दुमन थापाविरुद्ध हालेको मुद्दा अनिल शाहले जिते, सेयर भर्न दिएको पैसा फिर्ता नगरेपछि मुद्दा

बिजमाण्डू
२०७८ बैशाख २ गते ११:४९ | Apr 15, 2021
दुमन थापाविरुद्ध हालेको मुद्दा अनिल शाहले जिते, सेयर भर्न दिएको पैसा फिर्ता नगरेपछि मुद्दा

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौ। करार सम्झौतासँग सम्बन्धित एक मुद्दा अनिलकेशरी शाहले जितेका छन्। मेगा बैंक स्थापना हुँदै गर्दा भएको एक लेनदेनसँग सम्बन्धित मुद्दा शाहले जितेका हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादी दुमनसिंह थापालाई हराइदिएको छ। शाह अहिले नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। थापा मेगा बैंकको संस्थापक सेयरधनी हुन्। 

यो त्यतिबेलाको कुरा हो जुन बेला मेगा बैंक खोल्नका लागि अनिल शाह संस्थापक प्रमुख कार्यकारी भएर गएका थिए। 

त्यतिबेला दुमन सिंह थापाले मेगामा एक करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका थिए। तर, त्यो लगानी गर्ने पैसा उनीसँग थिएन। त्यसमध्ये एक करोड रुपैयाँ अनिल शाहले दुमनसिंह थापालाई दिएका थिए सर्तसहित।

सर्त थियो- बैंक सञ्चालनमा आउँछ अनि सेयर बिक्री गर्न मिल्ने भएपछि अनिल शाहको नाममा नामसारी गरिदिने। साथै बैंक सञ्चालनमा आएपछि सेयर बापत प्राप्त हुने कुनै पनि आय आर्जन लाभांश, बोनस सेयरलगायतको आम्दानी पनि शाहलाई दिने करार भएको थियो।

करार २०६६ साल माघ २८ गते भएको थियो। साक्षी मदनकुमार आचार्य र कम्पनी सचिव तुल्सीराम पोखरेलसमेत थिए। 

पछि बैंक सञ्चालनमा आयो। सेयर बिक्री गर्न पनि मिल्ने भयो। तर थापाले शाहको सापटी फिर्ता नगर्ने भए। त्यतिन्जेल एक लाख कित्ता लगानी गर्न दिएको सेयर संख्या बढेर एक लाख १८ हजार ५४४ कित्ता संस्थापक र ४४ हजार १५७ कित्ता सर्वसाधारण सेयर पुग्यो।

शाहले यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। उनले संस्थापक सेयरको प्रचलित बजार मूल्य १०८ रुपैयाँ प्रति कित्ता र साधारण सेयरको १९९ रुपैयाँ पर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेका थिए। साथै नगद लाभांशको पनि हिसाब गरेका थिए। यसरी कुल दाबी २ करोड २७ लाख ४ हजार ४९५ रुपैयाँ हुन्छ। यसबाहेक १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति पनि दाबी गरेका थिए।

अदालतमा मुद्दा परेपछि दुमनसिंह थापाको आफ्नै दाबी थियो। उनले शाहले हदम्याद नाघेर मुद्दा हालेको दलिल दिए। 

त्यसपछि निर्णय गर्ने पालो अदालतको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत फागुन २ गते मुद्दाको पूर्णपाठ दिँदै अनिल शाहले दाबी गरेको रकम थापाले भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ। फैसला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले गरेका हुन्। मुद्दा २०७६ असार ६ गते परेको थियो।