तत्कालको संकट टार्न जनक शिक्षालाई स्टीकर छपाईको जिम्मा दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति 

बिजमाण्डू
२०७७ साउन ६ गते १७:२७ | Jul 21, 2020
तत्कालको संकट टार्न जनक शिक्षालाई स्टीकर छपाईको जिम्मा दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति 


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले स्टीकर छपाईको काम जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई दिने टुंगो गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो। 

स्टीकर भण्डार रित्तिँदै जाँदा विभागले तत्कालका लागि सरकारी निकायबाट नै काम चलाउने विकल्प रोजेको हो। स्टीकर छपाईको काम जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। 

ती कर्मचारीका अनुसार, तत्कालका लागि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई स्टीकर छपाईको जिम्मा दिने र बाँकी स्टीकर छपाईका लागि ग्लोबल टेन्डरमा जाने तयारी छ। 

ग्लोबल टेन्डरमा जाँदा पनि न्यूनतम १० महिना समय लाग्ने भएपछि विभागले तत्कालका लागि सरकारी निकायबाटै स्टीकर छपाई गर्ने विकल्प रोजेको हो। विभागले स्टीकर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तःशुल्क महाशाखाका उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको छ। 

टोलीमा अर्थ, उद्योग, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु छन्। यो टोलीले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। 

विभागले स्टीकरको विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न विकल्प बनाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई जानकारी दिएको थियो। एक कार्यक्रम गरी विभागसँग भएको मौज्दात स्टीकर र खरिद प्रक्रियाको विषयमा भएको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइएका थियो। उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सरकारी निकायलाई नै स्टीकर छपाईको काम दिन सकारात्मक देखिएका थिए। 

मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपनि विभागले केन्द्रलाई कति संख्यामा कुन-कुन स्टीकर छपाई गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। 

स्टीकर खरिद प्रक्रियामा इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुमपरुरीले ठेक्का सम्झौता गर्न नआएपछि कम्पनीसँग मन्त्रालयको सहमतिमा विभागले सम्झौता तोडेको थियो। 

यो कम्पनीले लकडाउन र कोभिड-१९ को प्रकोप देखाउँदै सम्झौता रद्द गरेको थियो। कम्पनीको ५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ करोड) धरौटी जफतसमेत गरिसकेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा दोस्रो हुने लिथोआनियाको युएबी गार्सुक पार्सोलिक सोलुसनले इन्डोनेसियाली कम्पनीभन्दा ८० करोड बढी कबोल गरेको थियो।

विभागले ठेक्का नदिएपछि दोस्रो हुने कम्पनी आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो। यो कम्पनीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि विभागलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो। यो मुद्दाले स्टीकर खरिद प्रक्रियामा कुनै असर नगर्ने विभागको भनाई छ।

मौज्दात स्टीकर ३ देखि ६ महिनालाई मात्रै धान्ने
विभागसँग स्टीकरको मौज्दात सकिँदै गएको छ। सामान्य समयमा असार महिनासम्म मात्रै पुग्ने अनुमान गरिएको स्टिकर कोभिड-१९ को प्रकोपले उद्योगधन्दा सञ्चालन नहुँदा खपतमा कमि आएको हो। 

विभागसँग रक्सी र चुरोटमा छाप्ने ३ प्रकारका स्टीकर सक्किसकेको छ। यसको वैकल्पिक प्रयोग सुरु  विभागले गरिसकेको छ। बाँकी रहेका ४२ प्रकारका स्टीकरले ३ देखि ६ महिना पुग्ने विभागको अनुमान छ। यदि कुनै स्टीकर सक्किहालेमा त्यसको वैकल्पिक प्रयोगको बारेमा पनि विभागले तयारी सुरु गरेको छ। 

जनक शिक्षाले तयारी अघि बढायो
विभागले केन्द्रलाई स्टीकर छपाईको जिम्मा दिने तयारी गरेपछि केन्द्रले पनि आफ्नो तयारी अघि बढाएको छ। स्टीकर छाप्न अहिले मौखिक रुपमा मात्रै जानकारी पाएको र आधिकारिक नआएको केन्द्रका महानिर्देशक महेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए। 

उनले भने 'केन्द्रलाई स्टीकर छपाइको मौखिक जानकारी आउको छ, त्यही अनुसार तयारी पनि सुरु गरेका छौं।' 

उनका अनुसार केन्द्रले २ जना प्राविधिकलाई अध्ययन गर्न जिम्मा दिएको छ। अध्ययनमा उच्च गुणस्तरमा स्टीकर छाप्न नसकिए पनि  विभागको प्राविधिक सहयोगमा स्टीकर छाप्न सकिने उल्लेख छ। 

हाल केन्द्रमा २ सय ५० जनाभन्दा बढी प्राविधिकहरु छन्। ती प्राविधिक मध्येबाट छनोट गरी स्टीकर छपाइको तयारी सुरु गरिनेछ।  

केन्द्रले हाल भएको प्रविधिको प्रयोग गरेर नै स्टीकर छपाई गर्नेछ। यसका लागि मसि र कागजको लागि भने ठेक्का प्रक्रियाबाटै ल्याउनु पर्नेछ।