'अहिलेको राजनीतिक दुर्घटनाले अर्थतन्त्रमा ह्यान्ड ब्रेक लाग्यो,' केशव आचार्यको विश्लेषण




चुनावको बेला बाहिरिने भूमिगत पैसाले सबैभन्दा पहिले होटल रेस्टुरा, पार्टी प्यालेस लगायतको व्यापार बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यसबाट अहिले कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित बनेको यो क्षेत्रलाई एक किसिमको राहत मिल्नेछ । तर यसको लाभ ठूला होटलहरुले न्यून र सानाले ज्यादा पाउनेछन् । यद्यपि, त्यस्ता होटल-रेस्टुराका श्रमिक प्रायः कम शिक्षित र न्यून सीप भएका गरिबहरु रहेकाले एक किसिमले चुनावका कारण उनीहरुको रोजगारी बढ्दा आर्थिक पुनर्वितरण हुन जान्छ ।

---

कोभिड-१९ ले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जस्तो असर पार्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो, वास्तवमा त्यति जटिल देखिएन। महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा पनि सरकारले उठाउने राजस्व गत वर्षभन्दा २ देखि ३ प्रतिशतले मात्रै कम छ। यो हामीले पूर्वानुमान गरेको भन्दा फरक परिदृष्य हो।

कोभिडको असर खाडी मुलुकमा पनि देखिन थालेपछि हामीले सोचेका थियौं - धेरै नेपालीको रोजगारी गुम्नेछ र यसले सोझै रेमिट्यान्समा असर पर्नेछ। तर यसविपरीत यो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स बढयो। 

विशेषगरी रेमिट्यान्स आइरहँदा आयात घटेपनि रोकिएन र यसले राजस्व संकलनमा पनि सहयोग पुर्‍यायो। त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आयो। यसले बैंकमा अधिक तरलता देखिए पनि थोरबहुत कर्जा प्रवाह भइरह्यो।

TaTa
Sunrise Bank
TVS

यसबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे गरेको पछिल्लो अध्ययनले हाम्रो अर्थतन्त्र करिब आठ महिनाको अवधिमा ५१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। सो अध्ययनअनुसार अघिल्लो वर्षको फागुनमा हाम्रो अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा थियो, गत कात्तिक अन्तिमसम्ममा आइपुग्दा त्यसमा आधाभन्दा बढी संकुचन आएको छ।

यसको अर्थ - २०७६ फागुनकै अवस्थामा पुग्न पनि हाम्रो अर्थतन्त्र हालको अवस्थाबाट ५१ प्रतिशतले रिकभर हुनु पर्नेछ। 

अहिले विस्तारै आर्थिक गतिविधिहरु सुरु हुँदै गएका छन्। धेरैजसो व्यापार-व्यवसाय, उद्योग-कारखाना संचालनमा आएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग इत्यादि पूर्वाधार निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि सुरु भएको छ। सडक यातायात पूर्णरूपमा संचालनमा आइसकेको छ। आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुन थालेको छ।

यो सबै हेर्दा मेरो विचारमा कोभिडले थलिएको स्थितिबाट फर्किएर गत वर्ष फागुनकै अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र आउँदो असारसम्ममा पुग्न सक्छ। तथापि, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महामारीकै बीचमा भनेजस्तो सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आकलनसँग म सहमत छैन। अहिले कै अवस्थामा आर्थिक गतिविधि अघि बढेमा चालु वर्षमा बढीमा चार प्रतिशतको हाराहारीसम्म अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्छ।

राजनीतिक दुर्घटनाले निजीक्षेत्रको आत्मबलमा आँच
यसरी कोभिड-१९ को असरबाट अर्थतन्त्र विस्तारै बौरिने क्रममा भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक किचलोका कारण निम्तिएको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अब देशको अर्थतन्त्र र विकासको दिशा वा भविष्य नै के हुने हो भन्ने अनिश्चय सिर्जना गरेको छ।

यसबारे विवेचना गर्दा केही पछाडि फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री भएलगत्तै डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। अझ उनले त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को चुनावी घोषणापत्र बनाउँदा त्यसको मुख्य आर्किटेक्ट नै आफैं भएको समेत दाबी गरेका छन्।

डा. खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रप्रति मैले सुरुदेखि नै असहमति जाहेर गर्दै आएको हो। विगतमा आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा भएको, आर्थिक रूपले देश खोक्रो भइसकेको इत्यादि आशयप्रेरित थियो त्यो श्वेतपत्र। तर अर्थतन्त्रको त्यस्तो तस्बिर प्रस्तुत गर्नुका बावजुद पनि उनको कार्यकालमा देश वा अर्थतन्त्रले आर्थिक सबलीकरणको बाटो समात्न सकेन।

उनले न पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सके, न त आर्थिक विकासलाई नै टेवा पुर्‍याउन सके। खतिवडाले निजी ‍क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिन सकेनन्। उद्योगी-व्यवसायीहरुका कुरा सुन्न चाहेनन्। त्यसले लगानीको वातावरण प्रोत्साहित हुन सकेन। 

उनको कार्यकालको त्यो कमजोरी र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछिको अर्थतन्त्रको दिशा एक किसिमले सम्बन्धित छन्। 

किनकि, खतिवडाले जित्न नसकेको निजीक्षेत्रको विश्वास कम्तिमा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लिन सफल भएको देखिन्छ। उनी उद्योगीहरुका कुरा सुन्न तयार छन्। 

यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुने कुल लगानीको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र सरकारले गर्छ भने ७० देखि ७५ प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट हुन्छ। अर्थात्, सरकारले एक अर्ब खर्च गर्दा निजीक्षेत्रबाट तीन अर्ब आउँछ र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा चार अर्बको प्रभाव सिर्जना हुन्छ।

तर सरकारको नेतृत्व गरेको दलमै फाटो आएपछि अर्थमन्त्री पौडेल वा सरकारप्रति निजीक्षेत्रको दृष्टिकोण अब बदलिने पो हो कि भन्ने संशय छ। यसले निजीक्षेत्र र उनीहरुलाई हेरेर हुने स्वदेशी/विदेशी लगानी र त्यसले अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने परिणाम सोझै प्रभावित हुन्छ।

पौडेलले सर्वसाधारणदेखि पुँजी बजारका लगानीकर्तासम्मका लागि आफूले काम गर्न खोजेकोमा विश्वस्त पार्ने कोसिस देखाउन खोजेको बुझिन्छ। केही उदाहरणबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ।

जस्तै - कोरोना बीमाको शीघ्र दाबी भुक्तानीमा चासो राख्दै बीमा कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनबाट सर्वसाधारणको गुनासो सम्बोधन गर्न खोजेको सन्देश उनले दिए। धितोपत्र दलालले लगानीकर्ताहरुबाट लिँदै आएको कमिसन घटाउनमा चासो देखाएर पुँजीबजारप्रति पनि सकारात्मक भएको जनाउन खोजेका छन्।

आउँदो वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुने भयो भने त्यसमा कम्तिमा पनि सरकारको २० अर्ब खर्च हुन्छ। उक्त चुनाव गर्नका लागि यो गैर-बजेटरी खर्च हुनेछ । सरकारलाई यो (वा अन्य पनि) खर्च जुटाउन स्रोतको अभाव होइन, प्रश्न क्षमताको हो। जस्तै, अहिले विदेशी सहायतामध्येको शोधभर्ना नै अहिले ३० देखि ३५ अर्ब उठाउन बाँकी छ । तर यसमा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र सधैं उदासीन रहने गरेको छ र वर्षभरिको एकमुष्ट लिनेगरि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको जिम्मा छोडिदिन्छ । अर्कोतर्फ, चुनावले अनौपचारिक रूपमा रहेको वा अवैध धनसम्पत्ति वा पैसा बाहिर आउन सक्छ। यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई केही समयका लागि एक हदसम्म चलायमान बनाउनेछ।

---

अर्को सकारात्मक कुरा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो चुनावको परिदृष्य फरक रह्यो। अहिले महासंघको अध्यक्ष बनेका शेखर गोल्छासँग अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने सवालमा निजीक्षेत्रको भूमिकाबारे एक हदसम्म प्रष्ट भिजन रहेको देखिएको छ। यही कारण हुन सक्छ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले पनि गोल्छालाई शुभकामना मात्र दिएन, निजीक्षेत्रका मुद्दाहरुमा महासंघसँग ऐक्यबद्धताको पनि संकेत र सन्देश दिएका छन्।

विगतमा सौता जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएका नेपाल उद्योग परिसंघ र महासंघबीच गोल्छा अध्यक्ष बनेपछि सम्बन्ध फरक देखिएको छ। परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नवनिर्वाचित महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएरै सम्मान गरे। यो खुशीको कुरा हो।

निजीक्षेत्रमा सिर्जना भएको यो परिदृष्य अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत हुन्। तर यसैबीच भएको राजनीतिक दुर्घटनाको असरले कतै त्यो सुखद संकेतको लाभ हासिल नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। एउटा आशाको दियो बलिरहेको बेलाको यो राजनीतिक घटनाले निजीक्षेत्रको आत्मबलमा आँच पुर्‍याउने गरि गम्भीर असर पुर्‍याउने काम गर्छ।

निजीक्षेत्र यो अवस्थामा आइपुगेको हिजोको आजै होइन। यसका लागि दशकौं लागेको छ। धेरै पछाडि नजाने हो भने पनि विगत दुई दशकमा व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नका लागि धेरै प्रयत्न र नीतिगत कामहरु भएका छन्।

बहुदलीय व्यवस्था अँगालेपछि नै हामीले खुला बजारको नीति अपनायौं। विदेशी लगानीलाई देश भित्र्याउन अनुमति दियौं। पहिले जुनसुकै लगानीका लागि पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने थियो। त्यो लाइसेन्स तन्त्र २०४९ सालमा अन्त्य भयो। 

त्यसयता उद्योग व्यवसायसम्बन्धी धेरै कानुनहरु समेत निर्माण भएका छन्। यसका बाबजुद पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा उद्योग कलकारखानाहरु बढ्नुपर्नेमा उल्टै अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा १२ प्रतिशतबाट घटेर अहिले ५ प्रतिशतमा समेटिएको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा देखिएका केही राम्रा प्रयास वा संकेतहरु पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट 'ब्रेक' भएको छ। 

कृषिपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। किन यस्तो भयो त? 

अध्ययनले नै देखाएको छ - पर्यटन क्षेत्रमा एक रुपैयाँको आउटपुट निकाल्न ७० देखि ७५ पैसा खर्च गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि सोही दरमा खर्च लाग्छ। तर व्यापारको क्षेत्रमा मात्र १७ पैसा लगानी गर्दा एक रुपैयाँको आउटपुट निस्कन्छ। यो कुरा निजीक्षेत्रले राम्रोसँग बुझेको जसले गर्दा व्यापारमा नै ऊ बढी आकर्षित भयो।

हाम्रो राजनीतिक-सामाजिक संस्कार पनि यसको अर्को कारक हो। एउटा उद्योग चलाउनका लागि जग्गा आवश्यक पर्छ। त्यो जग्गा कम्पाउण्ड गरेर सेक्युरिटी गार्डसहित कार्यालय व्यावस्थापन गरेको हुन्छ। व्यापार गर्नेले त्यो सब गरिराख्नै परेन।

यसरी जग्गा लिएर उद्योग चलाउने लगानीकर्ता स्थानीय व्यक्ति, क्लब, राजनीतिक दलदेखि  विभिन्न समूहका लागि चन्दा असुल्नु पर्ने दलाल पुँजीपतिका रूपमा आँखाको तारो बन्छ। व्यापार गर्नेले एउटा कोठा भाडामा लिएर चुपचाप इमेलबाटै कयौं मुलुकबाट सामान मगाएर अनुकूल भन्सार विन्दु र वितरण सञ्जालमार्फत् देशभर त्यसलाई पुर्‍याइरहेको हुन्छ। उसलाई त्यसरी दुःख दिने समूह कम हुने भए। यो संस्कारगत प्रवृत्तिले पनि उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सहज छ। 

यस्ता जालोहरुलाई चिरेर ठूला प्रकारका लगानीलाई उद्योग क्षेत्रमा लैजानुपर्ने ठूलो चुनौती यतिबेला हामीसामु छ। यसका लागि वातावरण बन्ने संकेतहरु देखिँदै थिए, तर अब फेरि राजनीतिबाट यो भताभुङ्ग भयो। 

अहिले केही मात्रामा होटल, जलविद्युत, सिमेन्ट उद्योग लगायतमा विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ। यी क्षेत्रमा राम्रो पनि भइरहेको छ। तर अहिले हाम्रा ठूला लगानीकर्ता व्यापारमा संग्लग्न छन्। यसको प्रभावले आर्थिक रुपान्तरण गर्ने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक  अर्को क्षेत्र आउने श्रृंखला पनि रोकिन्छ। 

यसरी हेर्दा राजनीतिले के फरक पार्ला र भन्ने लागेपनि आर्थिक क्षेत्रमा यसको असर धेरै रहेको हुन्छ। हामीले २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै आर्थिक क्षेत्रमा श्रम ऐन, सहकारी ऐन, औद्योगिक व्यावसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन इत्यादि ल्याउन सकेका हौं। 

अर्थतन्त्रको गतिमा 'ब्रेक'
२०१७ सालपछि झन्डै ६० वर्षमा एउटै पार्टीले अहिलेको जस्तो जनमत ल्याएको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको थियो। यसकारण यो देशले नै नीतिगत र दीर्घकालीन फड्को मार्न सक्ने जग निर्माणको ऐतिहासिक अवसर थियो। 

पार्टीभित्रको विग्रहले संविधानसभा विघटन र चुनाव घोषणापछि एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर हामीले गुमाएका छौं, भलै यस विषयमा न्यायालयको निर्णय आउनै बाँकी छ। तर, संचारमाध्यहरुमा आएका कुराहरु हेर्दा-पढ्दा त्यति आशालाग्दो संकेत देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटनसँगै आउँदो वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन्। भनेकै समयमा चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने आशंका आफ्नै ठाउँमा छ। तर यदि हुने भयो भने के हुन्छ त ?

यदि १७ वैशाखमा (पहिलो चरणको) चुनाव हुने भयो भने चैत १६ बाट नै आचारसंहिता जारी हुन थाल्छ। यसले कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि सबै काम रोकिन्छ। विकास आयोजना प्रमुख नियुक्ति वा परिचालनदेखि सबै कुरा यथास्थितिमै रहन्छन्। आयोजनाहरुमा नयाँ कुरा हुन सक्दैनन्। सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु गरेर करिब साढे दुई लाख सरकारको जनशक्ति चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। 

१२ वर्षसम्म माओवादीले उद्योग व्यवसायलाई डरधम्की दिएर चन्दा असुलीबाट हैरानी दियो। त्यसपछि अहिले विप्लवको गिरोहले पनि दुःख दिइ नै रहेको छ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो चुनावको परिदृष्य फरक रह्यो । अहिले महासंघको अध्यक्ष बनेका शेखर गोल्छासँग अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने सवालमा निजीक्षेत्रको भूमिकाबारे एक हदसम्म प्रष्ट भिजन रहेको देखिएको छ। यही कारण हुन सक्छ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले पनि गोल्छालाई शुभकामना मात्र दिएन, निजीक्षेत्रका मुद्दाहरुमा महासंघसँग ऐक्यबद्धताको पनि संकेत र सन्देश दिएका छन्। विगतमा सौता जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएका नेपाल उद्योग परिसंघ र महासंघबीच गोल्छा अध्यक्ष बनेपछि सम्बन्ध फरक देखिएको छ। परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नवनिर्वाचित महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएरै सम्मान गरे। यो खुशीको कुरा हो।

---

अब वैशाखमा चुनाव हुने भयो पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली दुवैको माउ पार्टी मात्र होइन, उनीहरुका माथिदेखि तलसम्मका सबै वर्गीय संगठनहरु पनि पहिलाकै जस्तो चिरा पर्छन्। ती सबै सक्रिय हुन्छन्, चुनावका बेला चन्दा उठाउँछन्। 

उनीहरु मात्र होइन, चुनाव हुने भयो भने शेरबहादुर देउवा, कमल थापा लगायत सबै (नेता/पार्टी) निजीक्षेत्रसँग चन्दा माग्न जान्छन्। यसले निजीक्षेत्र पुनः प्रताडित हुनेछ। 

हुन त निजीक्षेत्रका सबै छाता संगठनहरुले एक स्वर बनाएर अब हामी चन्दा दिँदैनौं भन्न सके राम्रो हो। अहिलेका सशक्त मिडियाहरुको साथ लिएर उनीहरुले चाहे यसका लागि हिम्मत गर्न सक्छन्। 

यसका बावजुद उद्योगी-व्यवसायीले राजनीतिक दललाई चन्दा दिन्न भनेर इन्कार गर्न सक्दैनन्। हामीकहाँ राजनीतिक पार्टी वा नेता र उद्योगी व्यवसायीहरुबीचको सम्बन्ध नै त्यस्तै छ। 

यसरी चन्दाबाट चुनाव जितेको सरकारले आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन पनि सक्दैन। यो अर्को विकृति हामीकहाँ जकडिएको छ।

फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा न्यायलयको निर्णयमा फर्किउँ।

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइदियो भने पनि सरकार अहिलेको जस्तो बलियो हुँदैन। सर्वोच्चबाट पुनर्स्थापना भएन, निर्वाचनमै गयो भने पनि अब बन्ने भनेको मिलिजुली सरकार हो। अर्थात्, फेरि साना दलहरु देशको राजनीतिको केन्द्रमा आउनेछन्। त्यो उपक्रम चलिरहन्छ जसले अब कम्तिमा १०-१५ वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता रहन सक्दैन। 

यसकारण अहिलेको राजनीतिक दुर्घटनाबाट अर्थतन्त्रको गतिमा एक्कासी 'ह्यान्ड ब्रेक' लागेको छ। 

किनकि, राजनीतिक अस्थिरताबीच उद्योग व्यवसायहरु सफल हुँदैनन्। जतिबेलासम्म स्वदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि नै नेपालमा व्यवसाय गर्ने र सुनिश्चित प्रतिफलको सहज वातावरण हुँदैन, त्यतिबेलासम्म विदेशी लगानी नेपाल आउँदैन। किनकि, विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको यहाँको स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै हो। 

स्वदेशी व्यवसायीले नै विदेशी लगानीकर्ता यहाँ बोलाउने/भित्र्याउने हो। नेपाली लगानीकर्ताले व्यवसाय विस्तार गर्दै जाँदा थप पुँजी र प्रविधिहरु भित्र्याउने क्रममा आफैं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता खोज्दै जान्छन्। तर अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा त्यसको गुञ्जायस रहँदैन।

श्रम सम्बन्ध बिग्रिने संकेत
केही वर्षअघि हेटौंडाबाट ठूलो अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोलगेटले उद्योग छोडेर हिँड्नुपर्‍यो। मोरङमा भएको सूर्य नेपालको गार्मेन्ट उद्योग श्रमिककै समस्याका कारण विस्थापित भयो। 

यी उदाहरणबाहेक पनि ढुवानीका सवारी साधनबाट दुर्घटना हुँदा श्रमिक र स्थानीयबाट हुने सडक अवरोध र क्षतिको आफूखुसी आर्थिक भर्पाइको माग समेत उद्योगीको ठूलो समस्याको रुपमा थियो। हामीले तेस्रोपक्ष बीमाको व्यवस्था गरेपछि बीमाले नै त्यसको क्षतिपूर्ति व्यहोर्न थाल्यो र सडक अवरोधको त्यो समस्या हल भएर गयो।  

त्यसपछि हामीले निजीक्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि, अर्थमन्त्रालयका सचिव, विभिन्न दलनिकट श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि, विज्ञहरु लगायतका सबै सरोकारवालाको समूह बनाएर व्यापक छलफल र गृहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि निर्माण गर्‍यौं। यो ऐनले श्रमिक र रोजगारदाताबीचका धेरै  समस्या समाधान गरेको थियो। केही वर्षयता श्रम सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको थियो। 

कोभिडका कारण व्यवसाय संचालनमै समस्या हुँदा श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउनुपर्दा श्रम सम्बन्ध बिग्रने हो कि भन्ने एक किसिमको चिन्ता भएपनि अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किँदै जाँदा यो समस्या साम्य हुन्थ्यो। 

तर अहिलेको राजनीतिक घटनाले नेकपा दुई भागमा बाँडिदा ओली-प्रचण्ड दुवैतर्फका श्रमिकदेखि अन्य सबै वर्गीय संघ-संगठनहरु पुनः सक्रिय हुने र बढ्ने देखिन्छ। आफूलाई स्थापित गराउन तोडफोड गरिदिने, उग्र बनिदिने हाम्रा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको मानसिकता छ।

यसैले यस्ता वर्गीय संगठनहरुले पनि आफ्नो अस्तित्व देखाउने क्रममा गर्ने उद्योगी व्यवसायी वा लगानीकर्तासँग मोलमोलाइ, उनीहरुलाई ब्ल्याकमेल लगायत विभिन्न किसिमका गतिविधिहरुले श्रम सम्बन्धमा केही आँच आउनेछ । 

डा. खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रप्रति मैले सुरुदेखि नै असहमति जाहेर गर्दै आएको हो। विगतमा आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा भएको, आर्थिक रूपले देश खोक्रो भइसकेको इत्यादि आशयप्रेरित थियो त्यो श्वेतपत्र। तर अर्थतन्त्रको त्यस्तो तस्बिर प्रस्तुत गर्नुका बावजुद पनि उनको कार्यकालमा देश वा अर्थतन्त्रले आर्थिक सबलीकरणको बाटो समात्न सकेन।

---

निर्वाचनमा हुने खर्चको प्रभाव
आउँदो वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुने भयो भने त्यसमा कम्तिमा पनि सरकारको २० अर्ब खर्च हुन्छ। उक्त चुनाव गर्नका लागि यो गैर-बजेटरी खर्च हुनेछ। सरकारलाई यो (वा अन्य पनि) खर्च जुटाउन स्रोतको अभाव होइन, प्रश्न क्षमताको हो। 

जस्तै, अहिले विदेशी सहायतामध्येको शोधभर्ना नै अहिले ३० देखि ३५ अर्ब उठाउन बाँकी छ। तर यसमा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र सधैं उदासीन रहने गरेको छ र वर्षभरिको एकमुष्ट लिनेगरि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको जिम्मा छोडिदिन्छ । 

अर्कोतर्फ, चुनावले अनौपचारिक रूपमा रहेको वा अवैध धनसम्पत्ति वा पैसा बाहिर आउन सक्छ। यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई केही समयका लागि एक हदसम्म चलायमान बनाउनेछ।

चुनावको बेला बाहिरिने भूमिगत पैसाले सबैभन्दा पहिले होटल रेस्टुरा, पार्टी प्यालेस लगायतको व्यापार बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। यसबाट अहिले कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित बनेको यो क्षेत्रलाई एक किसिमको राहत मिल्नेछ। तर यसको लाभ ठूला होटलहरुले न्यून र सानाले ज्यादा पाउनेछन् । यद्यपि, त्यस्ता होटल-रेस्टुराका श्रमिक प्रायः कम शिक्षित र न्यून सीप भएका गरिबहरु रहेकाले एक किसिमले चुनावका कारण उनीहरुको रोजगारी बढ्दा आर्थिक पुनर्वितरण हुन जान्छ।

यस्तै, चुनावले सवारीसाधन तथा यसको रेन्टिङ, प्रचारप्रसार सामग्री, प्रेस, मदिरा, खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादन इत्यादि व्यवसायलाई पनि सहयोग पुग्छ। 

होटल रेस्टुरा हुँदै यस्ता विविध व्यवसायले गर्ने आर्जनको 'स्पिल ओभर' प्रभावस्वरुप त्यस्तो पैसा पुँजी बजार, घरजग्गा र बैंकिङ प्रणालीसम्म आइपुग्छ। त्यसले लगानीका लागि पैसाको उपलब्धता र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। 

जस्तै- रियल इस्टेट कारोबार बढ्यो भने त्यसबाट निर्माण सामग्रीसम्बद्ध उद्योगहरुको पनि व्यापार बढ्छ, निर्माण क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यस्तो किसिमको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्नेछ।

तर चुनावी उपभोगले मूल्यमा पनि चाप पर्ने हुँदा मुद्रास्फीतिको डर पनि रहनेछ। यस्तै चुनावको दौरान हुने खर्चले केही आर्थिक चुहावट पनि गराउँछ। चुनावमा हुने रकम सबै नेपालमै वा स्थानीय उत्पादन खपतमै मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने छैन। किनकि, हामी सबै कुरामा आत्मनिर्भर छैनौं। 

चुनावमा खपत बढ्ने पेट्रोलियम, मदिरा, खाद्यान्न, प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीको आयात पनि बढाउनेछ यसले। यससँगै चुनावले मूल्यमा पनि चाप पर्ने हुँदा मुद्रास्फीतिको डर पनि रहनेछ।

यसका बावजुद वैशाखमा चुनाव भयो भने त्यसले आगामी चैतदेखि जेठसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ र यसले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिमा पनि केही सघाउ पुर्‍याउनेछ। 

तर पनि चुनावका कारण सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधि पानीको फोका जस्तै हो। यसको प्रभाव दीर्घकालीन वा स्थायी हुँदैन।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell