विश्वमा नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढदै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाउँदै आएका छन्। 

यसको हिस्सा विकसित मुलुकमा घट्दै गएको भएपनि न्यून आय भएका कतिपय अफ्रिकी देशहरुमा भने ७० प्रतिशतसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी रहेको अध्ययनहरुको निष्कर्ष छ।

नेपालमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, यूएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले झण्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ।

सामान्य अर्थमा कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनामा नपरेका असंगठित  क्रियाकलापहरुबाट गरिएका सबै प्रकारका आय तथा आम्दानीसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रका रुपमा बुझिन्छ। 

अझ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गरेको 'आर्थिक गणना २०७५' ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो। नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था वा यस्तो अध्ययनका लागि तथ्यांक विभागका सार्वजनिक आँकडाहरुलाई नै औपचारिक मान्ने गरिन्छ। 

यसर्थ, विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको छ।

यद्यपि उक्त अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै मूल आयआर्जनको स्रोत बनाएका विभिन्न प्रकारका विचौलिया, मध्यस्थकर्ता, दलाल, पेटी ठेकदार साथै कर तथा भन्सार छली अवैधरूपमा हुने आयात तथा निर्यातजस्ता आर्थिक क्रियाकलापलाई नसमेटेको हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विभागको तथ्यांकले देखाएको भन्दा ठूलो रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभर नौ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु सञ्चालित छन्। तीमध्ये चार लाख ६० हजार ४ सय २२ प्रतिष्ठान कतै पनि दर्ता भएका छैनन्। 

यस्तै, नेपालमा सञ्चालित ५२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो कारोबारको हिसाबकिताब राख्दैनन्। यसको सोझो अर्थ देशको कुल वित्तीय कारोबारको आधा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा अभिलेखित छैन भन्ने नै हो। 

यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यून मूल्यांकन भइरहेको भन्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको  भनाइमा थप बल पुर्‍याएको छ। यसले के पनि देखाउँछ भने नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्नुको साटो बर्सेनि बढिरहेको छ। त्यसैले, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २००२ मा प्रकाशित गरेको कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अवस्था उत्तर अफ्रिकामा ४८ प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिकामा ५१ प्रतिशत, एसियामा ६५ प्रतिशत र सव–सहारा अफ्रिकामा ७१ प्रतिशत रहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई समेत समेट्ने हो भने यसको हिस्सा अझ बढ्ने देखिन्छ।

यसैगरी, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ (तेस्रो) अनुसार १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा छन्। 

सन् २०१७ मा अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन भन्छ – नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा रहेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापका ठूलो हिस्सा अहिले पनि अर्थतन्त्रको दायराबाहिरै रहेका छन्। 

त्यसैगरी, कर छली, हुण्डी कारोबार, पुँजी पलायन, नेपाल  र भारतबीच रहेको खुला सीमाका कारण हुने अवैध आयत/निर्यात, ढुकुटी कारोबार, चन्दा तथा मिटर ब्याजी जस्ता अवैध आर्थिक क्रियाकलापका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार थप जटिल र संवेदनशील बन्दै गएको छ। 

यस्तो अर्थतन्त्र नेपालका लागि मात्र होइन, विकासशील मुलुकहरु अधिकांशको समस्या हो। यसको पूर्ण नियन्त्रण नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा मात्र होइन, विकसित देशमा पनि सम्भव देखिँदैन। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधाबराबर हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगट्नु भने पक्कै चिन्तालाग्दो विषय हो।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढी भएकाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले लागू गरेका नीति नियमहरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। तिनले नतिजा दिन सकेका छैनन्। 

अर्कोतर्फ, राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ। यसबाट राज्यले बर्सेनि अर्बौं राजस्व नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भने आर्थिक अपराधसमेत वृद्धि भइरहेको छ। 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले बहुआयामिक प्रभाव पार्दछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दा त्यसले स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नकरात्मक असर पार्ने देखिन्छ। अनौपचारिक अथतन्त्रले उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पुग्दछ।

अनौपचारिक क्षेत्रअन्तर्गतको 'ग्रे–इकोनोमी' फस्टाउँदा औपचारिक वा नीति, नियमभित्र बसी संचालित कम्पनी, व्यवसाय तथा मापदण्डमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ठूलो प्रभाव परिरहेको छ। विशेष गरेर भारतीय सीमा नाका जोडिएका क्षेत्रहरुमा व्यापार व्यवसाय गर्ने केही व्यापारीहरुले अवैध तथा भन्सार छली गरी ल्याएका मालसामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कतिपय व्यवसायीहरु आफ्नो व्यसायबाटै पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ।

यस्ता व्यापार बढ्दा एकातिर राजस्व घट्नेदेखि अर्कोतिर नेपालीले विदेशमा गएर कमाएको पैसा (विप्रेषण) मध्ये धेरै रकम विदेश नै फर्कने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी, यस प्रकारको व्यापारले पुँजी पलायनलाई पनि सहयोग गर्ने गरेको छ।

बिचौलिया, मध्यस्थकर्ता, दलाल, ससाना ठेकेदार, क्लिनिकमा पार्ट टाइम काम गर्ने डाक्टर, वकिलजस्ता पेशा व्यवसाय अपनाइ राम्रो आय आर्जन गर्ने वर्गलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार दिन प्रतिदिन बढदै गएको छ। 

अर्कोतर्फ, घरजग्गाको व्यापारमा पनि दलाल अर्थतन्त्र झाँगिएको छ। यसमा जग्गाको कम मूल्यांकन गरी भारी मात्रामा राजस्व छली गर्ने र जग्गाको बढी मूल्यांकन गरी कालोधनलाई सेतो बनाउने दुवै प्रकारका काम हुने गरेको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संख्यामा रहेका प्रतिष्ठानहरु कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको हुँदा करको दायरामा आएका हुँदैनन्। यसले गर्दा सरकारले कर गुमाउँछ नै, त्यसको कारोवार पनि राज्यको नियन्त्रणमा हुँदैन।

यसरी ल्याउन सकिन्छ औपचारिक च्यानलमा
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सरकारले केही प्रयास भने गरेको देखिन्छ। जस्तै – अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु यसका लागि सरकारले गरेको प्रयासको एउटा उदाहरण हो। 

यसैगरी, बैंक कारोबारमा खातावालको केवाइसी (ग्राहक पहिचान) नियमित अद्यावधिक, एक लाखभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य परिचयपत्र लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) को शुभारम्भ गरेको छ। 

यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सोझो प्रभाव राजस्व प्रणालीमा पर्ने हुँदा करका दायराहरु विस्तार गरेर त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ। 

यसका लागि असंगठित रूपमा स्थापित प्रतिष्ठानहरुलाई निश्चित समयसम्म दर्ता प्रक्रिया, कर, दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरण लगायतमा छुट जस्ता कार्यक्रमहरुमार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ।

त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिएर यस क्षेत्रको संगठित विकास गर्न किसानहरुलाई बैंक कर्जामा सहज पहुँच, कर तथा राजस्व छुट जस्ता प्रोत्साहन दिने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ। त्यस्तै, मुलुकमा औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण बढाउँदै लैजाँदा पनि अर्थतन्त्र स्वतः औपचारिक दायराभित्र आउँछ।

नेपालको परम्परागत आर्थिक गतिविधि र दक्षिणतर्फ खुला सीमाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको हो। भन्सार प्रणाली राम्रोसँग व्यवस्थापन हुने हो भने यसको आकार घट्ने निश्चित छ। त्यसैगरी, राजस्व चुहावटको संवेदशील क्षेत्र र वस्तुको ठोस पहिचान गरी राजस्व चुहावटका लागि वस्तुगत कार्य योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्रोतको अभाव हुन नदिन र राजस्व संकलनमा रहेको खाडल पुर्न पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रहरुलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधीभित्र ल्याउन सके उपयुक्त हुने देखिन्छ।

तसर्थ, मुलुकको समृद्धिका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बाधक हो भन्दा फरक पर्दैन। अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै जानु भनेको मुलुकको विकासको लागि निश्चय नै नकरात्मक हो। 

यसका बाबजुद अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण सम्भव भए पनि यसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन। तसर्थ, सकेसम्म यसलाई न्यूनीकरण गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको आधार वृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्दछ।

(बुढाथोकी नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुर कार्यालयमा कार्यरत छन् ।)