नेपाल राष्ट्र बैंकले देशमा दशकौंदेखि प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ। 

नवीनतम विनियमावलीले इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंक आफैंले विभिन्न मितिमा जारी गरेका करिब दर्जन निर्देशन तथा परिपत्रहरुलाई एकीकृत गरेको छ।

समस्त विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखांकन गर्ने, विदेशी लगानी तथा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, त्यसको लेखांकन गर्ने, विदेशी ऋण भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी कानूनहरुलाई एकीकरण गरेको छ। यसबाट विदेशी लगानीको क्षेत्रमा थप आकर्षण बढाउन तथा आर्थिक क्रियाकलापहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्छ। 

नयाँ व्यवस्थासँगै नेपालमा लगानी गर्नका लागि प्रतिबद्ध लगानीकर्ताहरुमा एकै थलोबाट कानुनी प्रावधानका बारेमा जानकारी लिन सहज भएको छ। 

वास्तवमा विनियमावलीले विदेशी लगानीकर्ताको हकहितलाई साँच्चिकै सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने विषय समय सापेक्ष भएको र यस विनियमावलीसँगै सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्ता ( इक्विटी तथा ऋण) उत्साहित भएको पाइन्छ। 

यद्यपी नवीन विनियमावलीको व्यवहारिकता तथा त्यको कार्यन्वयनपश्चात विदेशी लगानीको क्षेत्रको नीतिगत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ। 

विदेशी लगानी तथा लगानीको स्रोत 
विनियमावलीमा विदेशी लगानीको परिभाषा भित्र विदेशी ऋण लगानीलाई समावेश नगरी लगानी क्षेत्रका दुई महत्वपूर्ण विधा स्वपुँजी लगानी तथा विदेशी ऋण लगानीको एक छुट्टै पहिचान दिन खोजिएको देखिन्छ। तर, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ हेर्ने हो भने लगानीको परिभाषा भित्र स्वपुँजी लगानी तथा ऋण लगानीलाई एकमुष्ठ रूपमा परिभाषित गरेको छ। साथै, विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋणदाताको छुट्टै पहिचान खुलाइएको पाइन्छ। 

जसमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ भन्दा विस्तृत रूपमा विदेशी ऋणदाताको परिभाषित गरेको पाइन्छ। इतिहासमा पहिलोपटक लगानीकर्ताहरुको बैंक मौज्दात लगायतको तरल सम्पत्ति तथा उपयोग गर्न बाँकी रहेको कर्जा सीमालाई समेत विदेशी लगानी तथा ऋण लगानीको श्रोतको भिन्न हिसाबले पहिचान गरेको पाइन्छ। 

पहिलोपटक यस विनियमावलीमा अमेरिकी डलर १० लाख वा त्यो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। जुन लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तयार गर्ने चलन नभएको देशहरुको लगानीकर्ताका लागि खुशीको खबर हो। तर, विदेशी लगानी गर्ने न्यूनतम सीमा ५ करोड अर्थात करिब ५ लाख अमेरिकी डलर रहेको अवस्थामा अमेरिकी डलर १० लाख वा त्यो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कमका लागि ल्याएको यो व्यवस्थाले सबै समस्याको सुनुवाइ भने गर्दैन।

सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्च 
कुनै पनि लगानीको थालनी गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन अपरिहार्य हुन्छ। सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्ने स्थानको वातावरण, परियोजना अध्ययन तथा त्यसको व्यवहारिकताको यकिन गर्न सकिन्छ। 

पहिले राष्ट्र बैंकको परिपत्र बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्चको लागि चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरे बमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंक पूर्व स्वीकृतिबिना यो रकम भित्र्याउन सकिने व्यवस्था थियो। हाल जारी भएको विनियमबाट सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्चवापत चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी स्वीकृति बिना ल्याउन सकिने भएको छ। 

तथापी सम्भाव्यता अध्धयन र पूर्व सञ्चालन खर्च वापतको खर्चलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा नभइ कुल परियोजना लागतको आधारमा गणना गरिएको भए बढी व्यवहारिक हुन्थ्यो। चुक्ता पुँजी ३ प्रतिशतको ब्यवस्था 'क्यापिटल इन्टेसिभ प्रोजेक्ट' हरुको सन्दर्भमा अपुग देखिन्छ। 

यो रकम विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था भने स्वागतयोग्य तथा व्यवहारिक छ। यद्यपि यसको लेखांकन गर्न भने आवश्यक बनाइएको छ। तर, विदेशी लगानी हुन नसकेमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल भित्रिएको रकमलाई भने फिर्ता पठाउनको लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ।

के राष्ट्र बैंकको स्वीकृति साँच्चिकै नचाहिने हो त?
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियमसँगै नेपाली बजारमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विदेशी लगानीमा साँच्चिकै चाहिने वा नचाहिने भन्ने प्रश्नहरुको ओइरो लागेको देखिन्छ। यथार्थमा इक्वटी लगानीको सन्दर्भमा सेयरको स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबाहेक अन्य लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने भएको हो। 

तर, विदेशी ऋण लगानीका सन्दर्भमा भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिको व्यवस्था यथावत नै कायम छ। यस सन्दर्भमो सेयर खरिद बिक्री गरी गर्ने विदेशी लगानी तथा ऋण लगानी बाहेक अन्य विदेशी लगानीका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। 

विदेशी लगानीको लेखांकन
राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृतिको आवश्यकता इक्वीटी/स्वपुँजी लगानीमा नभएता पनि लगानीपश्चात विदेशी लगानीको लेखांकनको व्यवस्था भने यथावत नै छ।

विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋणदाताबाट बैंकिङ माध्यमबाट भित्रिएको विदेशी लगानीको रकम साथै सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्च वापत भित्रिएको सम्पूर्ण रकम राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको कागज प्रमाण पेश गरी लगानी भएको ६ महिनाभित्र लेखांकन गराउनु पर्नेछ। 

साथै, विनियमावलीमा हालसम्म लेखांकन नभएका स्व-लगानी तथा विदेशी ऋण लगानीलाई समेत यो विनियमावली प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र लेखांकन गर्ने मौका दिइएको छ।

विदेशी लगानी तथा ऋण लगानी फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति
राष्ट्र बैंकबाट जारी विनियमावलीमा उल्लेख गरेबमोजिम विदेशी लगानीको आवश्यक स्वीकृति लिई, त्यो लगानीको लेखांकन गरी, विदेशी लगानी स्वीकृति दिने सम्बन्धित निकाय अर्थात उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डको स्वीकृति वा सिफारिसको आधारमा विदेशी लगानी तथा ऋण लगानी फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। 

विदेशी लगानी फिर्ता लैजान केही अन्योल देखिएको छ। यसपाली विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकाय वा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वा सिफारिस उपलब्ध नहुने प्रकृतिको कारोबार वा शाखा कार्यालयहरुमार्फत हुने कारोबारसँग सम्बन्धित सटही सुविधा आवश्यक प्रमाण र औचित्यका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट विदेशी लगानी तथा आर्जिक रकम फिर्ता लैजान सटही सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र विदेशी लगानी फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्ने समयावधि तोकेको छ। यद्यपि तोकिएको समयावधि भित्र स्वीकृति प्राप्त नभएमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था भने छैन।

साथै, लगानीकर्ताहरुले जुन विदेशी लगानीकर्ता र देशबाट विदेशी लगानी भित्रिएको हो, त्यही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा त्यही देशमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता हुने गरी सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। यसबाट एक देशबाट लगानी गरी अर्को देशमा रकम फिर्ता लैजान प्रतिबन्ध गरेको देखिन्छ। 

विदेशी ऋण लगानी विशेष
विदेशी ऋण लगानीका सबन्धमा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १२ भन्दा भिन्न परिवेश सृजना गरी यो ऐनले नियमित नगरेका विदेशी ऋण लगानीहरु समेतलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विनियमावलीमा समावेश गरेको छ। 

विनियमावली बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति समेत प्राप्त गरी भारतीय रुपैयाँ वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशी ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक सम्पूर्ण कागजातको उपलब्धतामा राष्ट्र बैंकले निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्य दिनभित्र स्वीकृति दिने उल्लेख गरेको छ, जुन व्यवहारमा जाँचको विषय हुनेछ। 

पहिलोपटक विभिन्न विदेशी ऋण लगानीको सन्दर्भमा एकमुष्ठ व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत विभिन्न ग्राह्य ऋणी, ग्राह्य विदेशी ऋणदाताको पहिचानसहित विदेशी ऋण सम्बन्धी सर्तहरु जस्तै ब्याज दर, स्वीकृति लिनुपर्ने निकाय, ऋणको प्रयोजन, भुक्तानीको अवधि, धितो जमानतलगायतका विषयहरु समेत समावेश गरिएको छ। 

तर, परियोजना ऋण वा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका सन्दर्भमा ऋणको सीमा, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि तथा धितो जमानतको ग्राह्यताका विषयमा अझै स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन। साथै, ब्याजदरको सन्दर्भमा ऋणदाताले र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने अन्य खर्चहरु जस्तै कमिटमेन्ट फी, फ्रन्ट एण्ड फी, कानुनी परामर्श वापतको खर्च वा अन्य खर्च तथा शूल्कहरु तेकिएको ब्याजदरमा समावेश भएको वा नभएको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन। 

पहिलेको व्यवस्थालाई कायम नै गरी ऋणको ब्याजदर लाइबरमा आधारित भएको पाइन्छ, जुन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अस्तित्व गुमाउने क्रममा रहेको छ। यसको साटो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भएका आधार दरहरुलाई आधार बनाउनुपर्ने थियो। 

सहजीकरण समिति
राष्ट्र बैंले जारी गरेको विनियमावलीले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरण गर्नको लागि एक सहजीकरण समितिको गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी सम्बन्धि प्रचलित कानूनको कार्यन्वयनमा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइको सहजीकरण गर्नका लागि 'ग्राउण्ड लेभल' मा अन्य समितिहरुको समेत गठन गर्दा व्यवहारी समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न सकिने थियो। उच्चस्तरको समिति हुँदा सानातिना बाधा अड्काउन फुकाउन पनि माथि जानुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता परेको समयमा उनीहरुको समय नपाइन सकिन्छ।

यसका लागि आवश्यक विज्ञहरुको समिति गठन गरी व्यवहारिकतामा आइपर्ने समस्याहरुको आधारमा आगामी दिनहरुमा विदेशी लगानी सम्बन्धी आवश्यक कानूनी परिमार्जनका कार्यहरु अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।  

अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 'विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८' सम्पूर्ण विदेशी लगानीको क्षेत्रमा एउटा राम्रो कोसे ढुंगो हो। पहिलो कदम सराहनीय छ। यसमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, लेखांकन गर्ने, लगानी फिर्ता गर्ने तथा आवश्यक नियमन सम्बन्धी विशेष तथा एकीकृत व्यवस्था छ। 

यद्यपि समयसापेक्ष रूपमा विनियमको व्यवहारिक पक्षहरुमा ध्यान दिँदै नियमित परिमार्जन गर्दै समग्र विदेशी लगानी प्रणालीलाई सहज, व्यवहारिक तथा व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु पर्छ।

(महर्जन, पायोनियर ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटका रूपमा आबद्ध छिन्। लामो समयदेखि उनी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)