द्रुतमार्गको ठेक्का पाएका चिनियाँ कम्पनीले सुरु गरे काम, दुई टोली आयोजनास्थलमा

बिजमाण्डू
२०७८ जेठ २४ गते १५:५७ | Jun 7, 2021
द्रुतमार्गको ठेक्का पाएका चिनियाँ कम्पनीले सुरु गरे काम, दुई टोली आयोजनास्थलमा


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा सुरुङमार्गको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले काम सुरु गरेका छन्।

चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ र पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनका प्राविधिकहरू  आयोजनास्थलमा गएर सर्भेको काम सुरु गरेका हुन्। सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। आफ्नो प्राविधिक क्षमता नपुग्ने काममा सेनाले विदेशी निर्माण कम्पनी ल्याएको हो।

'दुवै निर्माण कम्पनीका ६/७ जनाको टोली साइटमा छन्। उनीहरुले जियोफिजिकल सर्भेको काम सुरु गरेका छन्,'  नेपाली सेनाका सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने,' हामीले सोचेभन्दा पहिले नै उनीहरु आएर काम सुरु गरे। काम गर्न उत्साहित देखिन्छन्। हामीले उनीहरुलाई साइट क्याम्पहरुबाट सहजीकरण गरिरहेका छौं।' 

सेना आफैंले निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि द्रुतमार्गमा बन्ने तीन वटा (करिब ६ किमि) सुरुङमार्ग चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट गराउन लागेको हो। वैशाख ३१ गते निर्माण कम्पनी र नेपाली सेनाबीच निर्माण सम्झौता भएको थियो। द्रुतमार्गको  सुरुङमार्गसहित केही विशेष प्रकृतिका पुलको ठेक्का दुई प्याकेजमा अघि बढाइएको छ।

पहिलो प्याकेज निर्माण जिम्मा चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले पाएको छ। यो प्याकेजमा महादेवडाँडामा निर्माण हुने ३.३०० किलोमिटर सुरुङमार्गसहित मोटरेवल पुल र सडकको सेक्सन छ। करिब २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयामा ठेक्का पाएको हो।

दोस्रो प्याकेज पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले ठेक्का पाएको छ। यो प्याकेजमा मकवानपुरको धेद्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुई सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्नु पर्नेछ।
सेनाले निकालेको ठेक्कामा  आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये दोस्रो प्याकेजमा एउटा चिनियाँ कम्पनी मात्रै प्री-क्वालिफिकेसनमा छनोट भएको थियो। सोही कम्पनीसँग करिब २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो।

एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले प्रि-क्वालिफिकेसन रोकेर पुन:  नयाँ प्रक्रियाबाट थाल्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले यो ठेक्कामा ठूलो चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै रोक्न भनेको थियो । सेनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐन अनुसार नै रहेको भन्दै समितिको निर्देशन अटेर गरेरै निर्माण अघि बढाएको हो।

किन कार्यादेश नपाइ आए चिनियाँ कम्पनी? 

द्रुतमार्ग इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा निर्माण अघि बढाइएको छ। यस्तो मोडलमा खरिद गर्दा डिजाइन,खरिददेखि निर्माणसम्मको काम कम्पनी आफैंले गर्नुपर्छ। क्लाइन्टले दिएको सम्भाव्यता (फिजिविलिटी) रिपोर्टका आधारमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुपर्छ।

आयोजनामा गर्नुपर्ने केही काम अरु निर्माण व्यवसायी ल्याएर गराउनुपर्ने भयो भने खरिदको काम आफैंले गर्नुपर्छ। यसमा विशेष कारण बाहेक आयोजनाको समय थप्न मिल्दैन। अन्य ठेक्कामा जस्तो मूल्यवृद्धि समायोजन हुँदैन। ठेक्का लगाउने निकायले चाहेमा मात्र भेरिफिकेसन अर्डर दिन सक्छ।

सेनाले ३ वर्ष ६ महिनामा सक्ने गरी दुवै ठेक्का लगाएको छ। ६ महिना डिजाइन र ३ वर्ष निर्माणका लागि समय राखिएको छ। '६ महिना डिजाइन सकेर निर्माण काम थाल्नुपर्ने चुनौती छ। उनीहरुले त्यही भएर सम्झौता हुने वित्तिकै काम थालेका हुन्,' आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, 'कार्यादेश पाएको एक महिनाभित्र मोविलाइज हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म दिएको छैन। हामी असार पहिलो साता दिने तयारीमा छौं। सम्झौता भएको २८ दिनमा कार्यादेश दिने हो।  तर उनीहरु आएर काम थालिसके।'

जति ढिला गरी आयोजना निर्माण भयो त्यति नै घाटा लाग्ने भएकाले निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको ती इन्जिनियरको भनाइ छ। ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले सामान्य सर्भेका कामहरु मात्रै थालेको आयोजनाको भनाइ छ।

द्रुतमार्गको काम जारी 
सेनाका अनुसार निषेधाज्ञाको  असर आयोजनामा   परेपनि काम भने रोकिएको छैन। नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले जिम्मा पाएको सडक अपग्रेडिङको कामहरु भइरहेको छ। पहुँचमार्ग निर्माण, सडकको ग्रेडिङ लेभल मिलाउने, रुख कटान लगायतका कामहरु चलिरहेको सहायकरथी पौडेलले बताए। उनका अनुसार सडकका त्यस्ता कामहरु असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य छ। 

काठमाडौं उपत्यकालाई तराइ/मधेससँग करिब ७२.५ किलोमिटरको छोटो दुरीमा जोड्ने द्रुतमार्गको काम २०८१ मा सक्ने लक्ष्य  छ। आयोजना सडक ५५.५ किमि, सुरुङमार्ग ६.४१ किमि र पुल १०.५९ किमि पर्नेछ। जसलाई ११ वटा क्लष्टर बनाएर काम अघि बढाएको छ। ५५.५ किमि सडकलाई ग्राभेल बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुलको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आयोजनाको १५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन। ठेक्का प्रक्रिया नै नसकेकाले समयमा सक्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।