देशको भूगोल, अर्थ-राजनीतिक-सामाजिक संरचना इत्यादिअनुसार पूर्वाधार बहसका विषयवस्तु फरक हुन सक्छन्। पूर्वाधार नीति, आयोजना कार्यान्वायनको समष्टिगत पद्धति, लगानी परिचालन, पूर्वाधारमा भू-राजनीतिक चासो र पूर्वाधार विकासको उपयुक्त मोडेल हाम्रा लागि पूर्वाधार विकासका मुख्य सर्तहरु हुन्।

—

साना–ठूला, राष्ट्रिय गौरवका लगायत अहिलेसम्म हाम्रा जति पनि पूर्वाधार आयोजनाहरु छन्, ती समस्यारहित नभएको जगजाहेर छ। तर यिनमा निहित समस्याका बहुआयामिक पक्षहरु छन्। 

यद्यपि, हामीले आयोजना तोकिएको समय र लागतमा नबन्ने, ठेकेदारले अलपत्र पारेर भाग्ने, निर्माण भएका आयोजनाहरु पनि केही समयमै बिग्रन-भत्कन थाल्ने लगायतका विषयलाई मात्र पूर्वाधार विकासका समस्याका रूपमा सरसर्ती बुझ्दै आएका छौं। तर यसो किन र कसरी भइरहेको छ, यसको समाधानका लागि के गर्ने भन्नेमा अब बहस केन्द्रित हुनुपर्छ। 

कुनै पनि आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा सतहमा देखिएका पक्षहरुप्रति प्रतिक्रियात्मक भएर एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाएर बस्ने आम प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्किएर पूर्वाधार बहसमा फरक कोणबाट सघन विमर्श हुन आवश्यक छ। विद्यमान समस्याहरुको निराकरणबाट पूर्वाधारलाई देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणसँग जोड्नका लागि यस विषयमा फराकिलो र मिहिन विश्लेषण खोज्छ अबको विकास बहसले। 

देशको भूगोल, अर्थ-राजनीतिक-सामाजिक संरचना इत्यादिअनुसार पूर्वाधार बहसका विषयवस्तु फरक हुन सक्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा यससँग जोडिएका विभिन्न पक्षमध्ये मोटामोटी पाँचवटा प्रमुख देखिन्छन्।

पूर्वाधार नीति, आयोजना कार्यान्वायनको समष्टिगत पद्धति, लगानी परिचालन, पूर्वाधारमा भू-राजनीतिक चासो र पूर्वाधार विकासको उपयुक्त मोडेल हाम्रा लागि पूर्वाधार विकासका मुख्य सर्तहरु हुन्।

यो आलेखमा पूर्वाधार विकाससँग अन्तरनिहित यिनै मूल विषयलाई अलि फरक कोणबाट विवेचना गर्न खोजिएको छ। 

पूर्वाधार विकासको सबैभन्दा पहिलो सर्त 'नीति निर्माण' हो। यो आलेखको पहिलो खण्ड यसैमा केन्द्रित छ।

पूर्वाधार विकासले अहिले सरकार वा राजनीतिक तहमा प्राथमिकता पाउँदै गएको छ। तर हामीले यसको कार्यशैली र कार्यान्वयनमा हेर्दा त्यो प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुने किसिमको प्रगति छैन। हामीसँग भएकै विकास बजेट पनि कहिल्यै पूरा खर्च हुँदैन। यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेमा बग्रेल्ती समस्या हामीले देखेका छौं। 

यसैले परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने, निर्धारित बजेटभित्र पूरा नहुने, भएका परियोजनाहरु पनि गुणस्तरीय नहुने, डिजाइनमै त्रुटि हुने, निर्माण पूरा भइसकेपछि पनि सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा समस्या हुने जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा स्थापित रोगको निदानतर्फ अब हाम्रो बहस हुनुपर्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण त के भने 'पूर्वाधार' भनेको 'देश विकासको पूर्वाधार' हो। जस्तो: सडक आफैंमा साध्य होइन, साधन हो। यसैले सडक बनेपछि त्यसले अरु सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरमा काम गरोस्, उद्योगधन्दा विस्तारमा त्यसले सघाओस्, सामाजिक सेवामा  सहजता ल्याओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। 

अझ हाम्रो जस्तो देशका लागि सडक भनेको राष्ट्रिय एकताको सूत्र वा माध्यम समेत हो। राष्ट्रिय एकता राजनीतिक नेताहरुले भाषण गरेर मात्र हुँदैन। जबसम्म देशका विभिन्न भागहरुलाई सहजसँग (यातायात सञ्जालमार्फत) राम्ररी जोडिँदैन तबसम्म एउटा ठाउँको नागरिकले अर्को ठाउँको नागरिकसँग भेट्नै पाउँदैन। अठारौंदेखि बीसौं शताब्दीका बीच विश्वका विभिन्न स्थानमा क्यानलहरु, रेलवेहरु निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि त्यसले नागरिकस्तरमा राष्ट्र एकबद्ध बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए। 

उदाहरणका लागि युरोपलाई हेरौं। रेलवेले युरोपमा यातायात प्रविधिका रूपमा मात्र नभएर मानव सभ्यतामा नयाँ सोच ल्याउने भूमिका खेल्यो। जब मान्छेहरु एउटा देशबाट अर्को देशमा (रेलमार्फत) जान थाले, युद्ध कम हुँदै गयो। यसकारण यो अर्थमा पनि यातायात पूर्वाधार आफैंमा साध्य नभएर साधन हो। 

देशको सार्वजनिक नीतिहरुमा प्राज्ञिक वैज्ञानिकताका साथै व्यवहारिक सान्दर्भिकता पनि हुनुपर्छ। त्यो वस्तुगत तथा व्यवहारिक रूपमा सान्दर्भिक हुनुपर्छ र त्यसले कडाइका साथ वैज्ञानिक पद्धति पनि पछ्याउनुपर्छ। सँगसँगै, ती नीतिको आशय (एक्सप्रेसन) हरु राजनीतिज्ञले मात्र होइन, मतदाता (आम जनता) ले पनि बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा नीति तर्जुमा गर्दा त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिने विहङ्गम दृष्टिसहितको अभ्यास हुन्छ। तर हामीकहाँ नीति भनेको केही पूर्वकर्मचारीहरुलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर एक/दुई महिनाभित्र पुरानै दस्तावेजहरुमा थपथाप भारीभरकम शब्द राखेर तयार पार्ने चलन छ। पूर्वाधार नीतिको हकमा पनि त्यही छ। 

—

हामीकहाँ बाटो (सडक) जानेबित्तिकै धुरन्धर विकास भयो भन्ने धङधङी अहिले स्थानीय पालिकास्तरसम्म छ। तर बाटो भनेको विकासको पहिलो खुड्किलो हो। यसर्थ, पालिकामा बाटो गइसकेपछि त्यसको प्रभाव के हो भन्ने कुराको लेखाजोखा शुरुदेखि गरिएन भने फेरि त्यो 'बाटो मात्र' बन्छ, बाटोले खोजेको 'परिवर्तन' त्यसले ल्याउँदैन। 

अहिले धेरै ठाउँमा बनेका/बनाइएका बाटोहरुको हविगत त्यही छ, खासगरी दुर्गम र पहाडी क्षेत्रहरुमा। यताबाट प्याक गरिएका विभिन्न (अ)खाद्य वस्तु, पेय पदार्थ, मदिराका बोतल, भारतीय तरकारीहरु इत्यादिका गाडी जान्छन्, उताबाट ती गाडीले हाम्रा कुनै उत्पादन नभएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई ओसार्छ। यो एउटा बिम्बले मात्र देशको अर्थसामाजिक परिदृष्य दर्शाउने ठूलो सन्देश दिइरहेको हुन्छ।

यो समस्या सडकको मात्र होइन। हाम्रा समग्र आयोजना व्यवस्थापन, कार्यान्वयन अथवा भएका पूर्वाधारको प्रभावकारिता लगायतमा विद्यमान समस्या हुन्। यी सबैलाई समष्टिगत रूपमा हेर्दा यसका बहुआयामिक पक्षहरु छन्। र, अब हामीले हाम्रो बहसलाई अन्तरनिहित कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरु, कतिपय व्यवहारिक र कति नीतिगत कुराहरुको गाँठो फुकाउनेमा केन्द्रित गरेनौं भने हामी खालि सतहमा प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर रहन्छौं। यो अवस्थामा एकले अर्कोलाई आरोप मात्र लगाउने र सारभूत रूपमा परिवर्तन नहुने हुन्छ।

यी बहुआयामिक पक्षहरु हामीले कोट्याउँदै जाँदा सबैभन्दा पहिला नीतिको कुरा आउँछ।

हामीकहाँ चाहे कर्मचारी संयन्त्र होस् वा राजनीतिक स्तर अथवा बौद्धिक तहमै पनि जब पूर्वाधार नीतिको विषय उठ्छ, सार्वजनिक बहसमै पनि 'हाम्रा नीति ठीक छन्, कार्यान्वयन गलत छ' भन्ने गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा गलत बुझाइको थालनी नै यहाँबाटै भएको छ। त्यो स्टेटमेन्ट नै गलत हो। किनकि, नीति निरपेक्ष भएर बन्ने होइन। नीति बनाउँदा नै हाम्रो कार्यान्वयनको परिवेशलाई विचार गरेर नीति यस्तो बनाउनुपर्छ कि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अथवा, कार्यान्वयनका गाँठा नीतिले फुकाउनु पर्छ। 

तर हामीकहाँ अहिलेसम्म बनेका नीतिगत दस्तावेजहरु हेर्दा ती केवल औपचारिकताका लागि भारीभरकम शब्दहरु हालेर तयार पारिएका पेजौं लामा कागजका ठेली जस्ता मात्र प्रतीत हुन्छन्। अधिकांश नीतिहरु पढ्दा यस्तो लाग्छ कि स्वयम् त्यो नीति लेख्ने व्यक्तिलाई नै त्यसको कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन। र, यस्तो हुनु स्वभाविक पनि छ। 

अन्य विकसित देशहरुमा एउटा क्षेत्रको नीतिगत दस्तावेज भलै दुई पेजको मात्र किन नहोस्, त्यो तयार हुन सघन गृहकार्य भएको हुन्छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयको पीएचडी तहको भन्दा उन्नत अध्ययन-अनुसन्धान गरिएको हुन्छ। हामीकहाँ त्यस किसिमको गृहकार्य बिल्कुलै भेटिँदैन।

विश्वविद्यालयको अनुसन्धान सान्दर्भिक हुनु जरुरी हुँदैन, प्राज्ञहरु विज्ञानसम्मत हुनुपर्दछ तर व्यवहारिक रूपमा सान्दर्भिक हुनु अनिवार्य हुँदैन। तर देशको सार्वजनिक नीतिहरुमा प्राज्ञिक वैज्ञानिकताका साथै व्यवहारिक सान्दर्भिकता पनि हुनुपर्छ। त्यो वस्तुगत तथा व्यवहारिक रूपमा सान्दर्भिक हुनुपर्छ र त्यसले कडाइका साथ वैज्ञानिक पद्धति पनि पछ्याउनुपर्छ। सँगसँगै, ती नीतिको आशय (एक्सप्रेसन) हरु राजनीतिज्ञले मात्र होइन, मतदाता (आम जनता) ले पनि बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ। 

त्यसैले एउटा नीति तर्जुमा गर्दा त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिने विहङ्गम दृष्टिसहितको अभ्यास हुन्छ। तर हामीकहाँ नीति भनेको केही पूर्वकर्मचारीहरुलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर एक/दुई महिनाभित्र पुरानै दस्तावेजहरुमा थपथाप भारीभरकम शब्द राखेर तयार पार्ने चलन छ। पूर्वाधार नीतिको हकमा पनि त्यही छ। 

अझ पछिल्ला केही दशकदेखि पूर्वाधार क्षेत्रका नीति निर्माणमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरुको चर्को प्रभाव स्पष्ट रूपले देखिन्छ। नीति निर्माणको आन्तरिक क्षमता कमजोर हुँदा दाताहरु हाबी हुनु स्वाभाविकै हो। दाताहरुका लागि रणनीति र प्राथमिकताले हाम्रो विकासको प्राथमिकतालाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्छन् भन्ने हुँदैन। अझ कतिपय विषयमा त दाताका स्वास्थ र हाम्रा प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा बाझिने प्रकृतिका हुन्छन्। तर हाम्रो अहिलेको नीति निर्माणको शैलीले दाताका रणनीति, कार्यक्रम र निर्देशिकालाई आवश्यक मात्रामा लेखाजोखा गरेर हाम्रो प्राथमिकताको ढाँचामा ढाल्ने काम गर्दैन।

पूर्वाधारको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ। सर्वप्रथम हाम्रो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा पूर्वाधारको भूमिका के को र यस प्रक्रियामा पूर्वाधारलाई कसरी जोड्ने भन्ने सोच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो सोचले नै नीतिलाई निर्धारण गर्छ। 

नीतिगत तहमा विकासको सोचले खासगरी दुई किसिमको उत्तर खोज्छ। एउटा – वृहत्तररूपमा हाम्रो आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण एवम् अवयवमा पूर्वाधारको भूमिका के हो ? र, अर्को – आर्थिक विकासको यो भेहिकललाई सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि कसरी हेरिएको छ भन्ने निर्क्योल । यी दुवै दृष्टिले हाम्रो नीति अहिले स्पष्ट छैन। त्यसैले कुनै ठूला परियोजना बहसमा आयो भने त्यसलाई गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जुन स्थापित सैद्धान्तिक मान्यताहरु छन्, तिनका तथ्यलाई पनि छोडेर हामी अनेक अनेक कथ्य, भावना र बहकाउमा भ्रमको पछि लाग्छौं। हामीकहाँ यसका थुप्रै उदाहरण छन्।

—

नीति निर्माणको प्रक्रियामा 'भिजन' बनाउने काम राजनीतिक तह र विज्ञ/प्राज्ञमार्फत हुन्छ, त्यसमा कर्मचारीको भूमिका अत्यन्तै थोरै हुन्छ। 

नीतिको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेको रणनीति, ऐन, नियम र योजना/गुरुयोजना हो। जस्तो – सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण नीति हो। यसको नियमावली कहिलेकाही एकै वर्षमा दुईपटक परिवर्तन (संशोधन) गरिएको छ, ऐन नै पनि तीन/चार वर्षमा एकपटक परिवर्तन हुन्छ। र, त्यो कसले गर्छ भन्दा स्वार्थ केन्द्रले। केही निर्माण व्यवसायीहरु सांसद छन्, अरु निर्माण व्यवसायीहरुका लागि पनि पैरवी गरिदिने मन्त्री/सांसदहरु छन्, अनि कर्मचारीहरुले आफू कसरी बच्ने भन्ने हिसाबले मात्र काम गर्छन्। यस्तो किन हुन गयो भने निर्माण आयोजनालाई व्यवस्थापन र निर्देशित गर्ने नीति नै छैन।

नीति र प्रणालीले 'उत्प्रेरणाको संरचना' (इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर) तय गर्दछ। प्रणालीभित्रका हरेक कर्तालाई लक्षप्राप्तितर्फ प्रेरित गर्दछ। नीति/प्रणाली प्रभावकारी हुँदा हरेक कर्ता (एक्टर) ले आफ्ना व्यवहारले निम्त्याउने परिणाम (पुरस्कार/दण्ड) को आकलन गर्न सक्छ। उही निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्दछ। आयोजना व्यवस्थापकले पेसागत दक्षता र निष्ठाको अवलम्बन गर्छ। तर अस्पष्ट नीति र प्रणालीबिनाको कार्यशैली हुँदा हरेक कर्ताले विकृत व्यवहारका लागि कानुनी छिद्र खोज्छ, र विकृति संस्थागत हुन्छ। हाम्रो नीति/प्रणाली यस्तै विकृतिको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ।

हामी धेरै निर्माण व्यवसायीहरुलाई आलोचना गर्छौं। तर त्यो निर्माण व्यवसायी व्यवस्थापन/नियमन गर्नेभन्दा माथि सरकारको नीतिमा 'राष्ट्रिय निर्माण उद्योग' को भूमिका के हो भन्ने कहीँ कतै छैन। निर्माण उद्योगका पक्ष (एक्टर) हरु भनेका निर्माण व्यवसायीहरु, इन्जिनियरहरु, कन्सल्टिङ फर्महरु, निर्माण सामग्री उद्योग/ उत्पादकहरु लगायतको ठूलो समूह (फ्यामिली) हुन्। यसकारण नीति बनाउँदा हामी यी एक्टरहरुलाई मात्र एउटा व्यवसायका रूपमा साँघुरो हिसाबले लिन्छौं कि बृहत्तररूपमा राष्ट्रिय निर्माणको लागि निर्माण उद्योगको भूमिकाका रूपमा हेर्छौं भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ।

राज्यले यस्ता उद्योगलाई नियमन मात्र हैन प्रश्रय पनि दिनुपर्दछ। निर्माण उद्योगलाई रणनीतिक महत्त्वको उद्योगका रूपमा बुझ्न जरुरी छ, र यस्तो सोच नीतिगत तहमा प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक छ।

यस विषयमा राजनीतिक सोचहरु फरक हुन सक्छन्। केहीले सस्तोमा गुणस्तरीय निर्माण स्वदेशी-विदेशी ठेकेदार जसले गरिदिए पनि हुन्छ भन्लान्, जुन अहिले हामीले गरिरहेका पनि छौं। चार वा ६ लेनको बाटो बनाउन नेपाली ठेकेदारले नसक्ने भन्ने छैन, भलै उनीहरुका आफ्ना समस्या नभएका होइनन्। तर त्यो समस्या सुधारका लागि विदेशी ठेकेदार चाहिन्छ भन्ने सोच नै घातक हो। 

अर्कोतर्फ, कसैले निर्माणका लागि हामी विदेशी ठेकेदारमा नै निर्भर हुन्छौं, अन्य उद्योगमा हामी क्षमता बलियो बनाउन केन्द्रित हुन्छौं पनि भन्न सक्छ। राजनीतिक तहले यस्तो सोच राख्न पाउँछ। किनकि, सबै किसिमका उद्योगमा सबै देश सबल हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। 

जस्तै : अहिले नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) घाटामा छ। अब सरकारले  हवाई यातायातको नियमनका सवालमा उदार नीति अवलम्बन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातका लागि विदेशी वायुसेवामार्फत नागरिकलाई भरपर्दो र सस्तो सेवा दिने उद्देश्य राख्ने कि लगातार घाटामा गएर असक्षम भएको कम्पनीलाई जोगाइराख्ने हो ? अथवा एनएसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने किसिमको हस्तक्षेप गर्ने हो ? यसको नीतिगत निर्णय सरकारले राजनीतिक रूपमा गर्न सक्छ। 

साँच्चै भन्ने हो भने वायुसेवा सरकारले चलाउने भनेको ५० वर्ष पुरानो मोडेल भएकाले त्यो आउटडेटेड भइसकेको छ। आर्थिक नीतिमा सरकार हाबी हुने धेरै देशले समेत यसबाट हात झिकिसकेका छन्। जस्तै, जापान जस्तो 'रासनल नेशनलिष्ट' का रूपमा चिनिएको देशले पहिला सरकारी स्वामित्वमा रहेको जापान एयरलाइन्सलाई ८० को दशकमै निजीकरण गरेको थियो। दक्षिण एशियाली देशहरु मात्र यसबाट पन्छिँदै आएका छन्, जहाँ तर्कसंगतता छैन, प्रभावकारी र उत्पादकत्व के हो भन्नेमा ज्ञानको ठूलो खाडल (नलेज डेफिसिट) छ। हाम्रो नीति निर्माण तहमा, राजनीतिक तहमा पनि यही समस्या छ। 

त्यसैले, नीतिको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास हाम्रा विकासका विभिन्न अवयवहरुमा, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा कसरी जोडिन्छ ? नीति कार्यान्वयन गर्दा आउने विभिन्न किसिमका सुक्ष्म व्यवस्थापकीय पक्षहरु, अन्तरनिकाय समन्वय, जग्गा अधिग्रहण, वन क्लियरेन्स, वातावरणीय पक्ष इत्यादि हरेक परियोजनाहरुमा हुन्छन्। तर त्योभन्दा माथि व्यवस्थापन र कार्यान्वयन तहका समस्याहरु नीतिमा जोडिन्छन्। 

जस्तैः सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनको कुनै दफामा राखिने एउटा विषयले परियोजना ढिलो वा चाँडो कहिले सकिन्छ भन्ने कुराको नियन्त्रण परियोजना व्यवस्थापकको बुताभन्दा बाहिर पुर्याडइदिन्छ। परियोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्यो भने त्यसले लागत पनि बढाउँछ र त्यस्तो कुनै केस मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भयो भने निर्णयका लागि महिनौं लाग्न सक्छ। जबकि, प्राविधिक रुपमा त्यो तुरुन्तै निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ, तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थाले परियोजना व्यवस्थापकलाई त्यसो गर्नबाट रोक्छ।

त्यसैले, नीतिगत तहमा विकासको सोचले खासगरी दुई किसिमको उत्तर खोज्छ। एउटा – वृहत्तररूपमा हाम्रो आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण एवम् अवयवमा पूर्वाधारको भूमिका के हो ? र, अर्को – आर्थिक विकासको यो भेहिकललाई सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि कसरी हेरिएको छ भन्ने निर्क्योल । 

यी दुवै दृष्टिले हाम्रो नीति अहिले स्पष्ट छैन। त्यसैले कुनै ठूला परियोजना बहसमा आयो भने त्यसलाई गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जुन स्थापित सैद्धान्तिक मान्यताहरु छन्, तिनका तथ्यलाई पनि छोडेर हामी अनेक अनेक कथ्य, भावना र बहकाउमा भ्रमको पछि लाग्छौं। 

हामीकहाँ यसका थुप्रै उदाहरण छन्। जस्तैः चीनको बीआरआईको चर्चा हुँदा ऋण पासो (डेब्ट ट्रयाप) को कुरा धेरै चल्यो नेपाली बजारमा। यस्तो आशंका बिल्कुल नै फाल्तु थियो। तर, यो फाल्तु कुरा हो भनेर न्युयोर्क टाइम्सले नलेखिदिउन्जेलसम्म हामीले पत्याएनौं। 

कुनै पनि विषयमा एउटा तहको प्रोफेसनलले बोल्दा त्यसमा ठूलो जोखिम हुन्छ, त्यसैले यसै 'भनिदिउँ न' भनेर भन्न पाइँदैन। भनियो भने त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ, जुन अहिले हाम्रो बौद्धिक जमातले चुकाइरहेका छन्। किन राजनीतिज्ञहरुले हाम्रा बौद्धिकलाई टेर्दैनन्, पत्याउँदैनन्? यसको कारण छ। बौद्धिकहरुले धेरैपटक आफूले बोलेको कुराको वैधता स्थापित गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो।

—

श्रीलंकाकै हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई चीनले ऋणको पासोमा पारेको भन्दै त्यससँग जोडेर बीआरआईले हामी पनि डेब्ट ट्रयापमा पर्ने चर्को स्वर हाम्रा मुर्धन्य अर्थशास्त्रीहरुको समेत सुनियो। जबकि, पछि श्रीलंकाकै कुरा पनि झुटो हो भन्ने तथ्य अघि आयो। यो केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। धेरै हदसम्म हामी आफ्नै  कुरा पनि अरुले गलत हो नभनेसम्म पत्याउँदैनौं र आफूलाई लागेको कुरा बोलिरहन्छौं।

कुनै पनि विषयमा एउटा तहको प्रोफेसनलले बोल्दा त्यसमा ठूलो जोखिम हुन्छ, त्यसैले यसै 'भनिदिउँ न' भनेर भन्न पाइँदैन। भनियो भने त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ, जुन अहिले हाम्रो बौद्धिक जमातले चुकाइरहेका छन्। किन राजनीतिज्ञहरुले हाम्रा बौद्धिकलाई टेर्दैनन्, पत्याउँदैनन्? यसको कारण छ। बौद्धिकहरुले धेरैपटक आफूले बोलेको कुराको वैधता स्थापित गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो।

यसकारण पूर्वाधार नीतिको सवालमा पनि विहङ्गमरूपमा प्राविधिक कुराहरु, आर्थिक विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणका पक्षहरु, आर्थिक विकास योजनामा पूर्वाधारको सम्बन्ध, विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन इत्यादि कसरी जोडिएको छ भन्नेमा जुन नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने हो त्यो छैन। यस्तो नहुनुको कारण हामी त्यसका कति सैद्धान्तिक पक्षहरुमा, कति प्राविधिक पक्षहरुमा चुक्नु हो। 

त्यसैले, यसको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित अहिले जति पनि नीतिगत दस्तावेज (नीति, ऐन, नियम र निर्देशिका) हरु छन् अब तिनलाई समीक्षा गरेर कार्यान्वयन तहमा गाँठो फुक्ने गरि छोटो, छरितो र प्रष्ट हुनेगरी सुधार गर्न जरुरी छ।

नीति निर्माण प्रक्रियाको यो काम मूलतः राजनीतिक तह, विज्ञ र प्राज्ञिक समूहको हो। यसमा कर्मचारी संयन्त्रको न्यूनतम सहभागिता हुनुपर्छ। किनभने कर्मचारी भनेको नीति निर्माता होइन, निर्णयकर्ता हो। राजनीतिक तहबाट बनाइएको नीति-नियमभित्र रहेर निर्णय गर्ने मात्र हो कर्मचारीले। 

हामीकहाँ सांसद-राजनीतिज्ञहरुकै 'नलेज डेफिसिट' रहेको वास्तविकता हो, तर त्यसबाट राजनीतिक तहले हीनताबोध गर्नु पर्दैन। किनकि प्रधानमन्त्री स्वयम् नै पनि पीएचडी गरेको धुरन्धर विद्वान हुन जरुरी छैन। तर कुनै पनि राजनीतिक निर्णयका लागि आवश्यक विज्ञता र प्राज्ञिकता कस्तो हो भन्नेसम्म चाहिँ उसले जान्नुपर्दछ। 

अब हामी पनि कर्मचारी तहबाट नीति निर्माण गर्न बन्द गरौं। बरु उनीहरुलाई निर्णय गर्नमा स्वतन्त्रता दिउँ। नियम मिचेर निर्णय गर्न राजनीतिक दबाब नदिउँ। यसलाई नीति निर्माण प्रणाली सुधारको प्रस्थान विन्दु बनाउँ। किनकि, उही परम्परागत सोचबाट विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्न सम्भव छैन। 

—

बेलायत, अमेरिका वा अरु विकसित देशका राष्ट्र प्रमुखहरु विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयका ग्रयाजुएट हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले सबै कुरा आफ्नै विवेकको भरमा मात्र गरेका हुँदैनन्। महाथिर मोहम्मद मेडिकल डाक्टर थिए। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको अर्थशास्त्रीय बुझाइका कारण एशियाली आर्थिक संकट (सन् १९९७) का बेला मलेसियालाई त्यरसबाट सबैभन्दा कम प्रभावित देशका रूपमा राख्न सके। 

अर्थव्यवस्था कुन अवस्थामा हुँदा कस्ता कस्ता व्यक्तिको कुरा सुन्नुपर्छ, सही आर्थिक प्रश्न के हो भन्नेबारे राम्रो चेत उनमा भएकाले त्यतिबेला मलेसिया ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगिन सम्भव भएको थियो। राजनीतिज्ञमा यस्तो गुण हुनुले राष्ट्र निर्माण र संकट समाधानका लागि उपयुक्त नीतिगत कदम चाल्न ठूलो भूमिका खेल्छ।

यसैले अब हामी पनि कर्मचारी तहबाट नीति निर्माण गर्न बन्द गरौं। बरु उनीहरुलाई निर्णय गर्नमा स्वतन्त्रता दिउँ। नियम मिचेर निर्णय गर्न राजनीतिक दबाब नदिउँ। यसलाई नीति निर्माण प्रणाली सुधारको प्रस्थान विन्दु बनाउँ। किनकि, उही परम्परागत सोचबाट विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्न सम्भव छैन। 

नीतिमा एउटा राजनीतिक सोच वा दृष्टिकोण हुन्छ। यो 'पोलिटिकल मास्टर्स' राजनीतिज्ञको काम हो। यस्तै, नीति निर्माणका लागि सघन अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा त्यसको प्रष्ट सान्दर्भिकता पनि खोजिन्छ, जुन काम विज्ञ तथा प्राज्ञिकमार्फत गरिनुपर्छ। राजनीतिज्ञ र प्राज्ञिक तथा विज्ञबीच अत्यन्त गहन 'एक्सचेन्ज' चाहिन्छ नीति निर्माणका लागि।

तर हाम्रो बौद्धिक समुदायमा पनि समस्या नभएको होइन।  जब हाम्रो बौद्धिक समुदाय क्रियाशील हुन खोज्छ, ऊ 'प्राज्ञिक' र 'विज्ञ' बाट ओरालो लाग्दै 'कन्सल्ट्यान्ट' (परामर्शदाता) बन्दै जान्छ, व्यवसायीको कन्सल्ट्यान्ट भएर बस्छ ऊ। 

बौद्धिक समुदायलाई तीन तहमा राखेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै – एउटा पीएचडी गरेको व्यक्ति प्राध्यापक वा प्राज्ञिक पनि हुन्छ। नवीन ज्ञान प्राज्ञिक तहबाट आउने हुँदा यसलाई विश्वले बौद्धिक समुदायको सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर सम्मान गरेको छ। प्राज्ञलाई कुनै विषयवस्तुबारे ज्ञानको प्रमाणीकरण गर्ने हैसियत भएको व्यक्ति (एपिस्टेमिक अथोरिटी) समेत मानिन्छ। 

दोस्रो, ऊ आफ्नो विषयवस्तुको विज्ञ पनि हुन सक्छ। विज्ञले आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रका समस्याको मौलिक समाधान निकाल्छ, राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहकारका रूपमा वा अध्येता/अनुसन्धानकर्ताका रूपमा क्रियाशील हुन्छ। र, व्यवसायिक कन्सल्ट्यान्ट पनि बन्न सक्छ ऊ। यस्तो कन्सल्ट्यान्टलाई बौद्धिक समुदायको सबैभन्दा तल्लो तहमा राखिन्छ। किनकि, कन्सल्ट्यान्टसँग बौद्धिक स्वतन्त्रता हुँदैन, क्लाइन्टको टीओआर (सम्झौताका सर्तहरु) को भरमा त्यसले मागेअनुसारको काम गर्छ। 

अहिले कतिपय नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ र कर्मचारी संयन्त्रबीच दोषारोपण हुने गरेको छ। कर्मचारीले ऐन-कानुन अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले भन्यो भने पनि ऐन-कानुनको कुनै एउटा दफाबमोजिम पनि नमिल्ने कुरा छ भने 'मिल्दैन' भन्नुपर्छ उसले। प्रधानमन्त्रीले भनेबमोजिम गर्दा नतिजा राम्रो आउने अवस्थामा पनि कानुनले त्यसमा बाधा गरिरहेको छ भने कर्मचारी संयन्त्रले त्यसमा विद्यमान ऐनकानुनले उक्त निर्णय गर्न नदिने जानकारी गराउनु पर्छ। 

नीतिमा एउटा राजनीतिक सोच वा दृष्टिकोण हुन्छ। यो 'पोलिटिकल मास्टर्स' राजनीतिज्ञको काम हो। यस्तै, नीति निर्माणका लागि सघन अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा त्यसको प्रष्ट सान्दर्भिकता पनि खोजिन्छ, जुन काम विज्ञ तथा प्राज्ञिकमार्फत गरिनुपर्छ। राजनीतिज्ञ र प्राज्ञिक तथा विज्ञबीच अत्यन्त गहन 'एक्सचेन्ज' चाहिन्छ नीति निर्माणका लागि। तर हाम्रो बौद्धिक समुदायमा पनि समस्या नभएको होइन।  जब हाम्रो बौद्धिक समुदाय क्रियाशील हुन खोज्छ, ऊ 'प्राज्ञिक' र 'विज्ञ' बाट ओरालो लाग्दै 'कन्सल्ट्यान्ट' (परामर्शदाता) बन्दै जान्छ, व्यवसायीको कन्सल्ट्यान्ट भएर बस्छ ऊ। 

—

र, मन्त्री/प्रधानमन्त्री तहबाट त्यस्तो ऐनमा सुधारका लागि विज्ञ र प्राज्ञिकहरुको सल्लाह-सुझाव बमोजिम द्रुत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। किनकि, कुनै ऐनको एउटा मात्र दफामा संशोधन गर्दा त्यसले कार्यान्वयन तहमा अन्य विभिन्न पक्षमा प्रभाव पार्छ। राजनीतिज्ञले ती सबै पक्षको विश्लेषण गरेर ऐन-कानुनमा परिवर्तनको राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ। त्यहीअनुरुप कर्मचारी तहबाट निर्णय प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढ्न सक्छ। 

यसरी कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक तहबीच समन्वयात्मधक सम्बन्ध भए मात्र नीति र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। 

विकासबारे बहस गरिरहँदा यसको व्यवधानका रूपमा कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याहरुको मौलिक समाधान वा निकासका लागि नीति निर्माणले सैद्धान्तिक ज्ञान र त्यसबारे स्पष्टता खोज्छ। हाम्रा कर्मचारीहरु पनि राम्रो शिक्षा नभएका होइनन्। तर यहाँ आइन्सटाइनको एउटा भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ –  'वी क्यान नट सल्भ द प्रोब्लम विद द सेम माइन्डसेट द्याट वाज द सोर्स अफ द प्रोब्लम।' यसको आशय – अहिले भइरहेकै संयन्त्रबाट विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्न सकिँदैन। 

यसकारण कर्मचारीको ज्ञान र अनुभवलाई बिना कुनै हस्तक्षेप कार्यान्वयन तहको निर्णय प्रक्रियामै राम्ररी उपयोग गरिनु पर्छ, नीति निर्माणमा होइन।

(प्रस्तुतिः मधुकर दाहाल)