एनएसीलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावलाई कर्मचारीले किन गरिरहेछन् विरोध? प्रदीप आचार्यको लेख




कोभिड-१९ को महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित रहे। दूरगामी प्रभाव केलाउँदा सर्वाधिक असर परेको क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय हो। होटल-रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण र यी सबैलाई जोड्ने हवाई यातायात।



करिब दुई वर्ष नोक्सान खेपेको पर्यटन क्षेत्र अब बिस्तारै चलायमान हुन लागेको छ। नेपालको हवाई सेवा, त्यसमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमको भने कुरै बेग्लै छ।

निरन्तर घाटामा रहेको यो सरकारी संस्था न रुपान्तरणको बाटोमा जान सकेको छ, न त नाफा आर्जन गर्ने कुनै खास योजना योजना नै अघि बढाउन सकेको छ।

नेवानिलाई कम्पनी मोडलमा लैजानका लागि सरकारले निश्चित प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री गर्न चाहेको छ। यो नेवानि व्यवस्थापनकै प्रस्ताव हो। निजीकरणका विभिन्न स्वरुपमा छलफल भइरहँदा यिनै समस्यालाई आधार मानेर सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएकै कारणले समस्यामा पर्दा सरकारको ढोका ढकढकाएको हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन। 

प्रबन्ध निर्देशक र बोर्डमा रहेका व्यक्तिहरुको भनाइमा पनि त्यस आशयका नै अभिव्यक्ति नै देखिन्छ। विभिन्न समयमा बनेका कार्यदलका रिर्पोट, अनि बहुदल पछिका संस्थानहरुमा भित्रिएका विकृतिहरुले पनि कम्पनी मोडलमा जानतर्फ आधार तयार पारेको हो। 


सन् १९९० पछि शुरु भएको निजीकरण र उदारीकरणले गर्दा बढेको प्रतिष्पर्धा र व्यवसायको संवेदनशीलतामा हुने खरिद बिक्रीका झन्झट पनि यसका प्रेरक नै हुन्। 

अवसरसँगै चुनौती 
नेवानि अग्रणी थियो। कुनै बेला एसियाकै विरासत रहेको ध्वजावाहकका रूपमा नेपालीसँग जोडिएको थियो।

पर्यटन व्यवसायी र नियमित यात्रीको भावनासँग जोडिएको र सेवामा विशिष्टिकरण गर्दै इतिहास बनाएको संस्था आजको अवस्थामा पुग्नुका पछाडि वर्तमान व्यवस्थापनलाई दोष दिएर उम्कनु हुँदैन। आज यो संस्था कमजोर बन्नुमा २०४६ को परिवर्तनपछि आर्थिक अनियमितता, दुरदर्शिता अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरीलगायत कान्डैकान्डको पुनरावृत्ति प्रमुख कारक हुन्।

आज नेवानिको प्रमुख चुनौती निर्णय प्रक्रियामा अति राजनीतिकरण, प्रतिष्पर्धीहरुको अस्वाभाविक लगानीमा चेपुवा, अधिक कर्मचारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा चलखेल नै हुन्।

तत्कालीन नेतृत्वको अदुरदर्शिताले कर्मचारी सञ्चयकोषसँगको चर्को ब्याज, अनि चिनियाँ जहाज किन्दाको ऋण र त्यसको व्यवस्थापनमा अधिक समस्या देखिएको छ। 

हिजो नेवानि मध्य-युरोप र जापानसम्म पुगेको थियो। भारत र चीन विश्व बजार हुन्। यी दुई मुलुकका लागि मात्रै हवाई सेवा सुदृढ पार्दा पनि नेवानिको साख फर्किन्थ्यो। व्यवस्थापनमा दूरगामी योजनासहित सुधार गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ। भिजनसहित लगानी बढाउने हो भने सबल बन्दै जाने ठाउँ छ। 

व्यवस्थापनमा चुस्तता जरुरी देखिन्छ। त्यसो गर्नलाई नै यसपटक सरकारले व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशन बमोजिम कम्पनी मोडलमा लान खोजेको छ। 

कर्मचारीको अकर्मण्यता र परिवर्तनको अवरोध 
जुनसुकै संस्थामा पनि पुनःसंरचना, परिवर्तनमा अवरोध र स्विकारोक्ति दुवै हुने गर्छन्। अहिले नेवानि सञ्चालनका लागि बनाइएको नयाँ मोडलप्रति उच्च व्यवस्थापनमा स्विकारोक्ति नै देखिन्छ।

निर्देशक, तल्लो तहका र सहायक व्यवसायको रुपमा (पछिल्लो अवधिमा मुख्य) अंगालेका विमानस्थलको ग्राउन्ड व्यवस्थापनका कर्मचारीहरु आन्दोलित देखिन्छन्। यो आन्दोलन देउवा सरकार आएको झन्डै ३ महिना भइसकेपनि जहाँको तहीँ छ। केपी शर्मा ओली सरकारमा रहँदादेखि नै यो आन्दोलन शुरु भएको थियो। 

यसमा मुख्यतया उच्च स्तरका व्यवस्थापन भूमिकामा रहेका कर्मचारी को दबाव र उक्साहट, केही अध्ययनको कमि, राजनितीक नेतृत्वको हस्तक्षेप, ट्रेड युनियनको अनावश्यक हस्तक्षेप, भविष्यमा आफ्नो भूमिकामा हुने फेरबदलको डरले पनि आन्दोलित देखिन्छन्। तर सारमा भन्दा आज सरकारी संस्थाका तुलनामा निजी कम्पनी रोजगारीको हिसाबले राम्रा र आकर्षक देखिन्छन्।

संस्थालाई नाफामा लगेर चुस्त व्यवस्थापनमा लाने हो भने पनि अहिलेकै विद्यमान श्रम र सामाजिक सुरक्षाका कानुन पर्याप्त नै छन्। तर पनि कर्मचारीको आन्दोलनका पछाडि यस संस्थालाई दोहन गरेर खान पल्केका कर्मचारीदेखि ठुला भनिएका पर्यटन व्यवसायीको समेत मिलेमतो देखिन्छ।

सफल निजीकरणका मोडल  
२०४६ पछिका सरकारमा धेरैपटक नेतृत्व कांग्रेसको रह्यो। सरकारी कम्पनी निजीकरण गरे नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनियो। अधिक रोजगारी सृजना गरेका उद्योगहरु प्रतिष्पर्धामा जाने भन्दै निजीकरण गरियो। कतिपय उद्योगका हकमा  पुँजी र सम्पत्तिका दृष्टिले यो कदम सैद्धान्तिक हिसाबले पनि उपयुक्त देखिएको होइन। 

सरकारी संस्थानमा कांग्रेसले विवेक पुर्‍याएन भन्नेहरु ओली सरकारमा छँदा जिम्मेवार पदहरुमा नियुक्त भए। नेवानिलाई कोभिड महामारीपछि अहिलेकै अवस्थामा छाड्न नसकिने देखेरै कम्पनी मोडलको प्रस्ताव अघि बढाएको देखिन्छ। यो प्रस्तावका विषयमा व्यवस्थापन र कर्मचारी दुवै प्रष्ट हुन जरुरी छ। 

नेपालमा निजीकरण गरिएका सबै कम्पनी धरापमा परेका छैनन्। केहीको अवस्था कायापटल नै भएको पनि छ। कुनै बेला समस्यामा परेर राष्ट्रबैंकको निगरानीमा रहेर व्यवस्थापन सुधार गरेका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक अरु निजी क्षेत्रका बैंकभन्दा कम छैनन्। 

नेपाल टेलिकमको निजीकरण (कम्पनीकरण) को प्रयास उत्कृष्ट देखिन्छ। सरकारी पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि उत्कृष्ट सरकारी कम्पनीका रूपमा देखिन्छ।  तसर्थ उद्देश्य र प्राथमिकता मिलेको बखत संस्थाको संरचना परिवर्तनमा सघाउ नै पुग्ने देखिन्छ।  होइन भने कोभिडपछि हामीले नै राम्रो मान्दै आएका थाई एयर, एयर इन्डिया, जेट एयरलाइन्स लगायत विश्वका अधिकांश ध्वजावाहकहरु पनि समस्यामा देखिएका छन्। बजारका प्रतिष्पर्धीहरु यस्तै समस्यालाई अवसरको रूपमा देख्दै लगानी बढाउने मानसिकतामा देखिन्छन्। 

भर्खरै भारतमा एयर इन्डिया निजीकरणमा गएको छ। थाई एयरले धेरैवटा विमान बेच्ने र उडान गन्तव्य घटाउने योजना अघि सारिसकेको छ। संस्थाको संरचनाले भन्दा पनि पद्धति र नेतृत्वको सुझबुझले सबल हुने कि दुर्बल हुने निर्धारण गर्दछ। 

नेवानिको अवस्था पनि नाजुक छ। ऋणको चेपुवा र भद्रगोल व्यवस्थापनले उँभो लगाउने संकेत गर्दैन। 

रुपान्तरणका लागि सुझबुझपूर्ण योजना आवश्यक छ। निजीकरण बाध्यता भए पनि सबलरूपमा उभ्याउने हो भने आम नेपालीका लागि धरोहरका रूपमा रहेको यो संस्थानमा छलछामको नीति काम छैन। रुपान्तरणका योजनामा सबैको अपनत्व आवश्यक छ।   


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell