काठमाडौं। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पर्ने गरी स्तरोन्नति गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
मोरङ र सुनसरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विमानस्थलले लिन चाहेको जग्गाका धनीहरुलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेका छन्। उनीहरुले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी, नक्सा, तिरो तिरेको रसिद र नागरिकताको प्रतिलिपी विराटनगरस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
उनीहरुले आफ्नो जग्गा तथा जग्गामा रहेका रुखबिरुवा, घर, टहरालगायत अन्य संरचनाहरु समेत खुलाइ प्राधिकरणलाई विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा मुआब्जा निर्धारण हुन्छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारले प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका हुन्।
विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहण गर्न संघीय सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले ४० र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत खर्च ब्यहोर्ने छन्।
विमानस्थलको साबिकको धावनमार्ग १ हजार ५ सय मिटर छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्न अरू १ हजार ५ सय मिटर धावनमार्ग थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि १ सय २६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ। अहिलेको मूल्यमा अधिग्रहण गर्दा ४ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल यस विमानस्थलले १ सय २० बिघा जमिन ओगटेको छ।
जमिन अधिग्रहणपछि विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न अहिलेको हिसाबमा १३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। विमानस्थलको पश्चिमतर्फ बगिरहेको केसलिया नदीलाई अन्तै फर्काउनु पर्ने हुन्छ। विमानस्थलमा कार्गो भवन, एप्रोच रोड, एप्रोन र ट्याक्सी स्ट्यान्ड पनि अलग्गै र नयाँ बनाउने गरी गुरुयोजना तयार भएको छ।
