एनआइसी एसिया अघिअघि राष्ट्र बैंक पछिपछि: एकपछि अर्को निर्देशन एनआइसी केन्द्रित छ?




काठमाडौं। पछिल्लो समय एनआइसी एसिया बैंकलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को निर्देशन जारी गर्न थालेको छ। मंगलबार राती आएको चार बुँदे निर्देशनको असर पनि सबैभन्दा बढी एनआइसीलाई परेको छ। 



यसअघिका निर्देशनसमेत एनआइसी केन्द्रित हुँदा बैंक दबाबमा पर्न थालेको छ। मंगलबारको निर्देशनले थप समस्यामा परेको हो।

राष्ट्र बैंकले एनआइसीलाई कस्नका लागि सुरु गरेको पहिलो निर्देशन- ब्याज दरकै थियो। एनआइसी एसिया यस्तो बैंक हो- जसका सयौं शीर्षकका बचत खाता छन्। उसले निक्षेपकर्तालाई भुलभुलैयामा पार्नका लागि एकपछि अर्को गरेर नयाँ नयाँ बचत खाता योजना सञ्चालन गर्दा संख्या सयौं पुगेको छ।

उदाहरणका लागि उसले चमत्कारिक बचत खातमा ५ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्छ। अनि निक्षेप संकलन भएपछि त्यसको ब्याज दर ३ प्रतिशतमा झार्छ। निक्षेपकर्ता सोधिखोजी गर्न पनि आउँदैनन्। फेरि उसले सात प्रतिशतको सुपर चमत्कारिक बचत खाता सञ्चालनमा ल्याउँछ। उसले चाहेजति निक्षेप उठेपछि ब्याज ५ प्रतिशतमा झारिदिन्छ। यसै गरी उसका बचत शीर्षकमा सयौं खाता सञ्चालनमा आएका हुन्।

यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्योि- निक्षेपको घटाउने हो भने सबैको समानुपातिक रुपमा घटाउने र बढाउनु परे सबैको समानुपातिक रुपमा बढाउने। 

यसले सबैभन्दा ठूलो असर एनआइसी एसियालाई पर्यो। 

एनआइसीका ग्राहकबाट बारम्बार गुनासो आइरहेको थियो- बैंकले एक किस्ता ऋण नतिर्दैमा पत्रिकामा सुचना निकालेर सम्पति लिलामी गरिदियो। 

बारम्बार एउटै बैंकको गुनासो आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्यो - ६ महिनासम्म नतिरेमा त्यसपछि मात्र सुचना प्रकाशित गरेर लिलामी पक्रिया अगाडि बढाउन पाइने छ।

उच्च संचालन खर्च भएको बैंकले आफ्नो खराब ऋण यही आधारमा कम देखाउन पाएको थियो। अब ६ महिनासम्म सहनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसले ५० प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ। लिलामीका लागि कुर्नु पनि पर्छ। नभए पहिलो किस्ता नउठ्दै लिलामी गरेर पैसा उठाउँथ्यो। बुक सँधै राम्रो हुन्थ्यो। नयाँ नियमले सबैभन्दा बढि असर एनआइसी एसियालाई नै परेको छ।

राष्ट्र बैंकले एनआइसी एसियालाई कस्नका लागि अर्को निर्देशन जारी गर्यो- विदेशी मुद्राको निक्षेप सापटी लिएमा त्यसलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाइने छैन। बैंकले २९ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालिन सापटी लिएर सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम गरेको थियो। नयाँ नियमपछि सबै पैसा फिर्ता भएर सीडी ९० प्रतिशत नाघ्ने अवस्था आएपछि बैंकले गत आइतबार ब्याज दर ११.१ प्रतिशत पुर्याघएको थियो। यो बीचमा बैंकको निक्षेप पनि घटेको थियो।

चरम अभावमा परेकाले बैंकले ब्याज वृद्धि गरेको थियो। एनआइसीभन्दा बढी हिमालयन बैंकले पनि बढाएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले बढेको ब्याजलाई मंगलबार राति निर्देशन जारी गरेर उल्टाइदियो।

एनआइसीले बढेको ब्याजमा सजिलै अरु बैंकको निक्षेप खोस्न सक्ने अवस्था थियो। तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकले अब धेरै ब्याज बढाउन सक्दैन। असोजको ब्याजमा १० प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्न सक्छ। त्यो पनि न्यूनतम बचतसँग जोडिएर।

एनआइसीको असोजमा बचतको ब्याज ३.६ प्रतिशत थियो। मुद्दतिमा अधिकतम ८.६ प्रतिशत थियो। बचत र मुद्दतिको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। यस हिसाबले एनआइसीले बचतको ब्याज अधिकतम ३.९६ प्रतिशत कायम गर्न पाउँछ। त्यस हुँदा मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८.९६ प्रतिशत मात्र हुन्छ। 

'विगतमा राष्ट्र बैंकले नै पुल्पुल्याएर बैंकलाई यो अवस्थामा पुर्या एको हो। अहिले ब्यवस्थापन फेरिएपछि पेलान सुरु भएको छ' एक अवकाशप्राप्त बैंकरले भने, 'त्यो बेला छुट दिनु पनि गलत थियो। अहिले एनआइसीलाई केन्द्रमा राखेर कडा निर्देशन जारी गर्नु पनि गलत हो।'

असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकमा एनआइसीको कुल निक्षेप ३ खर्ब ११ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ। ऋण विस्तार २ खर्ब ७७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पाँच बर्षअघि बैंकको ऋण जम्मा ७२ अर्ब रुपैयाँ थियो भने निक्षेप ८६ अर्ब रुपैयाँ थियो। बार्षिक ३० देखि ४० प्रतिशतको वृद्धि गर्दै बैंक अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो। 

'एनआइसी एसियालाई मात्र केन्द्रमा राखेर निर्देशन आयो भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले समयछँदै निर्देशन ल्यायो भनेर बुझ्नु उचित हुन्छ' बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्तिले भने, 'ब्याज वृद्धिले बजारलाई आतङ्कित बनाउन थालिसकेको थियो। आतङ्कित हुनबाट जोगाउनका लागि यसपाली बेलैमा निर्देशन आएको छ।'

एकपछि अर्को निर्देशनका कारण एनआइसी एसियाको वासलातमा समस्या आउन सक्ने बैंकरहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार उच्च सञ्चालन खर्च, बढ्दो ब्याज खर्चलगायत खुद ब्याज आम्दानी ऋणात्मक हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। यसबाहेक ६ महिनापछि मात्र लिलाम निकाल्न पाइने ब्यवस्थाले नोक्सानी ब्यवस्थापनमा दबाब पर्छ। यसले गर्दा ठूलो बैंक समस्यामा पर्दा समग्र प्रणाली पनि समस्या आउने हो कि भन्नेहरु पनि छन्।

तर पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई त्यस्तो ठान्दैनन्। 'टु बिग टु फास्ट हुँदा समस्या देखिन थालिसकेको थियो। एनआइसी एसियालाई छुट्टै राख्नुभन्दा नीतिगत रुपमा समस्या हल गर्ने काम राष्ट्र बैंकबाट भएजस्तो देखिन्छ' उनले भने, 'त्यसैले प्रणालीलाई क्षति गर्दैन।'

उनका अनुसार कुनै एउटा बैंकमा समस्या आउँदा राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै (एनबी, एनसीसी, बिओकेलगायतमा) रेक्स्यु गर्न सक्छ। 'अहिले समयछँदै जोगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ' उनले भने, 'प्रणालीमा समस्या आउन लागेको थियो। त्यसलाई नीतिगत रुपमा संबोधन गर्न जरुरी थियो। बैंकहरु संयम आफै हुने हो। एउटाले गर्दा अर्कोलाई असर गर्छ। त्यही भएर टाइट गर्न थालिएको जस्तो देखिन्छ। यो आवश्यकता हो।' 

बैंकिङ विज्ञ घर्ति पनि अहिलेको राष्ट्र बैंकको कदमलाई सुधारसँग जोडेर हेर्छन्। जस्तो ब्याज दर कुन बैंकको कति पुग्छ भन्ने यकिन नै गर्न सकिने अवस्था थिएन। अब अघिल्लो महिनाकोभन्दा १० प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने ब्यवस्था भएको छ। 'अब अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा आयो नि' उनले भने, 'कोही कसैलाई अप्रिय लागेपनि प्रणालीलाई यसले फाइदा गर्छ।'

यद्यपी बाणिज्य बैंकहरुको भन्दा कम ब्याज भएका फाइनान्स कम्पनीहरुलाई भने यसबाट समस्या हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। उनीहरुका लागि १० प्रतिशतको सीमा नराख्दा उचित हुने उनको सुझाब छ। 'विकास बैंकको हिस्सा १० र फाइनान्सको २ प्रतिशत छ। यसले बजारलाई ठुलो असर गर्दैन' उनले भने, 'त्यही भएर यहाँ सीमा नराख्दा ब्यवहारिक देखिन्छ।'

विज्ञहरु एनआइसी एसियाले अब नीतिगत कमजोरीको फाइदा लिएर नाफा कमाउनेतिर लाग्नु भन्दा संस्थागत सुशासन पालना गर्दै अनुपालन (कम्प्लायन्स) मा ध्यान दिनु पर्ने बताउँछन्। 

'निजी क्षेत्र भएपछि नाफा चाहिन्छ। तर नाफा सही ढंगले कमाउनु पर्छ। साग पसलेदेखि कर्पोरेटसम्मलाई नाफा चाहिन्छ,' भट्टराईले भने, 'साग पसलेले नाफा गर्न सागभित्र काठ बेच्नु त भएन नि।'

अब एनआइसी एसियाले आफ्नो समस्या सुल्झाउन नयाँ ऋण रोकेर पुरानो ऋण घटाउने बाटोमा जानु पर्ने विज्ञहरुको सुझाब छ। 'विगतमा राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापनले पुल्पुल्याएकै हो। त्यसको भरपाइ अहिले भएको मात्र हो' वहालवाला एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, 'हाम्रो काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई हप्तौं लाग्थ्यो, एनआइसीको फाइल पुगेको भोलि/पर्सीतिरै काम भइसक्थ्यो।'

अनलराज भट्टराईको बुझाइमा राष्ट्र बैंकले अहिले ल्याएको निर्देशनहरु एनआइसीलाई लक्षित गरेरभन्दा पनि बाटो बिराएर काम गर्ने लक्षित भएको बताउँछन्। 

'तर एनआइसी एसिया बैंक हो। उसले नीतिगत कमजोरीको फाइदा त उठाउँछ नै। उसले त्यो प्वाल खोज्न सुरु गरिसकेको पक्कै होला' एक बहालवाला प्रमुख कार्यकारीले ठट्टा गर्दै भने, 'राष्ट्र बैंकमा एउटा सीए (गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी) छन्। तर एनआइसीमा ७० जना त सीएनै राखेको छ। उसले केही न केही जुक्ति त निकाली हाल्ला नी?'


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell