मर्जरमा फेरियो राष्ट्र बैंकको नीति: विकास बैंक जोगाउने, ठुला मर्ज भए मात्र कर छुट




काठमाडौं। डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि बधाइ दिन पुगेका विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु त्यो बेला आश्चर्यमा परे जब डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्रले उनीहरुलाई मर्जरमा नजान सुझाव दिएका थिए।

छुट्टाछुट्टै भेटेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको टोलीलाई डेपुटी गभर्नर तिमिल्सिना र मिश्रले भने- मर्जरमा नजाउनुस् है, अब विकास बैंक पनि चाहिन्छ नि।

TATA
Safety
TVS

त्यसबेला संघको अध्यक्षमा गोविन्दप्रसाद ढकाल थिए। उनले मिश्रसँग ठट्टा पनि गरे। 

'हजुरहरुले भनेर मर्जर गरियो। आज राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक ८ वटामा झरिसकेको छ। कुल संख्या नै  १८ मा आइसक्यो। अहिले आएर मर्जर नगर भन्नुको अर्थ हुन्छ र?'

'उहाँहरुले मर्जरमा चासो नराख्न भन्नु भयो तर लामो कुरा भएन। शुभकामना आदानप्रदानतिरै‌ लागियो,' गरिमा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढकालले भने, 'उहाँहरु गाउँ गाउँमा उपस्थितिका लागि विकास बैंक रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वर्षअघि मर्जर तथा प्राप्तिको नीति ल्याएको थियो। त्यो नीति ल्याएपछि ३२ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरिसकेको छ। 

कुल २ सय १३ वटा संस्था मर्जरमा गएका छन्। यसबाट १ सय ६१ वटा संस्थाको अस्तित्व सकिएको छ। उनीहरु गाभिएर ५२ वटा संस्थामा कायम भएका छन्। 

लघुवित्तलाई छाड्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नै विकास बैंक गाभिएका छन्। विकास बैंकहरु कोही आपसमै गाभिए भने कोही वाणिज्य बैंकहरुमा मिसिएर हराए। मर्जरअघि जति विकास बैंकसँग निक्षेप थियो आज अस्तित्वमा रहेकासँग पनि त्यति नै छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गरिएको हो। 

अघिल्ला डेपुटी गभर्नरहरुको कार्यकाल अन्तिम अन्तिम हुँदैदेखि विकास बैंकका सीइओहरुले मर्जरमा राष्ट्र बैंकको प्रथमिकता अब वाणिज्य बैंकहरु हुन्, विकास बैंक होइनन् भन्ने थाहा पाइसकेका थिए।

तर, केही समयअघि मात्रै याक एण्ड यति होटलमा डाकेर 'पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन' सहित मर्जरमा जान धम्क्याइएको थियो। त्यसैले उनीहरुले तत्कालिन व्यवस्थापनले मर्जरमा नजान भनेपनि पत्याउन सकेका थिएनन्।

नवनियुक्त डेपुटी गभर्नरहरुले पनि पुरानैको शैलीमा मर्जरमा जानु पर्दैन भनेर दोहोर्‍याएपछि आफ्नो अस्तित्व बँच्नेमा ढुक्क भएका हुन्। तर पनि राष्ट्रियस्तर सबै र स्थानीयस्तरका पनि अधिकांशले गत वर्षको साधारणसभाबाट मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकतामै राखेका छन्। 

'डेपुटी गभर्नरहरुबाट विकास बैंकहरुलाई मर्जरमा जानु पर्दैन भनेर स्पष्ट रुपमै भनिएको छ,' सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले भने, 'त्यही पनि उपयुक्त संस्था भेट्दा किन मर्जर वा प्राप्ति नगर्ने भनेर साधारणसभाबाट स्वीकृति लिइएको हो।' राष्ट्र बैंकको चाहना विकास बैंकहरु विलय भएर नआउन् भन्ने रहेको उनले बताए। 

'२०७० वैशाखमा ९० विकास बैंक थिए। त्यतिबेला बैंकिङ उद्योगमा निक्षेप १,१४७ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा ९१७ अर्ब रुपैयाँ थियो। र, विकास बैंकहरुको मार्केट सेयर क्रमशः १२ र १३ प्रतिशत थियो,' बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती भन्छन्, 'अहिले विकास बैंकहरु घटेर १८ मा आइसकेका छन्। अधिकांश विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा बिलय भएका छन्। २०७७ फागुन मसान्तमा निक्षेप ४,३४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा ३,८५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अहिले पनि विकास बैंकहरुको मार्केट सेयर करिब करिब १० प्रतिशत देखिन्छ।' 

विकास बैंकहरुको संख्या ८० प्रतिशतले घट्दा पनि मार्केट सेयर भने झण्डै उस्तै रहेको उनले बताए। 'अझै पनि ४२ लाख खातामार्फत् ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। विकास बैंकहरु ग्राहकहरुको रोजाइमा भएको र तिनीहरुको आवश्यकता भएको तथ्यांकले प्रष्ट संकेत गर्दछ,' उनले भने, 'त्यति बेलाको संख्याको तुलनामा मात्र २० प्रतिशत विकास बैंकहरुले झण्डै त्यही अनुपातको व्यवसाय गर्न  सफल भएको देखिन्छ।' डेपुटी गभर्नर मिश्र साना-साना आवश्यकता भएका ग्राहकका लागि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अझै आवश्यक रहेको बताउँछन्।

'मर्ज नगर्नुस् भनेको होइन। तर अहिले भएको संख्यामा विकास बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। सबै सकिनु पनि त भएन नि वर्गीकरणका लागि,' उनले भने।

उनको बिचारमा अझै पनि एउटा निश्चित वर्गका ग्राहक वाणिज्य बैंकमा छिर्दैनन्। उनीहरुका लागि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नै चाहिन्छ। 'गाउँटोलमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नै सेवा दिन अगाडि छन्,' मिश्रले भने, 'यिनीहरु वाणिज्य बैंकमा गएर मिले भने त ती ग्राहकलाई त विकल्प नै भएन।' 

अहिले वाणिज्य बैंकभन्दा संख्यामा विकास बैंक निकै कम छन्। वाणिज्य बैंकहरुले एउटा/दुइटा लिइदिए (मर्जर) भने सबै सकिन सक्छन्। 'त्यही भएर उनीहरु मर्जरमा नजाउन् भन्ने हाम्रो धारणा हो,' मिश्रले भने।

साना वित्तीय संस्था भारतमा पनि धेरै छन्। त्यहाँ प्रादेशिक स्तरमा धेरै बैंकहरु छन्। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, सरकारी बैंक र ठूला निजी बैंकका लागि छुट्टाछुट्टै नीति निर्देशनहरु छन्।

'भारतमा पनि यसलाई ध्यान दिइएको छ। हामीले पनि नीति तर्जुमा गर्दा केही न केही कुरालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको आधारमा नीति बनाउने हो,' मिश्रले भने, 'भारतलाई मानक बनाउँदा नेपालमा पनि विकास बैंक चाहिने देखियो।' विकास बैंकहरुलाई मर्जरमा नलैजान प्रत्यक्ष नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गरिने उनले बताए।

साना गाभ्दा कर छुट नदिने
विगतमा मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रहमा कर छुट दिँदै आएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सरकारले आयकर छुट दिँदै आएको थियो। मर्जरको हकमा लाभांशमा लाग्ने पाँच प्रतिशत कर लाग्दैन थियो। 

यसको फाइदा उठाउन ठूला बैंकहरुले एक  जिल्ले संस्थाहरुसमेत गाभेका थिए। 

अहिले मर्जरमा राष्ट्र बैंकको नीति फरक छ। राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकबीच मर्जर होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले यो कर छुट वाणिज्य बैंकबीच मर्जर हुँदा मात्र दिने गरी बजेटमा नीतिगत  व्यवस्था गरिँदैछ। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell