काठमाडौं। नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा औसत भन्दा तल्लो अंक प्राप्त गर्दै १८० देशको सूचीमा ११७ औं स्थानमा झरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बिहीबार जारी गरेको २०२० करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई)मा नेपाल ३३ अंक प्राप्त गर्दै भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा चार स्थान माथि उक्कलिएको छ।

अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा थियो। त्यस्तै, नेपाल दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा धेरै अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

इन्डेक्समा १०० अंकले स्वच्छता र ० अंकले अति भ्रष्टाचार भएको जनाउँछ। १८० देशहरुको भ्रष्टाचारको औसत अंक ४३ रहेकोमा नेपालले औसत अंक भन्दा १० कम ३३ मात्र प्राप्त गरेको छ।

सीपीआईले भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-१९ को महामारी रोकथामका प्रयासहरु कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलेको जनाएको छ।

सीपीआई २०२० ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सीपीआई सूची प्रकाशित गर्दै आएकोमा नेपाल २००४ देखि सूचीमा समावेश हुँदै आएको छ।

सूचकांकमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। सीपीआई २०२० मा दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् र यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ।

विगत एक वर्ष (सन् २०१९/२०) मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२० मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिएको छ। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ।

गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३४ (११३ औं स्थान)मा थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमीले गर्दा हो, जसले राज्यका प्रमुख अंगहरुमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ।

सीपीआईका पूरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन्।

सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २४ औं स्थानमा, मालदिभ्स ४३ अंक प्राप्त गरी ७५ औं स्थानमा, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८६ औं स्थानमा, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९४ औं स्थानमा, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थानमा, पाकिस्तान ३१ अंक प्राप्त गरी १२४ औं स्थानमा, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६ औं स्थानमा र अफगानिस्तान १९ अंक प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको छ।

यसअघि ट्रान्सपरेन्सीको करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले गत डिसेम्बरमा नेपालमा संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार बढेको र एसियाली मुलुकमा नेपाल अगाडि देखिएको थियो। सो रिपोर्ट अनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए।