्षगाँठलाई दिने सबैभन्दा उपयुक्त सम्मान हुनेछ।
(लेखक अर्थशास्त्रीद्वयमध्ये राजन भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्वगभर्नर तथा सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र लाम्बा पेन्सलभेनिया स्टेट युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक हुन्।)