काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने गरी ल्याएका पछिल्ला नीति-निर्देशनप्रति खुद्रा कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको नेपालस्थित एक मात्र सञ्जाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास विपरीतका अब्यवहारिक नीति ल्याएको भन्दै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको नेपाली ब्यवस्थापन र नेपाललाई हेर्ने सिंगापुर कार्यालय राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले ल्याएका अव्यवहारिक नीतिका कारण स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड जस्ता बैंकलाई ब्यापार गर्न कठिन हुने संकेत समेत उसले राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेको छ। 

यस बारेमा चार्टर्ड ब्यवस्थापनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र त्यहाँका उच्च अधिकारीलाई आफ्नो रिजर्भेसनसमेत सुनाइसकेको छ। चार्टर्ड बैंकको असन्तुष्टि सुनिसकेपछि गभर्नर अधिकारीले त्यस विषयमा 'छलफल गर्न सकिने' जबाफ दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले दाबी गर्‍यो।

कोभिड-१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरेपछि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनपछि चार्टर्ड बैंक असन्तुष्ट हुन थालेको हो। चैत १६ गते जारी गरिएको १९ बुँदे निर्देशनमा, किस्ता भुक्तानी गर्न आउने ग्राहकलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन भनिएको थियो। 

यो निर्देशन राष्ट्र बैंकको अन्तरिम कालमा आएको थियो। गभर्नरबाट डा. चिरञ्जीवी नेपाल अवकाश भइसकेका थिए भने नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भइसकेको थिएन। कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले तत्कालिन अर्थमन्त्री  डा. युवराज खतिवडासँग समन्वय गरेर ब्याज भुक्तानीमा छुट दिन निर्देशन जारी गरेका थिए।

गभर्नरका रूपमा महाप्रसाद अधिकारी आएपछि बैशाख १६ गते अर्को निर्देशन आयो- जुन चार्टर्डलगायत स्थानीय बैंकलाई पनि बिझाएको थियो। त्यसै दिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने दिन भएकाले अधिकारीले हतार हतार निर्देशन जारी गर्दै चैतमा कायम ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दु कम गरेर ग्राहकसँग किस्ता लिन निर्देशन दिए। 

राष्ट्र बैंकको यी दुवै निर्देशनपछि चार्टर्डको काठमाडौं कार्यालय र सिंगापुर कार्यालयबीच कुराकानी भएको थियो। भर्चुअल कुराकानीमा सिंगापुर कार्यालयले 'अहिले बैंकले छुट दिएको पैसा पछि सरकारले फिर्ता गर्छ हो?' भनेर सोधेको थियो।

राष्ट्र बैंकको यी दुवै निर्णयपछि चार्टर्डको ब्यवस्थापन 'आश्चर्य' मा परेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकसँग प्रतिक्रिया भने जनाइसकेको थिएन। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्‍यो। साउन ३ गतेको मौद्रिक नीति र त्यसपछि जारी भएका परिपत्र र एकीकृत निर्देशनपछि भने चार्टर्डले प्रतिक्रिया जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्ला कतिपय नीति निर्देशनप्रति अन्य बैंकरका साथै छाता संगठन बैंकर्स संघले नै पनि असहमति जनाइसकेको छ। तर चार्टर्डको असहमतिलाई भने केन्द्रीय बैंकले विशेष चासो र गम्भीरताका साथ लिन्छ।

'नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ। नीति/नियम अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भावनात्मक भएर आउँछ भन्ने बुझाइ चार्टर्डमा बलियो बन्दै गएको छ,'  बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'यसको अर्थ चार्टर्ड नेपाल बस्दैन भनेर लगाइहाल्न भने हतार हुनेछ। यस बारेमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। पक्कै केही पुनरावलोकन हुन सक्छ।'

कुनै पनि नीति/निर्देशन गहन अध्ययन र त्यो जारी गर्नुको पृष्ठभूमि पनि स्पष्ट हुनु पर्ने चार्टर्ड पक्षको तर्क छ। चार्टर्डलाई आवधिक कर्जा (जुन मासिक किस्ताबन्दीमा साँवा र ब्याज भुक्तानी हुन्छ) को ब्याज स्थिरता सम्बन्धि पछिल्लो नियम चित्त बुझेको छैन। 

अन्य देशमा पनि ब्याज स्थिर हुन्छ तर ५ वर्षसम्म हुन्छ। ऋण लिएको अवधिभर हुँदैन। राष्ट्र बैंकले भने एक वर्षभन्दा माथिका सबै ब्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज स्थिर गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।

'अहिले अलिकति तरलता भएर ब्याज घटिरहेको छ। कोभिड-१९ को असर कहिलेसम्म रहने स्पष्ट छैन। यस्तो असहज अवस्थामा अध्ययन नै नगरी स्थिर ब्याज गर भनेर भनिएको छ,' चार्टर्डले राष्ट्र बैंकसँग राखेको तर्क सुनाउँदै स्रोतले भनयो, 'यो निर्देशन जारी गर्नुको पृष्ठभूमि पनि प्रष्ट पारिएको छैन। यस्तो नीति निर्देशनले काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो, जुन कुरा हाम्रो ब्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकलाई अवगत गराइसकेको छ।'

अन्य बैंकरको बुझाइमा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड यस्तो बैंक हो, जसको काम गर्ने आन्तरिक नीति नियम राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि कडा हुन्छ। यहाँको बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको नीति नियम जस्ताको त्यस्तै पालना गर्नु पर्छ। सानोभन्दा सानो कम्प्लायन्स (अनुपालन) पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

चार्टर्डले अनुपालनमा होइन ब्यापारमा प्रश्न उठाउँछ भने त्यो साँच्चै गम्भीर कुरा भएको चार्डर्ड छाडेका एक पूर्व बैंकरको बुझाइ छ। 'फेरि राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्ने भनेको बैंकहरुको अभ्यास, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु हुन्,' ती बैंकले भने,'फलानोलाई यति ब्याज देउ, उति ब्याज देउ भन्ने जस्ता असाध्यै मसिना कुरा गर्ने होइन।' उनको बुझाइमा राष्ट्र बैंक नियामक होइन, अधिनायकवादीजस्तो चरित्रमा उत्रिरहेको छ।

चार्टर्ड स्रोतका अनुसार, आधार दर कोष लागत (कस्ट अफ फण्ड) मा आधारित छ।  कोष लागत निक्षेपमा लाग्ने खर्चसँग सम्बन्धित छ। निक्षेप स्थायी प्रकृतिको छैन। तीन/तीन महिनामा तरलता अभाव र उच्च वृद्धि हुन्छ। अधिक भएका बेला राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने अन्य स्थान (औजार) पनि दिँदैन। अभाव भएका बेला तरलता उपलब्ध पनि गराउँदैन। 

'यस्तो परिस्थितिमा स्प्रेड दर स्थिर (४.५ प्रतिशत छ), आधार दरमा पनि प्रिमियम तोकिएको छ,' चार्टर्ड स्रोतले भन्यो, 'खेल्ने/कुद्ने ठाउँ कतै राखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकले नाफा कमाउने होइन आफैं जोगिनसमेत गाह्रो हुन्छ।' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकबाट आउने भावनात्मक ब्याज छुटलगायतका स्किमले काम गर्न अझै गाह्रो बनाएको छ।

'राष्ट्र बैंकलाई पनि पक्कै ब्यवसायिक क्षेत्रको दबाब होला। तर एकातिरको समस्या समाधान गर्न अर्कोतिर समस्या थोपर्नु हुँदैन। वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन गर्नु पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'ब्यापार गर्ने ठाउँ एकदमै साँघुरो बनाइएको छ। यो समस्या चार्टर्डको मात्र होइन, समग्र बैंकहरुको हो।'

यसअघि पनि असहमति थियो
गभर्नरका रूपमा डा. युवराज खतिवडा हुँदा उनले बैकहरुको चुक्ता पुँजी १ अर्बबाट ५ अर्ब पुर्‍याउन खोजेका थिए। तर चार्टर्डले चुक्ता पुँजीभन्दा सबल पुँजी कोषमा जोड दिनु पर्ने भन्दै खतिवडासँग आफ्नो तर्क अगाडि सारेको थियो।

खतिवडाले पुँजी वृद्धिको योजनालाई 'ड्रप' गरे र आफ्नो चौथो मौद्रिक नीतिमा पुँजी कोष बढाउन जोड दिए। 

उनी बाहिरिएपछि आएका अर्का गभर्नरले सल्लाह नै नगरी पुँजी वृद्धिको योजना ल्याए। उनले दुई अर्बको पुँजी २ वर्षभित्रै ८ अर्ब पुर्‍याउन भने। त्यो बेला चार्टर्ड केन्द्रीय बैंकसँग असहमत भएको थियो। जानकारहरुका अनुसार, यस्तो रवैया रहे आफूहरु नेपालमा बस्न नसक्ने चेतावनी चार्टर्डले केन्द्रीय बैकलाई दिएको थियो।

तर तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले हकप्रद सेयर जारी गर्न नपर्ने बरु यहीँ एफपीओ निष्कासन गर्ने विकल्प दिए। चार्टर्ड त्यसमा सहमत भएर आफ्नो ७५ प्रतिशत सेयरबाट केही एफपीओ जारी गर्‍यो। अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपसँग बैंकको ७०.२१ प्रतिशत सेयर छ। एफपीओका कारण सर्वसाधारणको हिस्सा २५ प्रतिशतबाट बढेर २९.७९ प्रतिशत पुगेको छ।