भारतीय अर्थतन्त्र चार दशकयताकै खराब अवस्थामा,  गुजराती हिरो मोदीले कसरी जोगाउलान् साख !




भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ सम्म भारतको अर्थव्यवस्थालाई ५ खर्ब डलरको बनाउने सपना देखाएका थिए।

तर हालका तथ्यांकहरुले उनलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्यको नजिक लैजाने भन्दा पनि मोदीको ६७ महिनाको कार्यकालमा भारतले आफूलाई कहाँ उभ्याएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। 

TaTa
Sunrise Bank
TVS

विश्वभरनै विकासको रफ्तार मन्द हुँदै गैरहेको बेला मोदीले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई उकास्न गरेको प्रतिबद्धता कोभिड महामारीले निराशामा बदलिदिएको छ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र रेकर्ड स्तरमै तल झरेपछि मोदी सरकारमाथि आशावादी नजरले हेरिरहेका भारतीय नागरिक निराश बनेका छन्। त्यसमाथि चर्किँदै गएको किसान आन्दोलनले कुनै बेला 'गुजरातका हिरो' मानिएका मोदी असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिने खतरा बढेको छ।

एशियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मानिएको भारतको अर्थिक वृद्धि चार दशक यताकै खरब अवस्थामा छ। सन् १९७८ पछि हाल भारतीय अर्थव्यवस्थाले निराशाजनक तथ्यांकसँग जुधिरहेको देख्न सकिन्छ।

केही वर्ष अघिसम्म ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखेको भारतका १३० करोड जनसंख्याले कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुनुभन्दा केही अघिदेखि नै अर्थतन्त्र सुस्त भएको महसुस गरेका थिए। हाल कोरोना महामारीका कारण लामो समय लकडाउन खेपेको भारतमा उपभोक्ता खर्च, निजी लगानी तथा आयात नराम्ररी प्रभावित भइरहँदा भारतको ब्यापार, होटल तथा यातायात क्षेत्रमा ४७ प्रतिशतले गिरावट आइसकेको छ। एक समय भारतको सबैभन्दा बलियो मानिएको निर्माण उद्योग पनि करिब ४० प्रतिशतले खुम्चिएको छ।

सन् २०१४ मा गुजरात मोडल अघि सार्दै नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम फालेका थिए। उनले १४ वर्षसम्म पश्चिमी राज्य गुजरातमा यसरी विकास गरे कि त्यसले उनलाई भारतकै हिरो बनाइदियो। गुजरातले मोदीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै उत्पादन गर्न सफल भयो। त्यहाँको उत्कृष्ट पूर्वाधार, कम भ्रष्टाचार तथा सहज नीति नियमले गुजरातले कायापलट गर्‍यो।

त्यही मोडल भारतभर लागू गर्नकै लागि चुनावमा भारतीयहरुले मोदीलाई नयाँ दिल्लीसम्म पुर्‍याएका थिए। मोदीका लोकप्रिय नाराहरुले सफलता हासिल गर्‍यो। उनले कर्मचारीतन्त्रको झण्झटबाट मुक्ति दिलाउँदै हवाई उड्डयन, रक्षा तथा बीमा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने योजना बनाए।

भारतको सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक शहर  गुजरातबाट नयाँ दिल्ली छिरेका प्रधानमन्त्री मोदीले जनतालाई रोजगारी सिर्जना गरेर  अर्थब्यवस्थाको कायापलट गर्ने बाचा बाँधेका थिए।

तर ६ वर्षसम्म जनतालाई आश्वासन बाँडेका मोदीको कार्यकालमै जिडिपी चार दशक यताकै तल्लो स्तरमा पुग्यो। बेरोजगारी दर समेत निकै बढ्न पुग्यो। निर्यात ब्यापारमा समेत यसको असर देखियो।

उनले नोटबन्दीको घोषणा गरी कालो धन समाप्त पार्ने तर्फ कदम बढाएको घोषणा गरे। तर यसले कालोधन थुपार्ने केही प्रतिशतलाई भन्दा लाखौं किसान, साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई तहसनहस बनाइदियो।

विश्वकै सबैभन्दा अप्ठेरो समय र कठिन लकडाउनको अवधिमा भारतको उत्पादन तथा निर्माण उद्योग नराम्ररी प्रभावित बन्यो र व्यावसायिक गतिविधिहरु पनि करिब ठप्प नै हुने अवस्था समेत पुग्यो।

दोस्रो त्रैमासमा जिडिपीमा ७.५ प्रतिशतको गिरावटले प्राविधिक रूपमै भारतीय अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको अर्थविदहरुले पुष्टि गरे। यस्तो अवस्थामा सरकारले कोभिड-१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् भने बिस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास पनि व्यक्त गरिरहेका छन्।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले यतिबेला भारतको अर्थब्यवस्थामा देखिएको समस्यालाई 'एक्ट अफ गड' अर्थात् दैवीप्रकोपको परिणाम भएको बताइन। तर के यसो भनेरै भारतीय अर्थब्यवस्थाको हालको अवस्थाको बचाउ गर्न मिल्छ? के कोरोना महामारीको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने र त्योसँग जुध्नकालागि हरसंभव तरिकाहरु अपनाउनमा सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सक्यो? अर्थतन्त्रलाई गति दिन के कस्ता राहत प्याकेजहरु ल्यायो त्यसबारे सरकार जिम्मेवार हुनै पर्छ।

कुनै पनि देशले त्यसको केन्द्रीय बैंकसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने हो तर मोदी सरकारले पटक-पटक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) लाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप चलाउने प्रयास गरे। फलस्वरुप उनको भनाइसँग विमति जनाउँदै  गभर्नरहरुले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा मोदीले विश्व चर्चित अर्थशास्त्री रघुराम राजनलाई भारतीय केन्द्रीय बैकको गभर्नर पदबाट बाहिरिन बाध्य पारे।

उनको स्थानमा आएका उर्जित पटेलले पनि सरकारसँग असहमति जनाउँदै सन् २०१८ मा बाहिरिए। त्यसपछि आएका शक्तिकान्त दासले भने हाल सरकारको प्रेसरमा नै रहेर  काम गरिरहेका छन्। आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट प्राप्ति एकातर्फ तर हालको गम्भीर आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र रहेर काम गर्न दिइ विकासको रफ्तारलाई तीव्र बनाउनै पर्छ।

अर्थतन्त्रमा आर्थिक संकट मुख्य रूपबाट दुई क्षेत्रमा प्रष्ट देखिन्छ। एक, मागको क्षेत्रमा र दोस्रो उद्योग ब्यापार तथा परियोजनाहरुमा। यो दुवै एक अर्कासँग जोडिएका मात्र नभई एक अर्कोमा निर्भर समेत छन्। माग भएन भने बिक्री हुँदैन र बिक्री नहुँदा कारखाना चल्दैन। रोजगारी गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ जसबाट आम नागरिक नै प्रभावित हुन्छन् र त्यसले फेरि माग बढाउन सक्दैन।

यस्तोमा सरकारले कसरी माग बढाउने र नयाँ परियोजना तथा उद्योग ब्यापारमा लगानी बढाएर परियोजनाहरुलाई तीव्र रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्नेमा गम्भीर नभए दीर्घकालसम्म पनि भारतीय अर्थतन्त्रले मन्द लय समात्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ।

केही अघि बजेट भाषणका क्रममा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भनेकी थिइन्- 'भारतीय अर्थव्यवस्थालाई एक खर्ब डलरसम्म पुर्‍याउन हामीलाई ५५ वर्ष लाग्यो । आज हामी तीन खर्ब डलरको नजिक पुगिसकेका छौं। हामी पाँच खर्ब डलरको लक्ष्यको आकांक्षा राख्दा कतिपय मानिस चकित भएर भने यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? तर हामीलाई विश्वास छ मोदी सरकारको नेतृत्वमा हामी यो लक्ष्य अवश्य हासिल गर्नेछौं !'

खासमा आशा र विश्वासमै दुनियाँ अघि बढेको छ र मोदी पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैनन्। समयमै भारतीय अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ननिकाले गुजरातका हिरो बनेर नयाँ दिल्ली पसेका नरेन्द्र मोदीको प्रभाव सन् २०२५ मा आउने अर्को चुनाव ताकासम्म झन् झन् फिका हुँदै जानेछ।  (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)


Share this Story

   

Bhushan Raj Timla[ 2020-12-27 03:57:34 ]
यो मोदी त हाम्रो ओली भन्दा २ गुणा बढी नै गफाडी हुन् ।


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell