काठमाडौं। भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाएको छ। ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यरोमिटर (जीसीबी) एसियाको प्रतिवेदन अनुसार अनुसन्धानमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार भएको बताएका छन्।
त्यस्तै, पछिल्लो १२ महिनामा सार्वजनिक सेवा लिएकामध्ये १२ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा घूस दिएको तथा २९ प्रतिशतले आफ्नो ब्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले नेपालमा मत खरिद हुने गरेको समेत देखाएको छ। १३ प्रतिशतलाई मतको सट्टा घूसको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। र, ७ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहारमा परेको वा अन्य कोही परेको जानकारी पाएका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १८० देशमध्ये नेपाल ११३औं स्थानमा छ। नेपालले १०० मा ३४ मात्र अंक पाएको छ।
१७ देशमा मार्च देखि सेप्टेम्बरसम्म गरिएको सर्वेक्षमा सहभागी ३ मध्ये एक जनाले सांसदहरु भ्रष्ट रहेको बताएका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति तथा उनीहरुको कार्यालयका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको मान्छन्। जसमध्ये २६ प्रतिशत अधिकांश प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको बताएका छन्।
जसमध्ये नेपालमा ५० प्रतिशतले प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति कार्यालयको संलग्नता रहेको बताउँदा ३ प्रतिशतले थाहा नभएको र ४७ प्रतिशतले केही र वा कोही नभएको बताएका छन्।
त्यस्तै, संसदहरुको भ्रष्टाचारमा संलग्नता बारे नेपालका ४३ प्रतिशतले अधिकांश वा सबै भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने ५४ प्रतिशतले केही भ्रष्ट रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै, ५५ प्रतिशत नेपालीले केही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथा ४३ प्रतिशतले सबै कर्मचारी भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। ४० प्रतिशतले स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने ५८ प्रतिशतले केही जनप्रतिनिधि भ्रष्ट रहेको बताउँदा ३ प्रतिशतले मात्र थाहा नभएको बताएका छन्।
त्यस्तै, २८ प्रतिशतले अधिकांश प्रहरी भ्रष्ट रहेको बताउँदा ७० प्रतिशतले केही वा नभएको बताएका छन्। त्यहीँ २४ प्रतिशतले अधिकांश न्यायाधीशसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन्।
एसियाका १६ देश मध्ये नेपालमा सबैभन्दा धेरैले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। नेपालका ५८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको बताउँदा सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। पछिल्लो १२ महिनामा १६ देशमा औसतमा ३८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको बताउँदा ३२ प्रतिशतले घटेको बताएका छन् भने २८ प्रतिशतले उस्तै रहेको बताएका छन्।
रिपोर्टमा नेपाललाई केन्द्रमा राखिएको छ। 'कन्ट्री अन फोकस: नेपाल' भन्दै नेपालमा ५८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको र सरकारी काम कारवाहीमा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीको संलग्नतालाई कारक देखाएका छन्। नेपालमा सर्वसाधरणले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा पनि दु:ख पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'नेपालमा केन्द्र सरकारदेखि तल्लो तहसम्म नै भ्रष्टाचार बढिरहेको सर्वसाधरणले महसुस गरिरहेका छन्। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने भ्रष्टचारले दैनिक जीवन प्रभाव पारिरहेको छ। उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता तथा राज्यको सम्पत्ति ब्यक्तिका नाममा पारेका उदाहरणहरु धेरै छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै ४३ प्रतिशतले सांसदहरु र सरकारी अधिकारीहरु, ४० प्रतिशतले स्थानीय तहका सरकारी अधिकारीहरु भ्रष्ट रहेको जनाएका छन्।सबैभन्दा कम १८ प्रतिशतले सैन्य अधिकारीहरु भ्रष्ट रहेको बताएका छन्।
एसियामा पाँचमध्ये १ जनाले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि घूस दिन बाध्य भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको प्रतिवेदनमा एसियाका १७ देशमा भ्रष्टाचार बढेको र सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा सार्वजनिक सेवा लिने झण्डै पाँच जनामध्ये एक जनाले घूस दिएको जनाएका छ, जुन यस क्षेत्रको कूल जनसंख्या मध्ये ८३ करोड ६० लाखभन्दा धेरै हुन आउँछ।
पहिलोपटक ग्लोबल करप्सन ब्यरोमिटर (जीसीबी) एसियाले यस क्षेत्रमा निर्वाचनमा मत किन्ने, यौन दुर्व्यहार अथवा यौन फाइदा लिनका लागि शक्तिको दुरुपयोग र जनस्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सार्वजनिक सेवा लिनका लागि व्यक्तिगत पहुँचलाई प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ।
पाँच जनामा एकभन्दा बढी व्यक्ति (२२ प्रतिशत) ले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि आफ्नो ब्यक्तिगत पहुँचको आधारमा सहयोग लिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सार्वजनिक सेवा लिँदा घूस दिनेमध्ये २४ प्रतिशत मानिसहरुले उनीहरुसँग घूस मागिएको बताएका छन्। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा लिँदा ब्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गर्ने मध्ये ३० प्रतिशतले पहुँचको प्रयोग नगरे सेवा प्राप्त गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन्।
यो तथ्यांकले मानिसहरुले कामलाई सीघ्र गराउनका लागि, कर्मचारीको अकर्मण्यतालाई कारण देखाइएको छ। प्रतिवेदनले यसरी घूस वा व्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गर्नेमा १८ वर्षदेखि ३४ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरु अन्य उमेर समूहका भन्दा बढी रहेको देखाएको छ।
