काठमाडौं। २०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो। नेपालको विद्युत जडित क्षमता ८०० मेगावाट मात्रै पुगेको थियो। अहिले जडित क्षमता १४ सय मेगावाट पुगेको छ भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको तीन वर्ष भइसकेको छ।

३१ वर्षको अवधिसम्म ३० लाख ननाघेका प्राधिकरणका ग्राहक घिसिङको कार्यकालमा वार्षिक औसत सवा चार लाखको हाराहारीमा थपिँदै गए। घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएयताको चार वर्षमा १८ लाखभन्दा बढी नयाँ ग्राहक थपिएका छन्। विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणका गरी अहिले करिब ४८ लाख ग्राहक छन्।

चार वर्षअघि भने यी दुवै समूहमा गरी २९ लाख ७० हजार मात्रै ग्राहक रहेको प्रधिकरणको ३१औैं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७२/७३ अघिसम्म वार्षिक सरदर एकदेखि डेढ लाख नयाँ ग्राहक थपिने गरेको प्राधिकरणको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ । 

कुल ग्राहक संख्याको झण्डै ४० प्रतिशत ग्राहक घिसिङले पछिल्लो चार वर्षमै थपेका हुन्। सामुदायिकतर्फका कुल साढे पाँच लाख ग्राहकमध्ये झन्डै ९१ प्रतिशत (५ लाख) ग्राहक त उनकै कार्यकालमा थपिएका हुन्।

यस्तै, चार वर्षअघि ३१ प्रतिशत रहेको औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत अहिले झण्डै ४० प्रतिशत पुगेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढेसँगै प्राधिकरणको चुहावट १० प्रतिशतले घटेर १५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्राधिकरणको आम्दानी ११५ प्रतिशतले बढेको छ।

करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै रहेको विद्युत पहुँच चार वर्षको अन्तरालमा अहिले ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ।  

दर्जनौं रुग्ण आयोजना र १०औं हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन सम्पन्न

घिसिङको नेतृत्वमा दर्जन बढी रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन्। यसबीच ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको त्रिशूली-३ 'ए' र १४ मेगावाटको कुलेखानी-३ लगायतका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुँदैछन्।

४० मेगावाटको राहुघाट, १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको त्रिशूली-३ 'बी' आयोजना निर्माणमा गइसकेका छन्।

त्यस्तै काबेली करिडोर १३२ केभी, अत्तरिया-दार्चुला १३२ केभी, खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी, मातातीर्थ-त्रिशूली २२० केभी, कटैया-कुशाहा १३२ केभी र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन पनि घिसिङकै कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

४ वर्षमा ४ हजार २७५ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस अघि ३० वर्षसम्म जम्मा २ हजार ९०० सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण सञ्जाल ४ वर्षमा ४ हजार २७५ सर्किट किलोमिटर पुगेको हो। ४ वर्षमै थप ५० प्रतिशत प्रसारण सञ्जाल थप भएको छ। वितरणतर्फ भने १० हजार ५०० सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ।

त्यस्तै केही ठूला सवस्टेसनमध्ये स्याउले १३२ केभी सवस्टेसन, ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन, पूर्वी चितवन र सोलु करिडोर सवस्टेसनको निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ।

सवस्टेसनको क्षमता वृद्धि, नयाँ जडान लगायत साना ठूला गरी १००० हाराहारी सवस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्नती भएका छन् भने २ हजार ५५२ एमभिए क्षमता थप भएको छ जसमा करिब एक हजार एमभिए क्षमताका प्रसारण सवस्टेसन रहेका छन्।

यहि बीचमा करिब १२ हजार ट्रान्सफर्मरहरु प्रणालीमा थप गर्दै थप २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारण गर्न सकिने बनाइएको छ।

काठमाडौंमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। स्मार्ट मिटरको काम पनि पाइपलाइनमा छ।

भारतमा विद्युत निर्यात आंशिक रूपमा सुरु गरिएको छ। विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु तयारी अवस्थामा छन्।

कार्यकालको अन्तिम समयमा कोभिड महामारीका कारण घिसिङका सबै योजनाहरु भने पूरा हुन सकेका छैनन्। 
लोडसेडिङ अन्त्यपछि गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्ने योजना पूरा हुन सकेको छैन। स्मार्ट मिटर लागू गर्ने योजना पनि बाँकी नै छ। 

तर एनईएलाई डिजिटल बनाउने अभियानमा प्राधिकरणले अहिले ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने प्रविधि विकास गरिसकेको छ। जस्तो उपभोक्ताले आफैँ मिटर जाँच गरेर अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली लागु गरिसकेको छ। 
 

आम्दानीमा ११५% को फड्को

सन् २०१५/१६ मा प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने ७४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। जुन ४ वर्ष अघिको तुलनमा करिब ११५ प्रतिशतले बढी हो। 

लकडाउनका कारण लामो समय उद्योग धन्दा चल्न पाएनन् भने व्यापारिक हाउस पनि लामै समय बन्द भए। जसका कारण विद्युत बिक्री लक्ष्य अनुसार हुन सकेन। नभए यतिबेला विद्युत बिक्रीबाट ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो। 

विद्युत बिक्री पनि ४ वर्ष अघिको तुलनामा दोब्बरर भएको छ। ४ वर्ष अघिसम्म ३७ लाख मेगावाट आवर विद्युत बेच्ने प्राधिकरण अहिले करिब ६५ लाख मेगावाट आवर विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ।

१५ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण

मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १५ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ। यसअघि पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो। 

गत आर्थिक वर्षमा धनकुटा, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र बर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो।

प्राधिकरणले  गत आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कोभिड–१९ का कारण विद्युतीकरणको लक्ष्य भने प्रभावित भएको छ। 

सरकारले २०७९ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट  पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले प्रतिव्यक्ति खपत २६७ युनिट मात्रै रहेको छ।

४ वर्षमा घिसिङले सामना गरेका ४ आरोप

१. एलईडी बल्ब खरिदमा भ्रष्टाचार 

सरकारले जिटुजी मोडलबाट खरिद गरि एलइडी बल्ब ल्याउने निर्णय गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर बल्ब ल्याउन लागिएको भन्दै उनको विरोध भयो। त्यसपछि घिसिङले सार्वजनिक रूपमा 'गलत नियतले यो काम गरेको भए झुण्डिन तयार रहेको' भन्दै आँशु झारेका थिए। छिटो बल्ब ल्याउने र लोडसेडिङ न्युनीकरणमा सघाउने उद्देश्यले मात्रै जिटुजी ल्याउन लागिएको उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर त्यसपछि उक्त खरिद प्रक्रिया बीचैमा स्थगित भएको थियो।

२. डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रकरण

२०७२ देखि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा विद्युत लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकले सामान्य महसुल मात्रै तिरिरहेको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै सम्बन्धित उद्योगलाई बिल पठाएको थियो। अर्बौ रुपैयाँको छुट बिल देखेपछि उद्योगीहरु आत्तिदै सत्तादेखि अदालतसम्म धाएका थिए। यसमा घिसिङले सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन दिएको लामो समयपछि मात्रै किन बिलिङ गरे भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
लेखा समितिमा छलफल हुँदा समितिले डेडिकेटेड लाइनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। अहिले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गरेपनि उक्त विवाद भने सुल्झिएको छैन।

३. अमनलाल मोदी प्रकरण
मोरङबाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदी र कुलमान घिसिङबीच संसदीय समितिमा घम्सा घम्सीनै परेको थियो। मोदीले लोडसेडिङ हटाएको आडमा संस्थाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै घिसिङले एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार भएको बताएका थिए। सांसद हुँदैमा जथाभावी आरोप लागाउन पाइँदैन भनेपछि घिसिङ-मोदी जुहारी सतहमा आएको थियो।

४. नुवाकोटका स्थानीयसँग विवाद प्रकरण
नुवाकोटमा निर्माणाधीन त्रिशूली-३ 'बी' हब सवस्टेसनमा स्थानीयको माग पूरा नभएको भन्दै केही व्यक्तिले काममा अवरोध गरेपछि घिसिङले उनीहरुलाई झपारेका थिए। जायज मागहरु सबै पूरा गरिसक्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर पुरै आयोजनाको काम रोकेको भन्दै घिसिङले आयोजनाको काम रोकिए तपाईलाई नै लगेर थुनिदिने भनेपछि आयोजनाको काम नियमित भएको थियो।

४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने घिसिङ दोस्रो कार्यकारी प्रमुख
वार्षिक औसत ४ लाखभन्दा बढी ग्राहक थपेका घिसिङले प्राधिकरणको ३५ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै छन्। सँगसँगै उनको ४ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा हुँदैछ। लगातार ४ वर्षसम्म काम गर्न पाउने घिसिङ सन् २००० पछि दोस्रो कार्यकारी प्रमुख हुन्। यस अघि जनकलाल कर्माचार्य २००१/०२ देखि २००४/०५ सम्म ४ वर्ष कार्यकारी प्रमुख थिए।

त्यसपछि अर्जुन कुमार कार्की ३ वर्ष, जितेन्द्र झा र मुकेश काफ्ले २/२ वर्ष, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, रामेश्वर यादव र रामचन्द्र पाण्डेले १/१ वर्ष कार्यकारी प्रमुख रहेर काम गरेका छन्।

तीनवटा सरकार फेरिँदा पनि फेरिएनन् कुलमान
देशको कहाली लाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेका कुलमान राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुनबाट भने जोगिएका छन्।

उनको कार्यकालमा ४ जना ऊर्जा मन्त्री ३ जना प्रधानमन्त्री र २ जना सचिव फेरिए पनि जनस्तरबाट वाहावाही पाएका घिसिङलाई हटाउने हिम्मत कसैले गर्न सकेनन्।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो। महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री बने। केही समयपछि देउवाले तत्कालिन माओवादी निकट सबै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेपछि कमल थापालाई ऊर्जामन्त्री बनाए। संसदिय निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री भए। कुलमान घिसिङले भने निरन्तर काम गर्न पाइरहे।