काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक झोला उत्पादनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। यो प्रतिबन्ध सँगसँगै ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय बजेटमा समेटियो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको १६० बुँदामा भनिएको छ- ‘प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात,बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु।’

झोलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्पादन बन्द गर्ने निर्णयकै बुँदामा आयातमा प्रतिबन्धसमेत समेटिदा औद्योगिक उत्पादन प्रभावित भएका छन्। कारण हो- चाउचाउ, दूध, कापीको लेमिनेसन, औषधिजन्य उत्पादनको र्‍यापिङ ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिकबाट मात्रै गर्न सम्भव छ।

त्यो प्लास्टिक आयातमै प्रतिबन्ध लागेपछि औद्योगिक उत्पादन धमाधम रोकिन थालेका छन्। करेन्ट चाउचाउ उत्पादन गर्ने यशोदा फूडका संचालक नरिश्वर पौडेल प्लास्टिक अभावले चाउचाउ उत्पादननै बन्द हुन लागेको भन्दै काठमाडौं आएका छन्।

 औद्योगिक उत्पादनका लागि चाहिने प्लास्टिक बोकेका ट्रक भन्सारमा रोकिएका छन्। वीरगंज, भैरहवा र विराटनगर भन्सारले ती ट्रक रोकेर राखेको छ। औद्योगिक उत्पादननै प्रभावित भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णसँग भेटेर समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो।

बजेटमा आएको यो विषय वातावरण मन्त्रालयसँग पनि जोडिएकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भदौ २८ गते ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरि राजपत्र प्रकाशित भयो। यो प्रकाशित भएपछि भन्सार कार्यालयले ४० माइक्रोन भन्दा कममा प्लास्टिक आयात रोकिदियो।

महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कुनै प्राविधिक अध्ययन बिना ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आयात पनि रोक्दा औद्योगिक ‘इको सिस्टम’ नै प्रभावित भएको बताए।

’प्राविधिक अध्ययनबिना ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसमा पनि ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउँदा औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परिसकेका छन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘औद्योगिक उत्पादनमा मल्टी लेयर प्लास्टिकको प्रयोग हुन्छ। त्यो ४० माइक्रोन भन्दा कम भए मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ।’

उनका अनुसार अहिले विभिन्न भन्सार नाकामा प्लास्टिक बोकेका धेरै ट्रक रोकिएको छ।

झोला कारोबार रोक्न निर्देशन

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्तै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको कारोबार जिल्लामा बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले गृह मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि मोरङ जिल्लाभरिका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

‘हो, मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ,’ प्रजिअ दाहालले बिजमाण्डूलाई भने, ‘जसअनुसार हामीले सरकारी खरिदमा ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएका छौं। त्यस्तै भन्सार कार्यालयलाई पनि ४० माइक्रोनभन्दा कमका झोलालगायत कुनै पनि प्लास्टिक सामग्रीको बन्द गराउन र अन्य सम्बन्धित कार्यालयलाई उत्पादन र बजारको खरिदबिक्रीमा समेत अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छौं।’

विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले बजेट भाषणपछि नै ४० माइक्रोनभन्दा कमका कुनै पनि प्लास्टिक सामग्रीको पैठारीको जाँचपास नगरिएको स्पष्ट पारे।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गतेदेखि जारी गरेको आर्थिक ऐनमा ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात र कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्कातिर प्लास्टिक झोलाका उत्पादकहरू ४० माइक्रोनमा जान ६ देखि ८ महिनाको समय मागिरहेका छन्। उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष एवम् सरस्वती प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक शिवशंकर अग्रवालले अहिले चलिरहेका अधिकतम २० माइक्रोन क्षमताका उद्योगलाई ४० माइक्रोनमा परिणत गर्न सकिने बताए।

उद्यमी अग्रवालले तर यसका लागि ६ देखि ८ महिनाको समय दिनुपर्ने आग्रह गरे। अग्रवालका अनुसार २० बाट ४० माइक्रोनमा मेसिनलाई अपग्रेड गर्न खर्च पनि त्यति धेरै छैन। यसका लागि ८ देखि १० लाखको खर्च छ। तर प्राविधिक र मेसिन म्यानहरू भारतबाटै मगाउनुपर्ने हुँदा समय लाग्छ।

उनको भनाइ छ, ‘म पनि ४० माइक्रोनभन्दा बढीका झोलामात्र चलनचल्तीमा आउन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। सरकारको घोषणासित मेरो सहमति छ। तर ४० माइक्रोनभन्दा बढीको झोला उत्पादन गर्न उद्योगीलाई निश्चित समय दिइनुपर्छ।’

मोरङ व्यापार संघका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् झोला उद्योगी देवकीनन्दन अग्रवालले विराटनगरमा १५ वटा झोला उद्योग भएको उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै नियम अकस्मात् जारी गरेर भएका उद्योग बन्द गर्ने नीति लिनु नहुने टिप्पणी गरे।

अग्रवालले भने, ‘सरकारी नीति हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । तर उद्योगजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समय दिनुपर्छ र सल्लाह गरिनु पर्छ। नीति ल्याउनुअगाडि कमसेकम सम्बन्धित उद्योगीसित सल्लाह र अन्तरक्रिया गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो।’

उनले सरकार एकै पटक एक्सनमा गयो भने देशभरिका झोला उद्योग तत्काल बन्द हुने र यसबाट अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्ने तर्क गर्दै सरकारले यस्तो अव्यावहारिक कदम चाल्नु नहुुने सुझाव दिए। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकालले ४० माइक्रोनका झोलाको उत्पादन र कारोबार भए/नभएको अनुगमन गर्न जिल्लाका सबै राजस्व कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए।

‘खासमा यसको अनुगमनको नेतृत्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने हो,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘प्रशासनको अगुवाइमा सम्बन्धित र सरोकारवाला कार्यालय तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघसमेतको टोलीले यसको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने हो।’

विराटनगरस्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रमुख शम्भु झाले आफ्नो कार्यालयमा भएको डिजिटल माइक्रोमिटरमा सामान्य समस्या आएको हुँदा त्यसलाई बनाउन एक हप्ताको समय लाग्ने बताए।

प्रमुख झाले डिजिटल माइक्रोमिटर तयार हुनेबित्तिकै पूर्वमा अनुमगन र निरीक्षणको काम अघि बढाइने जानकारी दिए। ‘हामीसित दक्ष जनशक्ति पनि हुनुहुन्छ,’ झाले भने, ‘तर लामो समयसम्म नचलाएका कारण उपकरणमा समस्या छ। यसलाई बनाउनेबित्तिकै अनुगमन गर्न सकिन्छ।’