यस लोकमार्गको कुल लम्बाईमध्ये जम्मा ४८.६१ प्रतिशत (९१३.३ किमी) खण्ड मात्र कालोपत्रे भएको छ । त्यसमा पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले ४५१ किमी मात्र कालोपत्र गरेको हो । त्योभन्दा लामो खण्ड  (४६२ किमी) अन्य आयोजनाबाटै कालोपत्रे भएका हुन् । यसका बाबजुद पनि आयोजनाको निर्माण झन्डै डेढ दशकमा आधा पनि सकिएको छैन ।

—-

काठमाडौं।  मध्यपहाडको लाइफ लाइन मानिएको  मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना लक्षित अवधिभन्दा पाँच वर्ष पछाडि मात्रै सम्पन्न हुने भएको छ । 

पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म कुल कुल १८७९ किलोमिटर लामो यस सडक आयोजनाका विभिन्न खण्ड हेर्दै आएका इन्जिनियरहरुले दिएको जानकारीअनुसार यसको निर्माण पूरा हुने अवधि कम्तिमा पनि पाँच वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चत छ । 

२०६४ सालबाटै सुरु भएको आयोजनाको १३ वर्ष बित्दा लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति जम्मा ४८.९४ प्रतिशत छ । आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट समेत राम्ररी खर्च हुन सकेको देखिँदैन । निर्देशनालयका अनुसार यसको वित्तीय प्रगति जम्मा ५३.२४ प्रतिशत छ।

यस लोकमार्गको कुल लम्बाइमध्ये जम्मा ४८.६१ प्रतिशत (९१३.३ किमी) खण्ड मात्र कालोपत्रे भएको छ । त्यसमा पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले ४५१ किमी मात्र कालोपत्र गरेको हो । त्योभन्दा लामो खण्ड  (४६२ किमी) अन्य आयोजनाबाटै कालोपत्रे भएको छ । यसका बाबजुद पनि आयोजनाको निर्माण झन्डै डेढ दशकमा आधा पनि सकिएको छैन ।

यसै पनि सुस्त गतिमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम पछिल्लो समय कोभिड-१९ ले केही महिना कामै ठप्प हुँदा झन् पछाडि धकेलिएको हो । कोभिडकै बीच लोकमार्गको काम पुनः सुरु गरिएको भए पनि यो अझै फुल फ्लेजमा अघि बढ्न सकेको छैन। 

अहिले आयोजनाको केही खण्डमा मात्रै काम भइरहेको छ । ती खण्डमा पनि अत्यन्तै धिमा गति रहेको पाइएको छ । यसका बाबजुद काम भने नरोकिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर सुरज अधिकारी बताउँछन् । कोरोनाका कारण असर परे पनि काम जारी रहेको ‍उनको दाबी छ। 

'कोरोनाले गर्दा आयोजनामा ठूलो असर परेको छ ।  चैत-वैशाख असफाल्टको काम हुने मुख्य सिजनमा नै काम हुन पाएन। एउटा ड्राइ सिजन खेर गयो,' उनले भने । 

यसका बाबजुद कोरोना कहर नभएको भए पनि २०८० सालमा यो लोकमार्ग पूरा गर्ने लक्ष्य भने पूरा हुने सम्भावना नै नरहेको र कोरोनाले आयोजना थप पछाडि धकेलेको उनले बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्देशनालय बुद्धनगरले उपलब्ध गराएको आँकडा अनुसार यस आयोजनामा अहिलेसम्म ३८ वटा ठेक्का मात्रै पूरा भएका छन्। १२३ ठेक्काहरु चालु अवस्थामा छन् । २६ वटा ठेक्काको म्याद नाघिसकेको छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनपछि ६७ ठेक्काको म्याद थप भएको छ भने रुग्ण अवस्थामा १६ वटा ठेक्का छन्। 

यस आयोजनाको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म ४६  अर्ब १४ करोड  रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आवका लागि ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आवमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

आयोजनाका इन्जिनियरहरुका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीहरुलाई कोरोनाका कारण काम गर्न दवाब दिने अवस्था छैन। यद्यपि, छठपछि कामले गति लिनेर उनीहरुको अपेक्षा छ। 

आयोजनाबाट उपलब्ध तथ्यांक अनुसार,  कुल १८७९ सडकमध्ये आयोजनाबाट ४५१.३ किमी र अन्य आयोजनाबाट ४६२ गरी कुल ९१३.३ किमी कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी सडकमध्ये ६४४.७ किमी कालोपत्रे, ९९ किमी ग्राभेलका लागि ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। कालोपत्रे गर्नुपर्ने ३२१ किमीको भने ठेक्का व्यवस्थापन हुनै बाँकी छ। 

आयोजनामा पर्ने कुल १२९ पुलमध्ये ८३ वटा निर्माण  भइसकेको छ। १८ वटा निर्माणाधीन छन् भने २८ वटाको अझै ठेक्का व्यवस्थापन भएको छैन । 

गत आवमा  कालोपत्रे स्तरमा सडक स्तरोन्नति गर्न ३०० किमी, १५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तीमध्ये १६८ किमी सडक कालोपत्रे  र नौवटा पुल निर्माणका लागि मात्र ठेक्का लागेको छ। 

यस्तै, गत वर्ष ३५० किमी कालोपत्रे र  १६ वटा पुल निर्माण सक्ने कार्ययोजना बनाइएको थियो। त्यसमा कालोपत्रे १११.३ किमी मात्रै भयो भने पुल लगभग लक्ष्यअनुसार (१५ वटा) बन्यो । कालोपत्रेमा लक्षित प्रगति हासिल गर्न नसक्नुको कारण 'कोरोना' भएको आयोजनाको जिकिर छ ।

गत आवमा ठेक्का लगाइएका स्थानहरुमा जाजरकोट जिल्लामा कालोपत्रेस्तरमा सडक स्तरोन्नतिका लागि कुल ५२ किमीको ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ । जसमा कुडु-जागतिपुर-कार्कीगाउँ-थलाहगड खण्ड (२० किमी) र थलाहगड-दसेरा-स्वेडाँडा खण्ड (३२ किमी) रहेको छ ।

यस्तै, रुकुममा शेरीगाउँ-हाँसिबाङ्ग खण्ड (१२.५ किमी) को लागि ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ। शाहीगाउँ-रामगढ खण्ड (३४.५ किमी), मंगर-स्वेडाँडा खण्ड (११ किमी), लोहोरे-दैलेख खण्ड (३० किमी) गरी  दैलेखमा पोहोर कुल ७५.५ किमीका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भयो । गोरखामा पनि निबेल-नयाँ साँघु-पालुङटार खण्डको २८ किमी ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ।

पुलतर्फ  सिन्धुपाल्चोकमा अमौन खोला पुल, मंसिरे खोला पुल, सिस्नेखोला पुल, होस्टे खोला पुल लगायतको ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ।

रामेछापमा  तामाकोशी नदी पुल र सित्खा खोलामा, नुवाकोटमा त्रिवेणी दोभान खहरे पुल, दैलेखमा रुमा खोला पुल र कुम्री खोला पुलको ठेक्का लागेको छ।

चालु वर्षभित्र सबै ठेक्का  लगाइसक्ने लक्ष्य छ। आयोजनाले केही सातापहिले मात्र पाँचवटा  खण्ड कालोपत्रेका लागि ठेक्का निकालेको थियो।
चालु आवमा कुल ३२१ किमी सडक र २८ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको  छ। त्यस्तै, तीन सय किमी कालोपत्रे र १५ वटा पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ। यसका लागि १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 

यसपछि आगामी आव २०७८/०७९ मा ३४० किमी कालोपत्रे, १७ पुल निर्माण सक्ने योजना छ। त्यसका लागि १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाइएको छ । 

पूर्वनिर्धारित आयोजना सम्पन्न वर्ष २०७९/०८० मा ३२६ किमी सडक कालोपत्रे १४ वटा पुल  निर्माण गरिसक्ने योजना छ। त्यसमा १२ अर्ब ६२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी काम सक्न ३८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर योजना अनुसार बजेट पनि विनियोजन भएको छैन भने काम पनि हुन सकेको छैन।

पूर्वी खण्ड (७२१ किमी) र पश्चिम खण्ड (११५८ किमी) गरी दुईवटा कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको आयोजना समयमा नै पूरा गर्ने भन्दै राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालय अन्तर्गत पाँचवटा कार्यालयहरु बनाएर  त्यसमातहत काम भइरहेको छ। 

निर्देशनालयले ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी काम आयोजना कार्यालयहले कार्यान्वयन गर्ने गर्दै आएका छन्।  काठमाडौंको बुद्धनगरमा आयोजनाको निर्देशनालय रहेको यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा आयोजनाका कार्यालयहरु राखिएका छन्। 

तीमध्ये केही कार्यालयको प्रगति अत्यन्त सुस्त छ ।

१३ वर्षमा पाँचथर कार्यालयको प्रगति जम्मा २० प्रतिशत
यस परियोजनाको शुरुआती विन्दुदेखि करीब ३ सय ८६ किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा पाएको आयोजना कार्यालय पाँचथरले परियोजना शुरु भएको १३ वर्षमा जम्मा २० प्रतिशत काम मात्रै सकेको छ ।

यो कार्यालयले पाँचथरको चियो भन्ज्याङ, गणेश चोकदेखि भोजपुरको लेगुवाघाटसम्म ३८६ किमी हेर्छ। पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र भोजपुर यसको कार्य क्षेत्र हो। यस खण्डमा हालसम्ममा ७९.५ किमी सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ। यो यस कार्यालयको जिम्मामा रहेको कुल सडक लम्बाईको करीब २० प्रतिशत मात्र हो ।

त्यसमध्ये पनि गत आवमा  तमोर-संक्रान्ति-म्याङलुङ (तेह्रथुम) ३४ किमी  र भोजपुर चखेवा (भोजपुर) ६ किमी गरी कुल ४० किमी कालोपत्रे भएको थियो । यस्तै, ओयाम खोला, कोर्या खोला, छांगे खोला गरी पाँचथरमा तीनवटा पुल निर्माण भएका छन्।

कार्यालयले यो वर्ष तमोर-संक्रान्ति-म्याङलुङ (तेह्रथुम) २४.८ किमी, धनकुटाको वसन्तपुरदेखि म्याङलुङ २५.५ किमी, हिले-लेगुवा (धनकुटा) १०.७ किमी, भोजपुर-दिक्तेल खण्डको भोजपुरमै पर्ने १४ किमी सडक कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। पाँचथरका सुक्खा खोला र खण्डुवा खोला, खोरगा खोला पुल (तेह्रथुम), मङ्गमाया खोला (धनकुटा) मा तीन निर्माण सक्ने लक्ष्य छ।

यो आयोजना कार्यालयअन्तर्गत ३५ वटा ठेक्का चालु अवस्थामा छन्। म्याद सकिएका आठ वटा ठेक्का छन्।  नवौ संशोधन अनुसार म्याद थप भएका २५  वटा ठेक्काहरु छन्। रुग्ण अवस्थामा ६ वटा ठेक्का छन्। ९ वटा ठेक्का सम्पन्न भएका छन्। 

काभ्रे कार्यालय अन्तर्गतका ३१ प्रतिशत सडक कालोपत्रे
लोकमार्गको यो कार्यालयले भोजपुरको चखेवादेखि खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली रामेछाप, काभ्रेपलान्चोक हुँदै सिन्धुपाल्चोकको बाहुनेपाटीसम्म कुल २६१ किमी सडक हेर्छ । जसमध्ये हालसम्म ८१ किमी (३० प्रतिशत) सडक सडक कालोपत्रे भएको छ ।

कार्यालयले गत आवमा चखेवा-दिक्तेल सडक (खोटाङ) मा १.५ किमी सडक कालोपत्रे र दाम्दे खोला पुल (खोटाङ) निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो वर्ष भोजपुर-दिक्तेल (खोटाङ) ४० किमी कालोपत्रे सक्ने, खोटाङमा पन्खु पुल, दौन्ते पुल, भुल्के पुल, सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा पर्ने मानामा बहादुरे खोला पुल गरी चारवटा पुलको निर्माण सक्ने लक्ष्य छ।

काभ्रे कार्यलयका १३ वटा ठेक्का सम्पन्न भएका र २६ वटा ठेक्का चालु अवस्थामा छन्। म्याद सकिएका ठेक्का चारवटा छन्। १४ वटा ठेक्काको म्याद थपिएको छ। सातवटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। 

गोरखा कार्यालयले २१ किमी मात्रै सक्यो कालोपत्र 
लोकमार्गको यो कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको पार्टी भन्ज्याङदेखि लमजुङ करापुटारसम्म हेर्छ। करिब २ सय ६१ किमी लामो यो खण्डलाई पनि सातवटा भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ। यसमा अहिलसम्ममा २१.५ किमी मात्रै कालोपत्रे भएको छ।

गत आवमा  ठाँटीपोखरी-भोर्लेटार लमजुङ ६.८ किमी कालोपत्रे भएको थियो। बोहोरे खोला पुल, सामरी खोला पुल, काउले खोला पुल, कुखुरे खोला पुल, ठाडो खोला पुल  (नुवाकोट), भर्याङ भुरुङ खोला पुल (धादिङ), कागुने खोला पुल (गोरखा), लिपु खोला पुल र मिदि खोला पुल (लमजुङ) को निर्माण सम्पन्न भएको छ।

कार्यालयले यो वर्ष पातिभन्ज्याङ-छहरे (नुवाकोट) ११ किमी, ढिकुरे-गंगटे (नुवाकोट) ५ किमी, देउडी-सामरी भन्ज्याङ (नुवाकोट) ५ किमी, आरुघाट-ओखले (गोरखा) ८ किमी, ओखले-निबेल (गोरखा) ५ किमी, किरिन्चे-रातामाटा-भोर्लेटार (लमजुङ) १६ किमी सडक र  गोरखामा जरङ खोला र बोहोरे खोलामा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो कार्यालयमा चालु अवस्थामा २० वटा ठेक्का छन्। म्याद नाघेका ( सुरु संशोधित) ३ वटा छन्।  म्याद थप भए १६ वटा छन्। ९ वटा पूरा भएका छन् भने कुनै पनि ठेक्का रुग्ण छैन।

पर्वतको प्रगति सबैभन्दा राम्रो, सक्यो ५४ प्रतिशत सडक कालोपत्रे
मध्यपहाडीको यो कार्यालयले कास्कीको करापुटारदेखि बागलुङ/रुकुमको बुर्तिबाङसम्म करिब २ सय ४५ किलोमिटर सडक हेर्छ । कास्की, पर्वत र बागलुङ जिल्ला यसको कार्यक्षेत्र हो। यसले अहिलेसम्ममा १३३ किमी (५४.२९ प्रतिशत) कालोपत्रे छ।

गत आवमा घट्टेखोला पुल-नयाँ पुल (कास्की) १६ किमी, बागलुङ बजार-नयाँ पुल ४ किमी, हटिया-बुर्तिबाङ ३ किमी, बुर्तिवाङ-पातिहाल्ने (बागलुङ) १० किमी  गरी कुल ३३ किमी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। एउटा पनि पुल निर्माण भएको छैन।

यो वर्ष  बागलुङमा बागलुङ बजार-घोडाबांधे २६ किमी, बुर्तिवाङ-पातिहाल्ने ११ किमी गरी कुल ३७ किमी सडक सक्ने लक्ष्य छ । यस्तै, नयाँ पुल मालढुंगा (पर्वत) २० किमी, याम्दी-नयाँ पुल  (कास्की) १२ किमी  सडक कालोपत्रे र  बागलुङमा भुजी खोला पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ।
पर्वत कार्यालयअन्तर्गत १३ वटा ठेक्का चालु छन् भने दुई वटा पूरा भइसकेको छ । चारवटा म्याद नाघेका छन् भने आठ वटाको म्याद थप भएको छ। एउटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छ।

दैलेख कार्यालय सबैभन्दा कमजोर, कालोपत्रे जम्मा साढे ४ प्रतिशत
यो लोकमार्गकै सबैभन्दा लामो खण्ड हेर्ने आयोजना कार्यालय दैलेखको कार्यप्रदर्शन सबैभन्दा कमजोर छ । यो खण्डमा रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र अछाम जिल्लामा गरी कुल ६ सय ४५ किमी (रुकुमको लुकमगाउँदेखि  बैतडीको झुलाघाटसम्म) पर्छ । 

त्यसमध्ये आयोजना सुरु भएको १३ वर्षमा जम्मा ३० किलोमीटर अर्थात ४.६५ प्रतिशत मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ ।

पाती हाल्ने-रुकुमकोट (पूर्वी रुकुम) ११.७० किमी, शितलपोखरी-खोपिचौर  (रुकुम पश्चिम) ९.७५ किमी, लोहोरे-हुलाकटाकुरा-बेस्ताडा-मङगर (दैलेख) ६.१० किमी, विनायक मंगलसेन (अछाम) २.४५ किमी गरी कुल ३० किमी कालोपत्रे भएको छ। रेलिखोला पुल (पूर्वी रुकुम), जहारी खोला पुल (पश्चिम रुकुम) गरी दुई वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

यो वर्ष पातिहाल्ने-रुकुमकोट (पूर्वी रुकुम) १७ किमी, रुकुमकोट-खोपीचौर (पूर्वी रुकुम) १५ किमी, हासिबाङ्ग-चौरजहारी  (पश्चिम रुकुम) १७ किमी, रावतकोट-लैनचौर रामघाट (दैलेख) १७ किमी  सडक कालोपत्रे र भेरी पुल (पश्चिम रुकुम) जाजरकोट,  थलाहागड (जाजरकोट) का साथै दैलेखमा कुम्री खोला र रुमा खोला गरी चारवटा पुलको निर्माण सक्ने लक्ष्य छ।

दैलेखमा पाँचवटा पूरा र २९ वटा ठेक्का चालु अवस्थामा छ। म्याद नाघेका सातवटा र म्याद थप भएका चारवटा रुग्ण अवस्थामा छन् ।

किन छ आयोजना कछुवा गतिमा 
यो आयोजनाको सडकका लागि दायाँ-बायाँ दुवैतर्फको सीमा (राइट अफ वेज) अहिलेसम्म पनि निर्धारण नभएकाले जग्गा अधिग्रहणमै समस्या छ। आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा यो सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई बनेको छ ।

सडक सीमामा पर्ने जग्गाको स्वामित्व अहिलेसम्म जनताकै नाममा छ। यसैले पछि यसले ठूलो समस्या ल्याउने देखिन्छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गकै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका  सडकमा मुआब्जा वितरण गरिने भएपनि सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउने सडकमा भने मुआब्जा दिने गरेको छैन । यो आयोजनाको दोस्रो समस्या यो पनि रहेको छ ।

आयोजनाका कतिपय खण्ड एशियाली विकास बैंक लगायतको वैदेशिक सहायतामा बनेको हुँदा ती खण्डको सडकमा परेको जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छन् भने नेपाल सरकारले अघि बढाएको सँगै जोडिएको कित्तामा पर्ने सडकमा गएको जग्गालाई भने मुआब्जा दिइएको छैन । यसले गर्दा जग्गा अधिग्रहणमा ठाउँ ठाउँमा स्थानीयको विरोध र सडक निर्माणमा अवरोध छ ।

त्यस्ता जग्गालाई मुआब्जा वितरण नगर्दा सडक रेखांकनमा नै विवाद हुने गरेको  आयोजनाले कार्यालयहरुले जनाएका छन् । 
यही मुआब्जा विवादका कारण लमजुङ जिल्लाको सुन्दर बजार, भोर्लेटार र राम बजार, धादिङको कटुन्जे, सेमजोङ लगायतका ठाउँहरुमा घर र अन्य संरचनाहरु भत्काउन समस्या भएको छ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरि ठेक्का व्यवस्था गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ। मुआब्जा वितरणका लागि  पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियर हुन नसक्दा ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको आयोजनाको भनाइ छ।

‍यस्तै, उपयुक्त  क्वेरी साइट नहुँदा निर्माण सामाग्रीको अभाव हुँदा पनि निर्माण कार्यमा नै बाधा पुगेको  बताइएको छ। स्थानीयबाट सडक क्षेत्रभन्दा बाहिरको विभिन्न कामका लागि पनि दबाव हुने गरेको छ। लिकं रोड निर्माण गरिदिने माग आइरहने गरेका कारण समस्या भएको आयोजनाका इन्जिनियरहरु बताउँछन् । 

'राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८' मा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा नेपालको मध्यपहाडी भूगोल भएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग नामकरण गरी वर्ष २०६४/०६५ बाट आयोजना थालिएको हो ।
मध्यपहाडका २६ जिल्लाहरुका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करीब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ।