तीन वर्षदेखि ७ प्रतिशतमाथि रहेको आर्थिक वृद्धि खतिवडाले छाडेर जाँदा कतिमा समेटिएला?


काठमाडौं। अर्थमन्त्रीबाट डा. युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि तथ्यांक विभागले आइतबार 'ध्यानाकर्षण' भन्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। त्यसमा उसको धारणा थियो- हामीले अहिलेसम्म गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (नौ महिनाको मात्र) तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छौं। त्यसबाहेक अन्य विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

विभागले गत बैशाख १७ गते गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाएको थियो। खतिवडालाई जोडेर आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको चर्चा चल्न थालेपछि विभागले विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

TaTa
TVS

सरकारले गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेको थियो। लकडाउनकै बीचमा वर्षभरीको आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको हो। लकडाउन निरन्तर रह्यो। अहिले फेरि लकडाउनभन्दा कडा गरेर स्थानीय प्रशासनहरुले निषेधाज्ञा गरेका छन्। निषेधाज्ञा भने नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि सुरु भएको हो।

आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भनेर गणना गर्ने केही अधिकारीहरुको कुरा पत्याउने हो भने गत वर्षको सुरुवातबाटै अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको थिएन। त्यसअघि लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि भइरहेका बेला गत वर्षको सुरुवातबाटै राम्रो लक्षण नदेखिएपछि अर्थमन्त्रालयको दबाबमा विभागले त्रैमासिक तथ्यांकहरु पनि सार्वजनिक गरिरहेको थिएन। जब कोभिड-१९ को संक्रमण सुरु भयो, अनि बल्ल विभागले लकडाउन लक्षित आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनले पनि आर्थिक वृद्धि लगभग ऋणात्मक हुने देखिएको छ। त्यहाँका अधिकारीहरुका अनुसार, सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। संक्रमण बढेपछि प्रभावित नभएका क्षेत्रहरुमा पनि असर देखिन थालेको छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धि लगभग ऋणात्मक हुने उनीहरुको अनुमान छ। 

स्रोतका अनुसार, गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा एक प्रतिशतभन्दा निकै कम हुनेछ। यो पनि प्रक्षेपित मात्र हो। अर्को वर्ष मात्र वास्तविक कति हो भन्ने एकिन हुन्छ।

के हो जीडीपी?
कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई सञ्चार माध्यमहरुले सरल भाषामा आर्थिक वृद्धि भनेर अर्थ्याउने गर्छन्। एक वर्षमा देशमा उत्पादन हुने सबै वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्य नै जीडीपी हो। यसको वृद्धि दर पोहोरसँग तुलना गरेर निकालिन्छ। 

जीडीपीलाई बुझ्न अर्थशास्त्रको मोटोमोटो किताबहरु पढ्न जरुरी छैन। सजिलो गरी बुझ्न हामीले विद्यार्थीको मार्कसीटलाई हेरे पुग्छ।

विद्यार्थीले कस्तो गरिरहेको छ भनेर मार्कसिट हेरेर थाहा हुन्छ। गणितमा कस्तो छ? अङ्ग्रेजीमा कस्तो छ? नेपाली र विज्ञानमा के गरेको छ भनेर मार्कसिट हेरे पुग्छ। त्यसैगरी जीडीपीले पनि आर्थिक गतिविधिको स्तरलाई मापन गर्छ। जस्तो कृषि क्षेत्रमा कस्तो रहेछ?  सेवा क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा जीडीपीमा देखिन्छ। यी सबैको योगबाटै जीडीपी गणना हुन्छ।

जस्तो गत वर्ष धान कम फल्यो, मकै पनि खासै भएन र गहुँको उत्पादन पनि राम्रो भएन। यसबाट थाहा हुन्छ जीडीपीमा यसपाली कृषिको योगदान खासै रहेन। अब सेवा क्षेत्रले एकदमै राम्रो गर्‍यो, उद्योगले पनि गर्‍यो। तर कृषिले नगर्दा समग्र जीडीपी पनि प्रभावित हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र यो क्षेत्रका कारणले बलियो भयो वा कमजोर भयो भनेर जीडीपीले देखाउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जीडीपी त्रैमासिक रूपमै गणना गर्छ। सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष अर्थतन्त्र कति प्रतिशतले बिस्तार गर्ने भनेर पुर्वलक्ष्य निर्धारित गर्छ। त्यसै अनुसार उसले स्रोतको जोहो गर्छ। 

मध्यम र निम्न आय भएको जनसंख्या धेरै भएकाले नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ। सरकारले उच्च लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म हासिल हुन सकेको छैन। पछिल्ला तीन वर्ष सात प्रतिशतमाथिको वृद्धि लक्ष्यभन्दा कम नै हो। गत वर्ष साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि राखिएको थियो। यसपाली सात प्रतिशतको राखिएको छ। 

कसरी गणना गरिन्छ?
चार मूख्य सूचकको माध्यमबाट जीडीपी गणना गरिन्छ। पहिलो 'उपभोग खर्च' हो। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न गरिने खर्च यसमा हुन्छ। दोस्रो, सरकारी खर्च हो। तेस्रो लगानी र चौथो खुद निर्यात। 

जीडीपीको मापन प्रचलित र वास्तविक मूल्यमा गरिन्छ। तर, बढी प्रयोग हुने तथ्यांक वास्तविक मूल्यमा आधारित हुन्छ। जीडीपीको तथ्यांक १५ वटा क्षेत्रलाई समेटेर भेला पारिन्छ। यसभित्र कृषि तथा वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन्, विद्युत ग्यास र पानी, निर्माण, थोक तथा खुद्रा ब्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियलस्टेट तथा ब्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा ब्यक्तिगत सेवा पर्छन्।

सर्वसाधारणलाई कति महत्वपूर्ण?
नेपालमा जीडीपीलाई आधार बनाएर शासक छानिन्न। त्यसैले यसको महत्व बुझ्नु पर्छ भन्ने धेरैलाई लाग्दैन। भारतलगायत अन्य मुलुकहरुमा जीडीपीका आधारमा सरकारको पर्फमेन्स मापन गरिन्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ जीडीपीको महत्व धेरै हुन्छ। तर हामीले पनि जीडीपी भने बुझ्न जरुरी छ।

किनभने सरकारले गफ मात्र गरिरहेको छ कि काम पनि गरिरहेको छ भनेर हेर्ने नै जीडीपीबाट हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई कस्तो वातावरण दिएको छ, जीवनस्तर सुधार गर्न के गरिरहेको छ भनेर पनि यसैबाट थाहा हुन्छ। देश कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ भनेर हेर्ने पनि जीडीपीबाटै हो। 

यदि जीडीपी घट्यो भने देशमा उद्योग ब्यवसाय राम्रो भएको छैन, कृषि क्षेत्रले पनि काम गरेन, मान्छेले रोजगारी गुमाइरहेका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई सुधार गर्न सरकारले लगानी बढाउन आवश्यक हुन्छ। जीडीपी घट्दै जानु भनेको अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेको छ भन्ने हो। जीडीपी कमजोर हुँदा सरकारले खर्च बढाउनु पर्छ। उसले खर्च बढाएपछि निजी क्षेत्रले पनि खर्च बढाउँछ र जीडीपी माथि जान्छ भन्ने मान्यता छ। 

जीडीपीमा सबै अटाउँछ?
जीडीपीमा धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको सही तस्बिर बाहिर आओस्। तर जीडीपीमा सबै क्षेत्र भने समेटिएको हुँदैन। जस्तो असंगठित क्षेत्र। अनौपचारिक लेनदेन पनि यसमा समेटिएको हुँदैन। राज्यलाई छलेर गरिने कारोबार पनि यसमा समेटिएको हुँदैन। 

नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो छ। त्यसैले भनिन्छ नेपालको जीडीपीले सही र पूर्ण तस्बिर दिँदैन। यदि दिन्थ्यो भने नेपालको जीडीपीको आकार करिब ७० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने अनुमान गरिन्छ। उपभोक्ता मूल्यमा जीडीपी अहिले ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ भने चालु मूल्यमा ३२ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ छ। 


Share this Story

   

Samriddha Nepal[ 2020-09-12 02:24:40 ]
यो आर्थिक वृद्दिको मुख्य आधार भुकम्प पछि निजी क्षेत्रमा भएको पुनरनिर्माण हो । यथार्थतालाई छोपेर कुनै व्यक्तिलाई जस दिने काम न्यायोचित हुन सक्दैन ।


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell