काठमाडौं। सडक विभागले मातहतका सबै महाशाखा,शाखा,डिभिजन,आयोजना लगायतका सबै कार्यालयहरुलाई भदौ मसान्तभित्र ठेक्का निकालिसक्न पत्राचार गरेको छ। 

साउन १ गते नै सबै कार्यालयलाई विभागले पत्राचार गरेको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए। उनका अनुसार पानी पर्ने याम भएकाले भदौमा टेण्डर निकालिनेछ। 'त्यसको मूल्यांकन असोजसम्ममा हुनेछ। कात्तिकसम्म चाडपर्वहरु पनि सकिनेछन्,' उनले भने, ' कात्तिकपछि सम्झौता गरेर निर्माण कम्पनीहरु साइटमा मोविलाइज हुन पाउनेछन्। मंसिरदेखि जेठसम्म मुख्य काम गर्नुपर्ने हो।'

दसैंतिहारपछि ठेक्का निकालेर काम  हुने मुख्य सिजन ठेक्का लगाउदै बित्ने भएपछि त्यसमा कडाइ गर्न लागिएको हो।  'हामीले भदौ मसान्तभित्र टेण्डर निकाल्न पत्राचार गरेका छौ।  यही मितिभित्र सम्झौता गर भन्न सकिदैन। टेण्डर प्रकाशित भएपछि विभिन्न समस्या पनि आउन सक्छन्,' उनले भने, 'हाम्रो उद्देश्य भनेको काम हुने सिजन टेण्डरमा नबितोस् भन्ने हो।' अघिल्ला वर्षहरुमा काम हुने सिजनमा ठेक्का निकालिएका कारण लक्ष्य अनुसारको काम र खर्च हुने नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै विकासे अड्डाहरुलाई असोजभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने गरि बोलपत्र आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको छ। स्वीकृत कार्यक्रममा परेका आयोजनाहरूको पुर्व तयारी चरणहरु सकेर टेण्डर निकाल्न भनिएको विभागले जनाएको हो। वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर),वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र लागत अनुमान लगायत सबै तयारी गरे मात्र ठेक्का निकाल्नुपर्नेछ। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार साइट क्लियर नभइ कुनै ठेक्का निकाल्न सकिदैन। यसले पुँजीगत खर्च बढ्ने र विकासे आयोजनालाई समयमा सक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिएको छ। बढाएमा आयोजनाका सम्बन्धित अधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। यो वर्ष धेरे नयाँ ठेक्काहरु भने निकाल्ने तयारी छैन। विभागले आफ्नो प्राथमिकतामा पुराना कार्यक्रमहरु पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 'हामी नयाँ ठेक्का निकाल्ने भन्दा पनि पुराना ठेक्काहरु पूरा गर्ने गरि अघि बढ्न लागेका छौ,' शर्माले भने, 'धेरै पुराना दायित्व छन्, त्यसलाई पूरा गरेपछि नयाँ ठेक्काहरुमा जानेछौं।'

यो वर्ष सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका सीमित संख्याका बाहेक अन्य ठेक्काहरु निस्कने छैन। १५ सय वटा पुल आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। केही वर्ष नयाँ पुल नथपेर ती निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अत्यावश्यक र राष्ट्रिय महत्वका सडकहरुका पुलहरुको भने ठेक्का निकालेर काम हुनेछ।

यी १५ सय पुलको निर्माण सक्न ५ वर्ष लाग्ने भएकाले उक्त अवधिमा अत्यावश्यक बाहेक ठेक्का ननिकाल्ने योजना बनाएको सडक विभागका इन्जिनियरहरुको भनाइ छ। तर मध्यहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग लगायतमा भने ठेक्का निस्कनेछ। यी बहुवर्षीय ठेक्काहरु हुन्।

यो वर्ष ठूलो संख्यामा ठेक्का निकालेर काम गर्न नसकिए २०७९ मा सक्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले ती आयोजनाहरुको ठेक्का आह्वान गर्न लागिएको हो। त्यस्ता अरु  आयोजनाहरुको पनि  ठेक्का निस्कने छ। विभागले पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि ठेक्का आह्वानको तयारी भइरहेको छ। चालु वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का निकाल्ने गरि बिडिङ डकुमेन्ट र  पूर्व तयारीका कामहरु भइरहेका छन्। उक्त खण्डमा बर्सेनि पहिरो खस्छ।

आवतजावत गर्दा यात्रुहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहनु परेकाले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको छ। 'मानिसको जीवन र पैसालाई दाज्न मिल्दैन। सरकारले आफ्नै स्रोत खर्च गरेर यही वर्षबाट काम अघि बढ्ने गरि ठेक्का निकाल्छ,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'बर्सेनि गइरहने यो पहिरो विकल्प सुरुङमार्ग मात्रै देखिएको छ।' अत्यावश्यक र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त बाहेक  यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो ठूलो संख्यामा नयाँ ठेक्काहरु निकाल्ने तयारी छैन।

आयोजना प्रमुखलाई बर्खाभरि साइट नछाड्न निर्देशन

विभागले आयोजना प्रमुखहरुलाई बर्षायामभरि साइट नछाड्न निर्देशन दिएको छ। बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएर समस्या भइरहने भएकाले साइट नियमित रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिइएको हो।

'बर्खाभरिलाई साइटमा बसेर दैनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ,' विभागका महानिर्देशक शर्माले भने, 'आफ्नो कार्यस्थलमा जान र त्यहाको अवस्था, प्रगति के छ माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिइएको छ।'  राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा हुनसक्ने बाढी पहिरोको कारण सवारी आवागमनमा हुन सक्ने अवरोधलाई मध्यनजर गरि सामान्य अवस्थामा ३० मिनेटभित्र अवरोध सिर्जना भएको स्थानमा पुग्ने निर्देशन दिइएको छ।

ती स्थानमा ढिलोमा चार घण्टाभित्र यातायात सुचारु गर्न १९८ स्थानहरुमा हेभी इक्विपमेन्ट तैनाथ गरिएको सडक विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।  (तस्बिर ः रासस)