पुनर्कर्जा नीतिले झनै समस्यामा होटल ब्यवसाय, एमालेको 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ' जस्तो भयो


काठमाडौं। गैरआवासिय नेपाली जीवा लामिछानेले युरोपमा तीन दर्जन होटलमा लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो होटल जर्मनीमा छन्। नेपालमा पनि जीवाको चारतारे होटल आकामामा लगानी छ।  

युरोप होस् वा एशिया, जर्मनी होस् वा नेपाल, सबैभन्दा बढी पर्यटन उद्योग प्रभावित छ। त्यसमा जीवाले लगानी गरिरहेका होटल प्रभावित नहुने कुरै भएन। 

TaTa
TVS

कोरोना संक्रमणको यो बेला उनी आफैं पनि अहिले युरोपमा छन्। तर उनलाई युरोपका तीन दर्जन होटलको भन्दा बढी चिन्ता काठमाडौंको आकामाको छ। कारण होटललाई कसरी जोगाउने भन्ने हो।

जर्मनीमा केन्द्रदेखि राज्य र स्थानीय सरकारसम्मले कोभिड प्रभावित व्याक्तिदेखि उद्योग व्यापारसम्मलाई टिकाउन राहत प्याकेज दिइरहेका छन्।

त्यसमध्ये एउटा राहत प्याकेज जर्मन सरकारले दिएको छ। त्यो प्याकेजमा यदि कुनै पनि होटल रेष्टुरेन्ट वा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको गत वर्षभन्दा यस वर्ष आम्दानी ७० प्रतिशतभन्दा घटेको छ भने त्यो कम्पनीको कुल सञ्चालन लागतको ८० प्रतिशत लागत सरकारले व्योहोर्छ।

होटलमा कसैले रोजगारी गरिरहेको छ भने त्यसलाई नहटाउन पनि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। त्यससँगै सरकारले अतिथि नभए पनि होटल अनिवार्य रूपमा खोल्न भनेको छ। बिजुली, पानी, मेन्टिनेन्स सबै चुस्त राख्न भनेको छ।

कर्मचारीलाई तलब र मेन्टिनेन्सका लागि खर्च सरकारले नै दिएपछि जीवाको टीमले एक जना अतिथि नभए पनि सबै होटलको अप्रेशनमा अप टु डेट गरेर राखेको छ। त्यसैगरी जर्मनीको केन्द्र सरकार मात्रै होइन् राज्य सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना बलबुताले भ्याएसम्मको राहत प्याकेज होटललाई दिइरहेका छन्। 

तर नेपालमा ?

---

'नेपालमा सरकारले राहात प्याकेज दिने क्षमता राख्दैन्, त्यो हामीले पनि बुझेका छौं,' जर्मनीबाट जीवाले बिजमाण्डूसँग भने, 'तर नेपालमा त सरकारले यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि दिइरहेको सहुलियत समेत खोस्यो।'

आकामा होटलको अहिले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर बैंक ऋण छ। यस पहिले रिफाइनान्सिङमार्फत आकामाले सस्तो ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिने सुविधा थियो। तर कोभिडपछि रिफाइनान्सिङलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक ठूला होटलको त्यो सुविधासमेत खोस्यो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत ऋणका लागि अधिकतम २० करोडको सीमा तोकेको छ। 

त्यस्तै अवस्था नक्सालमा भर्खर खुलेको पाँच तारे होटल म्यारियटको पनि छ। शशिकान्त अग्रवालले म्यारियटमा इक्वीटीबाहेक बैंकबाट चार अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। पहिले उनले त्यो रकम रिफाइनान्सिङमार्फत सहुलियतमा ऋण पाउन सक्थे। तर यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो बाटो समेत बन्द गरेको छ। 

'नयाँ सञ्चालनमा आएका होटलको सबैभन्दा ठूलो लागत भनेकै बैंक ऋणको ब्याज हो। जब हामी चार अर्ब रुपैयाँमा २० करोड रुपैयाँका लागि मात्रै रिफाइनान्सिङबाट सहुलियत ब्याज पाउँछौं भने हामीलाई त्यसको के अर्थ हुन्छ,' अग्रवालले बिजमाण्डूसँग भने, '२० करोडको मात्रै सहुलियत ऋण पाउँदा त्यो त हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै हुन थालेको छ।'

उनले होटल उद्योगीको मात्र प्रोपर्टी हो भन्ने नबुझ्न समेत सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। 'यो देशको पनि पोपर्टी हो,' उनले भने। 'तीन अर्ब ८० करोडको पुरै ब्याज तिर्ने अनि २० करोड रुपैयाँ मात्रैमा सहुलियत ब्याज पाउने हो भने के मैले यो पोपर्टी बचाउन सक्छु ?,' उनले प्रश्न गरे।

आकामा र म्यारियट मात्रै होइन्, यसअघि  अलफ्ट, अकामा, भिभान्ता, मिस्टिक माउन्टेनलगायत नयाँ अधिकांश होटलले पुनर्कर्जा लिइरहेका थिए। उनीहरुले ५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा पाएकाले ब्यवसायलाई धान्न सकेका थिए। 

'तर अहिले बजारले निर्धारण गरेको ब्याज तिर्दा होटल सञ्चालन गर्न सकिंदैन,' अग्रवालले भने। अहिले बैंकहरुको आधार दर ५.८० प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म छ। बैंकहरुले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेपछि मात्र ब्याज निर्धारण गर्छन्। थोरै आधार दर हुने बैंकहरु एकदमै कम छन्। यसो हुँदा होटल/ब्यवसायहरुले बजार दरअनुसार आवधिक ऋण ९/१० प्रतिशतमा पाउँछन्। जुन, पुनकर्जाभन्द दोब्बर महँगो पर्न जान्छ।

'राज्यले असहज अवस्थामा राहत दिने हो। पाइरहेको सुविधा खोस्ने होइन,' नेपालमा होटल सञ्चालन गरिरहेका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले बिजमाण्डूसँग भने, 'होटल ब्यवसायलाई राज्यले आफ्नै सम्पत्ति ठानेर ब्यवहार गर्नु पर्छ।'

'विदेशमा पाइरहेको सुविधा र नेपालमा पाइने सुविधाबीच तुलनै हुँदैन,' उनले सुनाए, 'जर्मनीमा निजी होटललाई पनि सरकारले आफ्नो सम्पत्ति ठानेर सुविधा दिन्छ। होटल ब्यवसाय भनेको राज्यको धरोहर भनेर बुझ्छ। तर नेपालमा त्यो कुरा छैन।'  

कार्यान्वयन गर्नै गाह्रो
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई तीन भागमा बाँडेको छ। १५ लाख रुपैयाँसम्म सीमा भएको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा छ। 

राष्ट्र बैंकले समय समय कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेषको सूचीमा राखेको छ। यसभित्र निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम ब्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्यम/ब्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने ऋणहरु पर्छन। 

यो कर्जाको रकम बढीमा ५ करोडको हुने छ। यी दुवै सूचीमा नपरेकालाई राष्ट्र बैंकले तेस्रो अर्थात साधारण पुनर्कर्जामा राखेको छ। यस्तो पुनर्कर्जाको सीमा बढिमा २० करोड रुपैयाँको हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा तीन तरिकाले वितरण गर्ने छ। कुल रकमको ७० प्रतिशत एकमुष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई, २० प्रतिशत विशेष ग्राहकलाई (अहिलेलाई कोभिड) र बाँकी १० प्रतिशत लघुवित्तलाई।

एकमुष्ठ आएको ७० प्रतिशत रकमको ३० प्रतिशत ५ करोडसम्मको ऋण दिन पाइन्छ। बाँकी ७० प्रतिशत साना, लघु कम्पनीलाई दिनु पर्छ, जुन १५ लाख रुपैयाँभन्दा सानो रकमको हुन्छ। 

यही कारण अहिले बैंकहरुलाई हिसाब मिलाउन गाह्रो परेको हो। बैंकलाई मात्र होइन कोभिड-१९ ले असाध्यै समस्यामा परेका होटल तथा अन्य ब्यवसायलाई पनि समस्या परेको छ।

ठूलाको सुविधा झनै खोसियो
'१५ लाख रुपैयाँभन्दा सानो ऋणलाई अहिलेको अन्य नीतिहरुले समेटेको छ। जस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा,' एक बैंकरले भने, 'र, यो रकम बैंकहरुले लगानी गर्नै सक्दैनन्।' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण ठूला ब्यवसायीले सहुलियत दरको पुनर्कर्जा पाउनै सक्दैनन्।

अग्रवालका अनुसार, एकातिर कोभिडले अप्ठ्यारो अवस्थामा पारिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले पनि समस्यामा पारिदिएको छ। यसबारेमा उनले राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गरिरहेका छन् तर स्पष्ट जबाफ पाउन सकेको छैन।

पुनर्कर्जा कोष राष्ट्र बैंकभित्रको 'भन्सार' जस्तै थियो। यहाँबाट पैसा लिन बैंकरको सिफारिस चल्दैनथ्यो। ब्यवसायीले भनेपछि एक घण्टामा फाइल स्वीकृत हुन्थ्यो। 'हामी सबै बैंकरसँग अनुभव छ पुनर्कर्जाको। ब्यवसायीहरु पुनर्कर्जा माग्न आउनु हुन्थ्यो। हामी उहाँहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैन भन्थ्यौं। तर उहाँहरु तपाई फाइल पठाउनु न, ल्याउने जिम्मा त हाम्रो हो नि भन्नु हुन्थ्यो,' ती बैंकरले भने, 'नभन्दै उहाँहरुको फाइल पुगेपछि पुनर्कर्जा स्वीकृत भइहाल्थ्यो।'

यसलाई राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि महाप्रसाद अधिकारीले नजिकबाट हेर्ने मौका पाएका थिए। लगानी बोर्डमा उनको बैंकरभन्दा पनि ब्यवसायीसँग बाक्लो भेटघाट हुन्थ्यो। पुनर्कर्जाभित्रको बेथिति रोक्न उनले पहिलो पटक कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।

'एक पक्षीय कोणबाट सोचेर कार्यविधि बनाउँदा यसले राहतभन्दा पनि आहत दिने काम गरेको छ,' एक ब्यवसायीले भने, 'कोभिडका बेला सबै समस्यामा छन्। अहिले सानालाई जस्तै ठूलालाई पनि सस्तोमा पैसा चाहिएको छ। तर पैसा दिने बाटो नै खोसिएको छ।' उनका अनुसार, गभर्नरले जुम्राको उपचार गर्न खोज्दा टाउकै काटिदिनु भयो।

पुर्व एमालेको कार्यक्रमजस्तो
राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा नीति पुर्व एमालेको 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ' भन्नेजस्तो आएको बैंकरहरु बताउँछन्। 'त्यो कार्यक्रमले एमालेलाई गाउँ गाउँ पुर्‍याएको थियो। त्यसबाट उसलाई चुनावमा पनि फाइदा भयो,' अर्का एक बैंकरले भने, 'अहिलेको पुनर्कर्जा नीति पनि त्यस्तै छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा दिनै पर्ने।'

जस्तो राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंहरुलाई आफ्ना सबै शाखाबाट पुनर्कर्जा दिन भनेको छ। अहिले १० बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन्। प्रत्येक शाखाले कम्तिमा ५ जनालाई ऋण दिनु पर्ने हुन्छ। 

'भनेपछि एमालेको कार्यक्रमजस्तै गाउँ गाउँमै पुग्यो पुनर्कर्जा,' ती बैंकरले भने।

गाउँगाउँमा छरिएको पुनर्कर्जाको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ। जस्तो कुनै बैंकले २०० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा पाउने भयो। यसको ७० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बैंकले एकमुष्ठ (विशेष ग्राहकलाई दिइने २० करोड बाहेकको) पैसा पाउँछ।

१ अर्ब ४० करोडको ७० प्रतिशत अर्थात १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋणमा दिनु पर्छ। अर्थात यो रकम ९८ करोड रुपैयाँको हुन्छ। मानौं सबैले १५ लाखसम्मको लगे भने पनि बैंकले वर्ष दिनमा ६५३ वटा ऋणी तयार गर्नु पर्छ। बाँकी ४२ करोड रुपैयाँ ५ करोडसम्म ऋण लानेको भागमा पर्छ। यो भनेको ८/९ जनाले मात्र पाउने हो। बाँको ६० करोड रुपैयाँ तीन जनाले पाउँछन्।

'अहिले सानाका लागि सरकारकै ब्याज अनुदान कार्यक्रम छ। यसमा बैंकहरुले ऋण दिइरहेकै छन्। यसबाहेक पुनर्कर्जाका लागि (जुन एक वर्षको हुन्छ)  पनि थप ग्राहक खोज्न गाह्रो हुन्छ,' ती बैंकरले भने, 'अर्कोतिर ठूला पनि समस्यामा परेका छन्। उनीहरुका लागि सस्तो ब्याजको स्किम खोइ ?'

बैंकर र ब्यवसायीले अहिले यस बारेमा राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंक पनि पुनर्कर्जा कार्यविधिमा केही कमजोरी भएछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। 'यो एक पटक आएपछि सधैंभरी लागू हुन्छ भन्ने छैन,' राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीले भने, 'हामीलाई गुनासो आइरहेका छन्। यसबारेमा हामी थप अध्ययन गरेर ब्यवहारिक बनाउन खुला छौं।'


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell